युनिकोड
सरकारले साउन १ देखि लागू हुने गरी प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरु, महान्यायाधिवक्ता, न्यायपरिषद सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको नयाँ तलबमान सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको भदौ ४ गते बसेको बैठकको निर्णयअनुसार नयाँ तलबमान अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो।
नयाँ तलबमान अनुसार प्रधानन्यायाधीशको मासिक तलब ८६ हजार ९ सय ५० तोकिएको छ। त्यस्तै सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशको ७१ हजार ९ सय ५०, महान्यायाधिवक्ताको ७१ हजार ९ सय ५०, न्यायपरिषद सदस्यको ७१ हजार नौ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ।
त्यस्तै, संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारी र पदाधिकारीको पनि नयाँ तलबमान सार्वजनिक गरिएको छ। जसअनुसार प्रमुख पदाधिकारीले चालू आवदेखि मासिक तलब ६८ हजार १ सय ८० रुपैयाँ, पदाधिकारीले ६४ हजार ४ सय २० रुपैयाँ पाउनेछन्। यता उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुमध्ये उच्चका मुख्य न्यायाधीशको तलब ६८ हजार १ सय ८०, उच्चका न्यायाधीशको ६४ हजार ४ सय २० र जिल्ला न्यायाधीशले ५४ हजार ४ सय ३० रुपैयाँ तलब पाउनेछन्।
त्यस्तै सोही बैठकको निर्णयअनुसार बजेट महाशाखाले राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारीहरुको नयाँ तलबमान पनि सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार प्रमुख सूचना आयुक्तले ६८ हजार १ सय ८०, सूचना आयुक्तले ६४ हजार ४ सय २० रुपैयाँ मासिक तलब बुझ्नेछन्। त्यस्तै संघीय संसदका महासचिव र सचिवको पनि नयाँ तलबमान सार्वजनिक गरिएको छ। जसअनुसार महासचिवले ६५ हजार १ सय ४० र सचिवले ६० हजार ६ सय ८० रुपैयाँ मासिक तलब पाउनेछन्।
यसअघि साउनमै अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारीहरुको नयाँ तलबमान सार्वजनिक गरिसकेको छ। सबै तहका निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, स्वास्थ्य सेवा, संसद सेवा, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको तलब सार्वजनिक गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषदको गत साउन १६ गते बसेको बैठकले निर्णय गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रका सरकारी कर्मचारीको तलब सुविधा सार्वजनिक गरेको थियो।
प्रतिक्रिया