सर्वोच्चको फैसलाले वायुसेवा निगममा हलचल, के होला २२३ जनाको जागिर?

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेपाल वायुसेवा निगममा हलचल ल्याएको छ।

अदालतले निगमका कर्मचारीहरुको सेवा शर्तसम्बन्धी (२८औँ संशोधन विनियमावली) बदर गरेसँगै निगममा हलचल मच्चिएको हो। 

२०७७ फागुन १० गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ भर्खरै प्राप्त भएपछि निगमभित्र अन्योल छाएको हो।

अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरुको सेवा शर्तसम्बन्धी २८औँ संशोधन विनियमावली २०७५ लाई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गर्नुपर्नेमा नगरी निगमको सञ्चालक समितिबाट मात्रै स्वीकृत भएकाले सो कार्य संविधान तथा प्रचालित कानुनको प्रतिकूल रहेको अदालतको ठहर छ।

‘उक्त कर्मचारी विनियमावली र सोबमोजिम कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा भए गरिएका सम्पूर्ण कामकारबाहीहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशले अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको छ’, अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतले २८औँ संशोधन नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुनका लागि केही समय लाग्ने बताउँदै निगमको कार्य सञ्चालनमा समेत कठिनाइ आउन सक्ने देखिँदा वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरुको सेवा शर्तसम्बन्धी विनियमावलीको २८औँ संशोधन २०७५ जारी हुनुपूर्वकै विनियमावलीअनुसार काम कारबाही अगाडि बढाउनू भनी परमादेश समेत जारी गरेको छ।

सर्वोच्चले विनियमावलीको २८औँ संशोधनपछि पदपूर्ति गरिएको सबै काम कारबाही बदर गर्न आदेश दिएको छ।

कर्मचारीको पदपूर्ति २८औँ सशोधनअघिकै व्यवस्थाअनुसार गर्न आदेश दिइएको छ।

सर्वोच्चको उक्त फैसलासँगै २८औँ संशोधनपछि खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्त गरिएका कर्मचारी र आन्तरिक परीक्षाबाट बढुवा भएका कर्मचारीको पद के हुने भन्ने विषयमा निगममा अन्योल देखिएको छ।

नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक डिम प्रसाद पौडेलले सर्वोच्चको अदालतको फैसला पुनरवलोकन (भ्याकेट)को लागि अदालत जाने बताए।

‘हामी पुनरवलोकनमा जाँदै छौँ। अहिलेको आदेशअनुसार धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ’, पौडेलले नेपालखबरसँग भने, ‘लोकसेवा आयोगबाट मात्रै ७५ जना नियुक्त भइसकेको अवस्था छ।’

उनले २८औँ संशोधन विनियमावलीअनुसार १ सय ६१ जना आन्तरिक परीक्षाबाट बढुवा भएको जानकारी दिए। यसबाट १३ जना अवकाश भइसकेका छन्। ७५ जना खुल्ला विज्ञापनबाट नियुक्त गरिसकिएको छ।

तर निगमका केही कर्मचारी भने सर्वोच्चले पहिला अन्तरिम आदेशमार्फत उमेरहद हटाएर परीक्षा सञ्चालन गर्न दिएकोले अहिले परीक्षामार्फत पदपूर्ति भएका सबै खारेज नहुने दाबी गर्छन्।

‘सर्वोच्चले नै अन्तरिम आदेशमार्फत उमेरहद हटाएर परीक्षा सञ्चालन गर्नु भनेको छ’, २८औँ विनियमावली संशोधनपछि निगममा पदपूर्ति भएका एक कर्मचारीले भने, ‘हामीले कानुनविद्सँग छलफल गर्दा लोकसेवामार्फत आएका कर्मचारीको पदपूर्ति खारेज नहुने भन्ने छ।’

निगमकी प्रवक्ता करिश्मा श्रेष्ठले अहिले नवनियुक्त कर्मचारीको विषयमा के हुने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताइन्।

