सर्वोच्चले सरकारलाई खोलिदियो कर उठाउने बाटो (आदेशसहित)

सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कर उठाउने बाटो खोलिदिएको छ।

न्यायाधीशहरु आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सरकारलाई कर उठाउने बाटो खोलिदिएको हो।

यसअघि सर्वोच्चले नै बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिनभित्र मूल्यअभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नु, नगराउनु, बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र यी विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

तर त्यो आदेशविरुद्ध अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागलगायतका सरकारी निकायले जेठ २५ मा भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सोही भ्याकेटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आर्थिक ऐन २०७७ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कर उठाउन सक्ने भनेको छ।

तर अब उक्त ऐनअनुसार सरकारले निर्णय गरी प्रकाशित गर्ने सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्मको लागि मात्र कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल गर्न नपाउने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। याेसँगै बन्दाबन्दी रहँदै पनि सरकारले कर उठाउन सक्नेछ। बन्दाबन्दी सकिएकाे ३० दिनभित्र मात्रै उठाउन पाउने अन्तरिम आदेश थियाे।