युनिकोड
चितवनमा किसानले गरिमा जातको हाइब्रिड धान भनेर लगाएको बीउ नक्कली भएको प्रतिवेदन अध्ययन समितिले सोमबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनाललाई बुझाएको छ।
बीउ नक्कली भए नभएको एकीन विवरण भने उक्त धानको डीएनए फिंगर प्रिन्ट परीक्षणपछि मात्र थाहा हुनेछ।
बीउ विज्ञान प्रविधि महाशाखा खुमलटारले डीएनए परीक्षणको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको समितिले जनाएको छ। समितिका सदस्य एवं बाली विज्ञान महाशाखा खुमलटारका वैज्ञानिक सुशीलराज सुवेदीका अनुसार उक्त धानको बीउ रोपेको सात दिनमा पात लाग्नेछ र पात लागेपछि मात्र डीएनए परीक्षण गर्न मिल्नेछ। त्यसको तीन दिनमा डीएनएको नतिजा आइसक्नेछ।
गरिमा जातको हाइब्रिड भनिएको धानमा एक सय २० देखि २५ दिनभित्र पाक्नुपर्ने विशेषता भएको भनिए पनि त्यो अवधिमा बाला नै नलागेको भनेर गुनासो आएपछि मन्त्रालयले अध्ययन गर्नको लागि समिति गठन गरेको थियो। राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रम हर्दिनाथ, धनुषाका धान संयोजक डा. रामवरण यादवको संयोजकत्वमा असोज ५ गते १८ सदस्सीय समिति गठन गरिएको थियो। समितिले स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण र किसानसँग छलफल र अन्तक्र्रिया गरी तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्री खनाललाई बुझाएको हो।
नेपालगञ्जका देवानजंग चौधरी म्यानेजिङ डाइरेक्टर रहेका साउनइस्ट एसियन सिड कम्पनी प्रालिले नेपाल यो वर्ष उक्त धानको बीउ नेपाल भित्र्याएको थियो। चितवनमा भने सुदीप कुमार पाठकले सञ्चालन गरेको प्रशान्त एग्रोभेटले वितरण गरेको थियो। उक्त एग्रोभेटबाट ९ हजार किलो बीउ चितवनमा र साढे ४ हजार किलो बीउ रौतहट, नवलपरासी, नुवाकोट, लम्जुङ, गोरखा र तनहुँमा वितरण गरेको पाइएको समितिले जनाएको छ। २०७२ सालमा गरिमा हाइब्रिड जातको बिउ नेपालमा रजिष्टर भएको थियो। यसअघि समस्या नभए पनि यो पटक भित्र्याइएको बिउ गरिमा नभर्इ मध्यम खालको ल्याएर चिटिङ भएको हुन सक्ने समितिको अनुमान छ।
समितिका सदस्य एवं बीउबीजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र हरिहर भवनका निमित्त प्रमुख केशव देवकोटाका अनुसार मोर्फोलोपिजकल हेर्दा र बाली पाक्ने अवधिको हिसावले खडा बाली दर्ता भएको गरिमा हाइब्रिडसँग मेल नखाएको देखिएको छ। दर्ता गरिएको हाइब्रिड जातको धान र स्थलगत निरीक्षण गरिएको गरिमा धानका जातीय विशेषता पनि फरक पाइएको उनको भनाइ छ।
प्रतिवेदन बुझिसकेपछि मन्त्री खनालले उक्त धानको बीउ नेपाल सरकारले दर्ता गरेको गरिमा जातको नभएको पाइएमा कानुनी कारबाही गर्ने बताएका छन्।
दोषी पाइएमा किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाई किसान ठग्ने कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरी गरिमा जातलाई नेपालबाटै हटाउने मन्त्री खनालले चेतावनी दिएका छन्। डीएनएको रिपोर्ट आएपछि थप कारबाही अघि बढाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया