युनिकोड
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोभिड १९ महामारीको चपेटामा परेको अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने व्यवस्थासहितको आउनुपर्ने माग गरेका छन्।
कोभिड–१९ संक्रमणको पहिलो लहरबाट नराम्रोसँग थला परेको अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्किन नपाउँदै दोस्रो लहरको चपेटामा परेको भन्दै महासंघले बजारलाई चलायमान बनाउने गरी सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ।
महासंघले महामारीबाट जनताको जीवन रक्षाका लागि खोप र स्वास्थ्य पूर्वाधारसँगै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएको छ।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले गत वर्ष महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीका कारण नकारात्मक दिशामा गएको अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कन नपाउँदै कोभिड १९को दोस्रो लहरले छोपेपछि अर्थतन्त्र फेरि ठप्प रहेको भन्दै बजेटले बजार चलायमान बनाउने गरी अर्थतन्त्रका मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।
उनले कोभिड महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि स्वास्थ्य सेवा सुधार, खोपसहितको उपचार सेवालाई सुदृढीकरण गराउनुपर्ने पहिलो आवश्यकतासँगै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
कोभिड दोस्रो लहरसँगै जारी भएको निषेधाज्ञाका कारण ९० प्रतिशतभन्दा कम आर्थिक गतिविधि मात्रै चलेकाले बजार चलायमान बनाउन प्रभावित क्षेत्रको वर्गीकरण गरी व्यवसायीले अनुभूत गर्ने गरी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनले उद्योगको उत्पादनलाई आधार मानी श्रमिकको न्यूनतम वेतनको व्यवस्था गरी स्टार्टअप र इन्नोभेसनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
नेपालको पूरै अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आधारित भएकाले त्यसमा कमी आउनेबित्तिकै अर्थतन्त्रमा ठूलो दुर्घटना हुनसक्ने भन्दै उनले निर्यात बढाउनेतर्फ सरकारका कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, ‘अति प्रभावित क्षेत्र, पर्यटन, मनोरञ्जन, सञ्चारलगायत क्षेत्रहरुलाई विशेष राहत, उद्योगहरुका लागि व्यावसायिक निरन्तरता र पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
रि–फाइनान्सिङमार्फत राहत उपलब्ध गराउने, पुनर्तालिका र ब्याजदर कम गर्नुपर्ने तथा कृषि उत्पादनलाई तुलनात्मक रुपमा सुदृढ बनाउने कुराहरु आउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘पूर्वाधार विकास, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष कार्यक्रम हुनुपर्यो। उत्पादन क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्यो’, उनले भने, ‘विद्युत् महसुलमा सहुलियतसँगै श्रमका लागि उद्योगको उत्पादनमुखी आधारमा न्यूनतम वेतनको व्यवस्था तथा कम ब्याजदरमा उद्योगमा लगानी गर्नुको साथै स्टार्टअप र इन्नोभेसनका लागि विशेष कार्यक्रम हुनुपर्यो।’
निर्यात बढाउने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै गोल्छाले पूरै अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आधारित भएकाले त्यसमा कमी आउनेबित्तिकै अर्थतन्त्रमा ठूलो दुर्घटना हुनसक्ने उल्लेख गरे।
मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेका साना र मझौला उद्योगका समस्या सम्बोधन गरी कर्जा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले विद्यमान अवस्थामा साना तथा मझौला उद्योगीले कर्जा प्राप्त गर्न नसकिरहेकाले विद्यमान कानुनलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।
उनले महिला उद्यमशीलताको विकासका लागि साना र मझौला व्यवसायमा लागेकालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्ने बताए। त्यसैगरी सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्न पनि उनले सुझाव दिए।
गोल्छाले भने, ‘सम्पत्तिको अभिलेखीकरण नेपालमा अहिलेसम्म भएको छैन। जबसम्म सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरिँदैन, तबसम्म उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढ्दैन। उत्पादन क्षेत्रमा लगाउन बढाउन, कर उठाउन र करको दायरा बढाउन सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्दा सरकारलाई पनि सहयोग पुग्छ र उत्पादन क्षेत्रमा पनि लगानी बढ्छ।’