‘अदालतको आदेश निगममा प्राप्त भएको छ। अब के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ’, श्रेष्ठले भनिन्, ‘सर्वोच्चको आदेशले जे भन्न खोजेको हो, त्यही हुन्छ।’

खास विवाद के हो?
निगमले २०७५ चैत १० गते खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट पदपूर्ति गर्न विज्ञापन गरेको थियो।

परीक्षामा सहभागिताको लागि निगमका ९ जना कर्मचारीले परीक्षामा सहभागी हुन आवेदन दिएका थिए। तर उनीहरुको उमेर हद नाघेको भन्दै निगमले आवेदन दर्ता नगरी फिर्ता गरिदियो।

निगमका कर्मचारी उत्तम कोइराला, जीवन कुमार राई, सुजित कुमार शाह, आङदोर्जे शेर्पा, यशोदा कुमारी दाहाल न्यौपाने, दुर्गा लामिछाने, दुर्गा बहादुर राई, आमोद कुमार ठाकुर र बल बहादुर सुनुवारले निगम कार्यालय, बोर्ड, उड्डयन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

२०७५ कात्तिक २८ गते वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिले विनियमावलीको २८औँ संशोधन गरी बहालवाला कर्मचारीलाई पनि उमेर हद लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो।

त्यसविरुद्ध कर्मचारीले आन्दोलन गरे। त्यसपछि चैत २३ गते निगम सञ्चालक समितिको बैठकले बहालवाला कर्मचारीलाई उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था गर्यो।

तर यो निर्णय कार्यान्वयन हुन लोकसेवा आयोगको सकारात्मक राय र मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक पथ्र्यो। तत्कालीन नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको मृत्युपछि मन्त्रालय मन्त्रिविहीन हुँदा २३ गतेको संशोधनले पूर्णता पाएन।

९ कर्मचारीले २०७५ कात्तिक २८ मा गरेको विनियमावलीको विनियम २१ मा गरेको संशोधन उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी तत्काल विज्ञापन स्थगन गर्न परमादेश माग गरेका थिए।

जसअनुसार सर्वोच्च अदालतले २०७६ वैशाख २९ गते निगमको खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा स्थायी रुपमा पदपूर्ति गरिने पदहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई उमेरको हद नलाग्ने पुरानै व्यवस्थाअनुसार परीक्षामा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

वायुसेवा निगम ऐन २०१९ अनुसार निगम अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था भएकाले आफ्ना सबै काम कारबाही व्यवस्थित गर्न ऐनअनुसार विनियमावली बनाउन सक्ने अधिकार रहेको छ। त्यसको लागि लोकसेवा आयोग तथा नेपाल सरकारबाट सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

निगमले विनियमावली संशोधनअघि लोकसेवा आयोगको राय समेत लिएको छ।

आयोगले ‘निगमको सेवामा रहेका रिट निवेदकहरुले आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा र फाइल बढुवातर्फ उम्मेदवार बन्न विनियमावलीले उमेर बन्देज नलगाएको तर खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षा समेत उमेरको हद नलगाउँदा समानताको सिद्धान्तविपरीत हुने भई प्रतियोगितात्मक परीक्षा समेत उमेरको हद नलगाउँदा समानताको सिद्धान्तविपरीत हुने भई प्रतियोगितात्मक परीक्षामा भाग लिन उम्मेदवारहरुका बीच असमान व्यवहार हुन जाने भएकाले उमेर हद लगाएको’ सर्वोच्चलाई जवाफ दिएको छ।

लोकसेवा आयोगले दिएको जवाफ निजामति ऐन २०४९ दफा १० को प्रावधान हेर्दा बहालवाला स्थायी कर्मचारीलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाका लागि उमेरको हद नलाग्ने भन्ने व्यवस्थाविपरीत रहेको अदालतको ठहर छ। 

यस्ताे छ फैसलाकाे पूर्णपाठ ः