दुई खर्ब बढी लागतका दुई आयोजना नेपाल र चीनका सरकारी कम्पनीले निर्माण गर्ने

सरकारी स्वामित्वको हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) र चीनको पावर चाइनाले संयुक्तरुपमा दुई जलाशयुक्त आयोजना संयुक्तरुपमा निर्माण गर्ने भएका छन्। ती आयोजनाको कूल लागत रु दुर्ई खर्ब बढी रहने छ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका नेपालको दुई दिवसीय राजकीय भ्रमणमा क्रममा आइतबार ती आयोजना निर्माण गर्नेसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार कूल ७६२ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशययुक्त आयोजना र १५७ मेगावाट क्षमताको माडी खोला जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्ने विषयमा समझदारी भएको हो।

नेपाल र चीनका दुई सरकारी कम्पनीको समन्वयमा प्रदेश नं १ मा रहेको रणनीतिक महत्वको तमोर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने समझदारी भएको हो। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने लगानी बोर्डमा पेश गरिएको प्रस्तावमा एचआइडीसीएल र पावर चाइनाले विभिन्न ढाँचा प्रस्ताव गरेका थिए। मन्त्री पुनका अनुसार आगामी एक वर्षभित्र आयोजनाको निर्माणसम्बन्धी सबै तयारी गर्ने छ। उनका अनुसार माडी जलाशययुक्त आयोजना प्रदेश नं ५ को रोल्पामा अवस्थित छ।

एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलका अनुसार लामो समयदेखि चर्चामा रहेको तर प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको तमोर जलाशययुक्त आयोजनालाई सरकारी–सरकारी कम्पनीबीचको साझेदारीमा निर्माण गर्ने गरी छनोट भएको छ। लगानी बोर्डमा त्यससम्बन्धी प्रस्ताव यसअघि नै दर्ता भएको थियो।

नेपाल र चिनियाँ सरकारी कम्पनीबीचको सहकार्यमा आयोजना निर्माणको समझदारी भएको यो पहिलोपटक हो। हालसम्म यो ढाँचामा आयोजना निर्माण भएका थिएनन्। नेपाल र चीनको निजी कम्पनीको सहकार्यमा सिनो सगरमाथा हाइड्रोपावरले लमजुङमा ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ तर सरकारीस्तरमा नै आयोजना निर्माणका लागि सरकारी कम्पनीस्तरको प्रयास भने यो पहिलोपटक हो।

यसअघि नै बोर्डमा गरिएको प्रस्तावमा पनि दुई वटा ढाँचा प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यसमा नेपाली साझेदार र सर्वसाधारणको ४६ प्रतिशत तथा पावर चाइनाको ५४ प्रतिशत लगानी हुने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो।

यस्तै दोस्रो प्रस्तावमा एचआईडीसीएल, नेपाली लगानीकर्ता र सर्वसाधारणको गरी कूल ७१ प्रतिशत लगानी रहने प्रस्ताव गरिएको थियो। त्यसमा पावर चाइनाको मात्रै २९ प्रतिशत लगानी हुने प्रस्ताव गरिएको थियो। सोही प्रस्तावअनुसार नै आयोजना अगाडि बढाइनेछ तर लगानीको मात्रा के कति हुने भन्नेबारेमा भने केही बताइएको छैन।

सरकारले प्रस्ताव गरेअनुसार प्रदेश नं १ को ऊर्जा सुरक्षाका लागिसमेत महत्वपूर्ण मानिएको सो आयोजनालाई सरकारी कम्पनीस्तरमा नै अगाडि बढाउने गरी प्रस्ताव गरिएको एचआइडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलको भनाइ छ।

समझदारीपत्रमा उपस्थित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार माडी जलाशययुक्त आयोजनामा एचआईडीसीएलको २६ प्रतिशत र पावर चाइनाको ७४ प्रतिशत लगानी रहनेछ। तमोर आयोजनाको ऋण व्यवस्थापन तथा अन्य कार्य पावर चाइनाले गर्नेछ। सोहीअनुसार नै समझदारी गरिएको पोखरेलको भनाइ छ। सार्वजनिक – निजी साझेदारीमा आयोजना निर्माण गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको हो। सो आयोजनालाई पूर्वको मोतीका रुपमा समेत ऊर्जा क्षेत्रमा लिने गरिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत रहेको एचआईडीसीएलले निर्माणाधीन विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेको छ। गत चैत १५ र १६ गते सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा ऊर्जातर्फ सोही आयोजनाका लागि दुई वटा प्रस्ताव प्रस्तुत भएको थियो। सो आयोजनाको अनुमानित लागत रु एक खर्ब ८० अर्ब जति लाग्नेछ।

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएपछि मात्रै के कति लगानी लाग्ने हो त्यसको पुष्टि हुनेछ। गत साउन १६ गतेको बोर्ड बैठकले एचआइडीसीएल तथा पावर चाइना संयुक्त र कतारको नेब्रस पावर तथा जापानको फुजी इलेक्ट्रिकलाई छनोट गरी प्रस्ताव माग गरिएको थियो। हाल उक्त प्रस्तावमाथि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले मूल्यांकन गरेको थियो। सोही समितिको मूल्यांकनअनुसार नै आज समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। लगानी सम्मेलनमा आएको प्रस्तावका आधारमा निर्णय भएको समझदारीपत्र हस्ताक्षर समारोहमा सहभागीले बताएका छन्।

तमोर जलाशयुक्त आयोजना निर्माणपछि हाल निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको एक र निर्माणाधीन आयोजनासमेत विस्थापित हुनेछ। ऊर्जा उत्पादनको हिसाबले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको हाराहारीमा नै सो आयोजनासमेत रहेकाले पनि आकर्षक आयोजनाको रुपमा लिइन्छ।

आयोजनाबाट विशेष गरी पूर्वी नेपालको पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र सङ्खुवासभा जिल्ला प्रभावित हुनेछ। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा करिब ५० हजार बासिन्दालाई क्षतिपूर्ति दिएर हटाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ। तमोरमा भने असाध्यै कम मात्रै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अनुमान गरिएको छ। हस्ताक्षर समारोहमा मन्त्री पुन, सचिव घिमिरे र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीलगायतको सहभागिता थियो भने पावर चाइनाका उच्च अधिकारी सहभागी थिए। रासस