युनिकोड
प्रदेश सरकारले भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीसँग पटके शुल्क उठाउन भन्सार कार्यालयपरिसरमै ठाउँ मागेका छन्। संघीय सरकारबाहेक प्रदेश सरकारले छुट्टै कर लगाउन भन्सारका भवनमा ठाउँ उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन्।
लुम्बिनी, गण्डकी, कोशीलगायतका प्रदेशले भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी ल्याउनेसँग छुट्टै शुल्क लिन थालेका छन्।
भन्सार विन्दुमा संघीय सरकारले नेपाल प्रवेशको शुल्क लिएर भारतीय पर्यटकलाई नेपाल प्रवेशको अनुमति दिन्छ। भन्सार कार्यालयबाट अनुमति लिएपछि भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी गन्तव्यतिर जाने गरेका थिए।
तर अब भने ती गाडी जुन प्रदेशमा जान्छन्, ती प्रदेशले छुट्टै शुल्क लिन थालेका हुन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यातायात कार्यालयमार्फत ‘रोड परमिट’ शुल्क उठाउँदै आएको छ।
‘भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीको नेपाल प्रवेश शुल्क संघीय सरकारअन्तर्गतका भन्सार कार्यालयहरुले लिँदै आएका छन्’, लुम्बिनी प्रदेश उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव नारद गौतमले भने, ‘सुनौली नाकाबाट प्रवेश गर्दा रुपन्देहीको यातायात कार्यालय र बाँकेबाट प्रवेश गर्दा नेपालगन्ज कार्यालयमा सडक शुल्कबापत उनीहरुले दस्तुर तिर्दै आएका छन्।’
गौतमले संघीय सरकारसँग मिलेर एकै ठाउँमा लिन सकिने भए पनि २ तहका सरकारबीच राजस्व बाँडफाँटमा विवाद हुने देखिएर प्रदेश आफैँले उठाउन थालेको गौतमले बताए।
‘नेपाल प्रवेशको शुल्क संघीय सरकारको स्रोत हो भने प्रदेश यातायात कार्यालयले उठाउने शुल्क प्रदेशकै कोषमा जम्मा हुन्छ’, प्रदेशसचिव गौतमले भने।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता अमित पौडेलले भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी लिएर आउनेसँग उठाउनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भए पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।
‘भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीसँग प्रदेशसरकारले कर उठाउन पाउने भन्ने व्यवस्था छ। आफ्नो स्रोत जुटाउन पनि प्रदेश सरकारले चासो दिएको हो’, पौडेलले भने, ‘भन्सार विन्दुमा प्रदेशका कर्मचारी नभएकाले कार्यान्वयन भइसकेको अवस्था छैन।’
कोशी र गण्डकीमा पटके
त्यसैगरी, कोशी प्रदेशमा स्थानीय तहले आफूखुसी पटके शुल्क उठाउने गरेका छन्।
‘भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीसँग स्थानीय तहले आफ्नै तरिकाले उठाइरहेको भन्ने आएको छ’, कोशी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशील बाँस्तोलाले भने, ‘धेरै स्थानीय तहले आफैँ उठाउँदा झन्झटिलो भयो, प्रदेश सरकारले एकीकृत रुपमा उठाउनुपर्छ भन्ने विषय उठिरहेको छ। तर सुरु गरेको छैन।’
उनले हालसम्म प्रदेश सरकारले भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीसँग कर नउठाएको बताए।
त्यस्तै, भारतीय पर्यटकको आकर्षक गन्तव्य गण्डकी प्रदेश हो। पोखरा, मुक्तिनाथ, मुस्ताङमा भारतीय नम्बर प्लेटकै गाडी लिएर पुग्छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले विदेशी नम्बर प्लेटको गाडी ल्याई गण्डकी प्रवेश गर्नेलाई दैनिक १ हजार शुल्क लिने गरेको छ।
‘भन्सारबाट अनुमति लिई गण्डकी प्रवेश गर्दा दैनिक एक हजार शुल्क लाग्छ’, यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद आचार्यले भने, ‘हामीले पटके शुल्कबापत एक हजार रुपैयाँ लिने गरेका छौँ।’
नेपाल बसाइको अनुमति सकिएको अवस्थामा प्रदेशले रकम नलिएको उनले दाबी गरे।
‘गण्डकीमा प्रवेश गर्ने सबै भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीमा पटकेबापत शुल्क उठाउने प्रदेश यातायात ऐनमा व्यवस्था छ’, आचार्यले थपे, ‘गण्डकीमा जति दिन बस्छन्, त्यसैअनुसार दैनिक एक हजार प्रदेश सरकारलाई तिर्नुपर्छ।’
प्रदेश सरकारको सम्पर्कमा पुग्ने साधनलाई मात्रै यसरी शुल्क लिँदै आएको र धेरैजसो गाडी भने प्रदेशको सम्पर्कमै नआई बाहिरिने गरेको उनको भनाइ छ।
‘प्रदेशले भारतीय गाडीसँग कर लिएको थाहा छैन’
यता, नेपाली यातायात व्यवसायीहरुले भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी ल्याउन कडाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। तर पर्यटन बोर्डले भने भारतीय सवारीसाधनसँग प्रदेशले कर लगाएको थाहा नभएको बताएको छ।
‘प्रदेशहरुले भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी ल्याउँदा कर लगाउन थालेको विषय जानकारीमा छैन। तर स्थानीय तहले पर्यटन शुल्क भनी केही ठाउँमा लिने गरेका छन्’, नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीले नेपालखबरसँग भने, ‘भारतीय पर्यटकको संख्या घटिरहेको समयमा ३ वटै तहका सरकार मिलेर पर्यटकलाई झन्झट नहुने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।’
कोशी प्रदेशको मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी ईश्वरकुमार हुमागाईंले नेपाल प्रवेश गर्ने गाडीको रकम भन्सार कार्यालयले नै काट्ने गरेको बताए।
‘अहिलेसम्म भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीमा प्रदेश सरकारले कुनै कर लिएको थाहा छैन। जति पनि गाडी आउँदा भन्सार कार्यालयबाटै अनुमति लिएर जाने गरेका छन्’, हुमागाईंले भने।
तत्काल कर उठाउने ठाउँ दिन सक्दैनौँ : भन्सार विभाग
विभिन्न प्रदेशले संघीय सरकारका भन्सार कार्यालयमै कर उठाउन कर्मचारी बस्ने ठाउँ मागे पनि भन्सार विभागले दिन नसक्ने जवाफ दिएको छ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक महेशकुमार भट्टराईले विभिन्न प्रदेशबाट ठाउँ उपलब्ध गराइदिन पत्र आएको जानकारी दिए।
‘प्रदेश सरकारले कुन शीर्षकमा आफ्नो कर उठाउने हो, उनीहरुको विषय भयो’, महानिर्देशक भट्टराईले भने, ‘भन्सार कार्यालयमा ठाउँ उपलब्ध गराइदिन माग गरे पनि सक्ने अवस्था छैन।’
प्रदेश सरकारका सचिवहरुले भन्सार र अर्थ मन्त्रालयका केही अधिकारीलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा ठाउँ उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेका छन्।
प्रदेश सरकारले धेरै ठाउँबाट कर उठाउँदा पर्यटकले झन्झट व्यहोरेको, धेरै भारतीय साधनले प्रदेशलाई शुल्क नतिरेको, प्रदेशले नयाँ संरचना बनाउन नसक्ने भएकाले ठाउँ उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेका छन्।
‘संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका अधिकारीहरु एकै ठाउँमा बसेर कर उठाउँदा विवाद बढ्न सक्ने भएकाले कुनै निर्णय गर्न सकिएको छैन’, अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘एउटै सरकारले कर उठाएर बाँडफाँट गर्न पनि सकिन्थ्यो। तर कुन प्रदेशले कति कर लगाउँछ नै स्पष्ट छैन। यस्तो अवस्थामा संघले उठाएर प्रदेशलाई बाँडफाँट गर्न पनि सक्दैन।’
प्रतिक्रिया