नेपाल वायुसेवा निगममा साढे ४ करोड अनियमितता हुँदा पनि कारबाही हुनसकेको छैन। मलेसियामा क्रु मेम्बरलाई राख्न सेरि प्यासिफिक होटलसँग सम्झौता गर्दा भएको अनियमिततामा कारबाही हुन नसकेको हो।
अख्तियारमा उजुरी परेका तत्कालीन अपरेसन निर्देशक सुवास रिजाल, २०७६ ताका निगमका मलेसिया कन्ट्री म्यानेजर सुदिप महर्जन र स्टेसन म्यानेजर सुरेश हमालविरुद्ध कारबाही हुन नसकेको हो।
निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको क्रममा विदेशको गन्तव्यमा पुग्ने क्रु मेम्बर (पाइलट, इन्जिनियर, एयर होस्टेस)लाई होटल सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
सम्बन्धित देशको होटल छनोट गर्दा प्रतिस्पर्धाको आधारमा कम कबोल गर्नेसँग सम्झौता गर्नुपर्ने र खरिद सम्झौतामा निगमका अपरेसन विभाग प्रमुखले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर निगमका पाइलट सुवास रिजालले अप्रेसन विभागको निर्देशक रहँदा सुरु गरेको खरिद प्रक्रिया ‘रिक्वेस्ट फर प्रपोजल’ (आरएफपी) विपरीत उक्त जिम्मेवारीबाट हटेपछि पनि सम्झौता भएको देखिन्छ।
रिजालले नियमविपरीत मलेसियामा क्रु मेम्बरलाई होटलमा राख्न सेरि प्यासिफिक होटलसँग सम्झौता गरी अनियमितता गरेको तथ्यले देखाएको छ।
रिजालसहितको टिमले अनियमतिता गरेको भनी अख्तियारमा उजुरी समेत परेको थियो। अख्तियारले २०७६ असार २७ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पत्र राय माग गरी पत्र पठाएको देखिन्छ।
मन्त्रालयले नेपाल वायुसेवा निगमलाई ०७६ साउन ५ गते उक्त सम्बन्धमा राय प्रतिक्रिया उपलब्ध गराउन पत्र काटेको थियो।
उड्डयन मन्त्रालयको पत्रका आधारमा निगमले आफ्ना आन्तरिक लेखा परीक्षण विभागका उमेश पौडेलको संयोजकमा उपसमिति बनायो। जसमा अपरेसन्स इन्जिनियर अमृत थापा र मानव संसाधन विभागका वरिष्ठ कानुन अधिकृत शारदा फुँयाल रहेका थिए।
उनीहरुले प्रतिवेदनमा ‘सम्झौता उपयुक्त’ नभएको राय दिएका छन्। निगम आफैँले अध्ययन गर्दा समेत सम्झौता उपयुक्त नभएको ठहर हुँदा पनि रिजालसहित खरिद प्रक्रियामा सामेल रमन घिमिरे र मुकेश कुमार गुप्तालाई कुनै कारबाही भएन।
त्यस्तै मलेसियाको होटलसँग ‘कुरा मिलाउने’ मलेसियाका लागि निगमका तत्कालीन कन्ट्री म्यानेजर सुदिप महर्जन र स्टेसन म्यानेजर सुरेश हमाललाई पनि त्यसै छाडिएको छ।
उनीहरुले गरेको सम्झौता रिक्वेस्ट फर प्रपोजल (आरएफपी) विपरीत रहेको स्पष्ट देखिन्छ। आरएफपीको बुँदा नं. २ डी, ४ बमोजिम ‘क्रु टान्सपोर्ट’ खर्च रुमरेट नै समावेश गरी मूल्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
यस विपरीत व्याख्या गरी होटल खर्च र यातायात खर्च छुट्टाछुट्टै बुझाउने गरी सम्झौता गरिएको छ।
नियमविपरीत सम्झौता गरी होटल खर्चबापत ३ करोड ५२ लाख र यातायात खर्च १ करोड १३ लाख गरी कुल ४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता गरेको देखिन्छ।
वि.सं. २०७६ मा सम्झौता सकिएपछि पनि निगमले नियमविपरीत पटक–पटक त्यही होटललाई नवीकरण गरी कर्मचारीले कमिसन खाने गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो। रिजाललगायतको टिमविरुद्ध परेको उजुरीमा होटलमा कोठाबापत र होटलदेखि एयरपोर्टसम्म पु¥याउँदा पनि कमिसन खाने गरेको आरोप लगाइएको छ।
वायुसेवा निगमले मलेसियामा वर्षौँदेखि होटलबाट एयरपोर्ट आउजाउको लागि ट्रान्सपोर्टसँग विना प्रतिस्पर्धा सम्झौता गरी कर्मचारीले कमिसन लिँदै आएका छन्।
कसरी भयो चलखेल ?