उनले कम कर लगाउँदा बजार चलायमान हुने र सरकारलाई पनि राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले करको दरमा सुधार गर्नु आवश्यक रहेको बताए।
कोभिड महामारीपछि ठूलाभन्दा साना व्यवसायी केन्द्रित गरेर पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने र सरकारले त्यस्ता कार्यक्रममा निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ।
गत वर्ष कोभिड महामारीमा परेको व्यापार व्यवसायको निरन्तरताका लागि ल्याइएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको नियमावलीमा भएका प्रावधान जटिल र झन्झटिला भएकाले मझौला र साना व्यवसायीहरु त्यसबाट लाभान्वित हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे।
अध्यक्ष गोल्छाले सहज ढंगले सरकारले दिएको सुविधा लिनसक्ने गरी व्यवस्था गर्न पनि माग गरे।
त्यसैगरी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले आगामी बजेटले कोभिड महामारीबाट नागरिकलाई बचाउनका लागि खोप र स्वास्स्थ्य पूर्वाधारको व्यवस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
कोभिड १९ महामारीबाट नराम्रोसँग प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि आर्थिक गतिविधि बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी व्यावसायिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रमहरु बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने उनको माग छ।
साना तथा मझौला व्यवसाय र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई पनि प्राथमिकता दिई समग्र ७० प्रतिशत राजस्वमा योगदान पुर्याउने निजी क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने गरी बजेट आउनुपर्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल बताउँछन्।
उनले भने, ‘आगामी बजेटले पहिलो प्राथमिकता कोभिड महामारीबाट बचाउनका लागि, रोकथामका लागि खोपलाई दिनुपर्छ। महामारीबाट बचाउन स्वास्थ्य पूर्वाधारका लागि व्यवस्था गर्नुपर्छ। कोभिड महामारीबाट तहसनहस भएको अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि आर्थिक गतिविधि बढाउने र रोजगारी सृजना गर्ने र व्यावसायिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने किसिमको कार्यक्रमसहित बजेट आउनुपर्छ।’
कोभिडका कारणले बन्द भएका साना तथा मझौला व्यवसायलाई पनि प्राथमिकता दिन सरकारलाई उनको सुझाव छ।
‘कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, घरेलु उत्पादन र घरेलु कच्चा पदार्थलाई पनि सपोर्ट गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र ७० प्रतिशत राजस्वमा योगदान पुर्याउने निजी क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने गरी बजेट आउनुपर्छ’, उनले भने।
निर्यातभन्दा आयात बढी भएको अवस्थामा यसको सन्तुलन मिलाउने गरी त्यस किसिमका कार्यक्रमहरुमा बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए।
उनले निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्नका लागि विशेष योजना ल्याउनुपर्ने बताउँदै वास्तविक किसान पहिचान गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारमुखी फार्मको अवधारणालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
उनले गत वर्ष सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट व्यावसायिक क्रियाकलापलाई सपोर्ट गर्ने केही कार्यक्रम ल्याए पनि सरकारको बजेट र मौद्रिक नीतिका कारण केही जटिलताहरु देखिएको भन्दै आगामी बजेटमा सहजीकरण गर्न सुझाव दिए।
उनले भने, ‘गत वर्षभन्दा यो वर्ष अझै कहाली लाग्दो हुने वातावरण देखिएको हुनाले गत वर्ष व्यावसायिक गतिविधिलाई समेट्ने गरी बनाएका कार्यक्रमलाई आधार बनाएर आउने बजेटमा अझै फराकिलो हिसाबले व्यवसायलाई स्थायित्व दिनसक्ने गरी सम्बोधन गरिनुपर्छ।’
सोही ढंगले बजेट र मौद्रिक नीति आउनुपर्ने पनि उनले बताए।
उनले कोभिडका कारण मारमा परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि मूल्यअभिवृद्धि करको दर घटाएर आयकरको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।
प्रतिक्रिया