युनिकोड
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पूर्वठेकेदार कम्पनी सिएमसी दि रेभेनाबाट पीडित नेपाली श्रमिक, स्थानीय भेण्डर तथा सप्लायर्स कम्पनीका प्रतिनिधिहरु र खानेपानी मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुबीच भएको वार्ताले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गर्ने सहमति गरेको छ ।
मेलम्ची आयोजनामा देखिएको अन्यौल अन्त्य गर्न आइतबार भएको वार्तामा आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरु स्थगित गर्ने सहमति भएको हो। मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्बासेको नेतृत्वमा भएको वार्तामा नेपाली श्रमिकहरुलाई दिईने राहतस्वरुपको रकममा अन्य कुनै शीर्षकको रकम छुटेको भए श्रमिकहरुले प्रमाणस्वरुप एकमुष्ट रुपमा प्राविधिक समितिमा निवेदन दिने र उक्त समितिले छानविन गरी श्रमिकको श्रेणीअनुसार सिद्धान्त तय गरी मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई सिफारिश सहित प्रतिवेदन दिने सहमति भएको छ। यो कार्य निवेदन दिएको दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।
सम्झौतामा नेपाली श्रमिकहरुलाई दिइने राहतस्वरुपको रकममा दाबी गरेका ८ सय २८ श्रमिकबाट छुटेका श्रमिकहरुले पाउनुपर्ने रकमको प्रमाण सहित प्राविधिक समितिमा एकमुष्ट निवेदन दिने र उक्त समितिले छानविन गरी भुक्तानीका लागि मेलम्ची खानेपानी विकास समितिमा सिफारिससहित प्रतिवेदन पेस गर्ने उल्लेख छ। निवेदन दिएको २ महिनाभित्र रकम उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने सम्झौता भएको छ।
त्यस्तै श्रमिकहरुले गरेको विरोध प्रदर्शनमा घाइते भएका श्रमिकहरुको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था सरकारले मिलाउने र मेलम्ची आयोजना सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसको लागि जारी बन्द, हड्ताल, नारा जुलुस आदि कार्य आजैदेखि स्थगित गर्ने सम्झौतामा लेखिएको छ।
यसैबीच भेण्डर तथा सामान सप्लायर्स कम्पनीहरुको समस्या वार्ताद्धारा समाधान गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने र भेण्डर तथा सप्लायर्सहरुको तर्फबाट पनि आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रम सबै स्थगित गर्ने समझदारी भएको छ। वार्तामा मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव बेल्बासे, उपसचिव गुणराज श्रेष्ठ, प्राविधिक समितिका तर्फबाट सदस्य सचिव कमलराज श्रेष्ठ, सिएमसी भेण्डर तथा सप्लायर्स संघर्ष समितिका संयोजक विष्णुमणि आचार्य, सदस्य किरण थापा, श्रमिकहरुका तर्फबाट देवीरमण अधिकारी, रमेश नेपाल, विष्णु रायमाझी, टिकाजंग रायमाझी र गुणाकर न्यौपाने रहेका थिए।
वार्तामा सहजीकरणको भूमिका ह्योल्मो सिन्धु मेलम्ची उपत्यका सामाजिक उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र तामाङ र उपाध्यक्ष चिरन तामाङले गरेका थिए। मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा केही दिनअघि ६ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन भएको थियो।
प्रतिक्रिया