निगम र सेरी प्यासिफिक होटलबीच सन् २०१५ अगस्टदेखि २०१७ सम्म होटल सेवा उपलब्ध गराउने सम्झौता रहेको थियो। उक्त सम्झौता समाप्त भएसँगै नयाँ प्रक्रिया अघि बढ्यो।
निगमको अपरेसन्स विभागले मलेसियामा होटल सम्झौता सकिएको र नयाँ आरएफपी आवश्यक रहेको भन्दै २०१७ अक्टोबर १० मा स्वीकृत गर्यो।
निगमले आफ्ना क्रु मेम्बरलाई नोभेम्बर २०१७ देखि २०१९ अक्टोबरसम्म मलेसियास्थित होटलमा राख्ने प्रयोजनका लागि २०१७ अक्टाेबर १० मा रिक्वेस्ट फर प्रपोजल (आरएफपी) प्रकाशन गरेको देखिन्छ।
यसअनुसार निगमका मलेसियास्थित प्रतिनिधिले होटल सेवा खरिदका लागि त्यहाँस्थित २६ वटा होटलको सूची संकलन गरेका थिए। आरएफपीमा ‘क्रु टान्सपोर्ट’ समेत ‘रुमरेट’मै समावेश गरी मूल्यसूची बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ।
निगमको छानबिन उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार २६ होटलमध्ये ५ वटा होटेल आरएफपीबमोजिमको होटेल सेवा खरिद प्रक्रियामा समावेश भए।
खरिदमा छानिएका ५ होटलमध्ये आरएफपी मूल्यांकन गर्दा निगमको अर्थ विभाग र कानुन शाखाका प्रतिनिधिको हस्ताक्षर नै नरहेकोे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘मूल्यांकन गर्दा अपरेसन्स विभागबाट वाईके भट्टराईको नाम भए पनि हस्ताक्षर भएको छैन। अर्का कर्मचारीको नाम थप भई उपस्थिति गराइएको छ’, उपसमितिले उल्लेख गरेको छ।
उक्त आरएफपी मूल्यांकन गरी कम कबोल गर्ने सेरी प्यासिफिक होटल छनौट गर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार गरी २८ अक्टोबर २०१७ मा चलानी नम्बर उल्लेख नभएको पत्रमार्फत अपरेसन विभागका निर्देशक सुवास रिजालसमक्ष पेश भई स्वीकृत भएको छ।
तर मूल्यांकनमा निगमले प्रकाशित गरेको आरएफपीविपरीत क्रु ट्रान्सपोर्टलाई रुम रेटमा समावेश गरिएको छैन।
‘सेटिङ मूल्यांकन’पश्चात् निगम र सेरी प्यासिफिक होटलबीच २ वर्षको लागि सम्झौता भएको देखिन्छ। होटल सम्झौता नोभेम्बर २०१७ बाट हुने भनिए पनि १ अगस्ट २०१७ देखि २ वर्षको लागि भएको देखिन्छ।
उपसमितिको प्रतिवेदनले औँल्याएको मुख्य कमजोरी आरएफपी जारी अक्टोबरमा भएको तर होटलसँगको सम्झौतामा त्यसभन्दा दुई महिनाअघि ७ अगस्ट २०१७ मा हस्ताक्षर भएको छ।
होटलको तर्फबाट होटलका जनरल म्यानेजर मोहमद हालिम मेरिकले आरएफपी प्रकाशनपहिले नै हस्ताक्षर गरेका छन् भने करिब १ वर्षपछि अर्थात् ११ नोभेम्बर २०१८ मा निगमको तर्फबाट सम्झौता भएको छ।
रिजाल २५ सेप्टेम्बर २०१८ मै अपरेसन विभागको निर्देशकको जिम्मेवारीबाट हटेका थिए। तर उनी पदबाट हटेपछि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको देखिन्छ।
सम्झौतापत्रमा अर्को कैफियत निगमको तर्फबाट साक्षीको हस्ताक्षर नभएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘होटल सेवा १ नोभेम्बर २०१७ देखि ३१ अक्टाेबर २०१९ सम्म माग गरी आरएफपी जारी भएको र २८ अक्टोबर २०१७ मा होटल सम्झौता भएको देखिन्छ’, उपसमितिले राय दिँदै भनेको छ, ‘होटलको तर्फबाट ३१ जुलाई २०१७ मा र निगमको तर्फबाट ११ नोभेम्बर २०१८ मा हस्ताक्षर भएको उपयुक्त देखिएन।’
तत्कालीन समयमा निगममा यो सबै हुँदा पर्यटनमन्त्री सुरुमा जीवनबहादुर शाही र त्यसपछि रवीन्द्र अधिकारी थिए।
कारबाही किन भएन?
नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेलले उक्त विषय अख्तियारमा विचाराधीन रहेको बताए।
‘अख्तियारमा मुद्दा परी विचाराधीन अवस्थामा रहेको बुझेको छु’, पौडेलले नेपालखबरसँग भने, ‘उक्त विषय अख्तियारमा अनुसन्धान भइरहेकाले सत्य त्यहीँबाट थाहा होला।’
निगमका थुप्रै बेथिति बाहिरिँदै आए पनि छानबिन गरी कारबाही खासै हुँदैन। अपरेसन खर्च उठाउन समेत धौधौ पर्ने अवस्थामा रहेको निगमका कर्मचारी ‘छाडा’ हुँदा मनपरी हुने गरेको कर्मचारीहरू नै बताउँछन्।
‘मलेसियामा होटलसँग सम्झौता हुँदा रिजालहरुले गल्ती गरेका हुन्। मिलेर झ्यापझुप पार्न खोजेकै हो’, निगमका एक अधिकारीले भने, ‘तर कारबाही कसैले गर्नसकेको छैन।’
उजुरीको फाइल नै अख्तियारबाट ‘गायब’
रिजालसहितको टिमले अनियमितता गरेको उजुरी अख्तियारमा परे पनि अख्तियारले अहिले फाइल नै नभेटेको जवाफ दिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले निगमका पाइलट सुवास रिजालको विषय अनुसन्धानका क्रममा रहेको तर कुनै पनि फाइल नभेटिएको बताए।
‘नेपाल वायुसेवा निगमका सुवास रिजाललगायतविरुद्ध परेको उजुरीको विषयमा अहिले फाइल भेटिएन’, प्रवक्ता रिसालले भने, ‘उजुरीकर्ता कागजसहित उपस्थित भए खोजेर विवरण दिनसक्छौँ।’
अख्तियार स्रोतका अनुसार नेपाल वायुसेवा निगमसँग सम्बन्धित मलेसियामा भएको अनियमिताताको विषयमा परेको उजुरी अहिले तामेलीमा परेको छ।
‘मलेसियामा अनियमितता भएको भनी २०७६ मा नेपाल वायुसेवा निगमसँग सम्बन्धित विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो’, अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘उक्त मुद्दा अहिले नियमित अनुसन्धान नभई तामेलीमा राखिएको छ।’
निगमभित्रका कुनै कर्मचारीले अनियमितता गरे सञ्चालक समितिले समेत हटाउन वा कारबाही गर्नसक्छ। तर मलेसियामा भएको विषयमा निगम बोर्डले समेत केही कारबाही नगरेको देखिन्छ।
निगमका सञ्चालक समिति सदस्य तथा उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धि सागर लामिछानेले अनियमितताको विषय बोर्डमा आए कारबाही हुने दाबी गरे।
‘निगममा अनियमितता गरेको भन्ने धेरै हल्लाखल्ला पनि हुन्छ’, लामिछानेले भने, ‘ठोस प्रमाणसहित सञ्चालक समितिमा कसैले प्रस्ताव ल्याए कारबाही हुन्छ।’
हाल निगममा सिनियर पाइलट रहेका सुवास रिजाल विभिन्न विवादमा मुछिने गरेका छन्।
प्रतिक्रिया