युनिकोड
यातायात क्षेत्रमा सक्रिय व्यवसायी सोमप्रसाद तुलाचनले बजेटको तयारी गरिरहेको सरकारलाई कर नीति हेरफेरअघि व्यवसायीको आवाज सुन्नुपर्ने बताएका छन्।
लामो समयदेखि यातायात क्षेत्रमा लगानी गरेका तुलाचनले राज्यले नै प्राथमिकतामा राखेपछि ईलेक्ट्रिक भेइकल (ईभी) मा लगानी गरे पनि राज्यले लिएको कर नीतिप्रति सन्तुष्ट नरहेको बताए।
उनी बालाजु यातायात प्रालिको अध्यक्ष समेत रहेका छन्।
सरकारले ईभीमा कर घटाउँदै अन्य वातावरण नबनाउने हो भने आफूहरु व्यवसायबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्थामा पुग्नुपर्ने उनको दाबी छ।
पुनः सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणबाट ईभीमा करको दायरा बढाउने तयारी गरेको सुइको पाएको दाबी गर्दै उनले आफूलगायत यातायात व्यवसायीहरु थप मर्कामा पर्ने गुनासो गरे।
‘राज्यले सुरुको वर्षमा १ प्रतिशत मात्रै कर लगाएको थियो तर गत वर्षबाट १० प्रतिशत पुर्याएको छ। अहिले पनि बढाउन लागेको छ भन्ने सुनेको छु, यदि त्यसो भएमा व्यवसायीहरुले मार खान्छन् अनि व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ’, उनले भने।
१४ सिटे माइक्रोबस ३०–३५ लाखमा पाएको भए सबै व्यवसायीहरुले आँटेर काम गर्ने भए पनि करको दायरा बढाउँदा त्यसकै मूल्य ५० लाख माथि पुग्ने भएकाले व्यवसायीहरुले लगानी नै नगर्ने उनको भनाइ छ।
पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘लोन टू भ्यालु रेसियो’को दायरा समेत घटाएको छ। पहिले २० प्रतिशत लगानी गरेमा ८० प्रतिशत बैंकले लगानी गर्ने गरेको थियो। तर राष्ट्र बैंकले त्यसलाई उल्ट्याएर ४० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। जसका कारण व्यवसायीहरुले आँटेर लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको उनी बताउँछन्।
‘म सामान्य व्यवसायी हुँ, राज्यले के नीति ल्याएको हो मैले अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन। ईभीमा लगानी गर्नेहरुलाई पहिलेको २०/८० को लोनको दायरालाई घटाएर अहिले ४०/६० भनेर बनाएको छ । यसको मतलब कमजोर व्यवसायीलाई तँ काम नै नगर भन्न खोजेको हो कि!’, उनले भने।
अर्थात् यसअघि कुनै पनि व्यवसायीहरुले २० प्रतिशत रकम डाउन्ट पेमेन्ट गरेमा ८० प्रतिशत बैंकले नै लगानी गरिदिन्थ्यो। तर अहिले सरकारको मुख्य आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा रहेको राष्ट्र बैंकले त्यो नीति उल्ट्याएको छ। अब कुनै पनि ईभीमा लगानी गर्नेहरुले सुरुमै कुल मूल्यका ४० प्रतिशत तिर्नुपर्दछ।
अझ वर्षेनी कमर्सियल ईभी भेइकलमा बढाइरहेको करले राज्य व्यवसायीलाई देशमा नबस भनिरहेजस्तो देखिएको उनको गुनासो छ।
प्रतिक्रिया