युनिकोड
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि आउने बजेट कार्यक्रमको रुपरेखा तयारी सुरु भइसकेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी कार्यक्रममा समावेश गर्ने विषयहरुलाई सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरुसँगको छलफल समेत तीव्र बनाइसकेको छ।
बजेट नै तयार गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयका ५ जना सहसचिवहरुको ‘कोर टिम’ले तयारी गरिसकेको छ।
यसबाहेक उपसमितिहरु बनाएर विभिन्न नियकाहरुबाट समेत बजेट निर्माणको तयारी भइरहेको छ।
बजेट निर्माणको लागि नै राष्ट्रिय योजना आयोगले खाका पनि पठाइसकेको छ।
यी सबै विषयहरु हेर्दा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम अर्थात् नयाँ विषयवस्तुभन्दा पनि पुराना कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ।
सरकारको अनिवार्य दायित्व तथा विगतका बहुवर्षीय योजनाहरु साथै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुलाई छुट्याउनुपर्ने बजेटको आँकडा हेर्दा आगामी वर्षको बजेटमा नयाँ कार्यक्रमले निकै कम ‘स्पेस’ पाउनेछन्।
प्रशासनिक तथा चालू खर्चअन्तर्गत आइपर्ने अनिवार्य दायित्वअन्तर्गतका तलब, भत्ता, बीमा, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण तथा उपदान कोष खर्च, घरभाडा, सञ्चार पानी तथा बिजुली महशुल आदिमा आवश्यक रकम विनियोजन गरेर मात्र अन्य प्रशासनिक खर्चमा रकम विनियोजन गर्नुपर्ने देखिएको छ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ बमोजिम बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ भने चालू खर्च प्रस्ताव गर्दा एकाइ र लागत विश्लेषण गरी मितव्ययी ढंगले आवश्यक रकम प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ।
नेपाल सरकारको स्रोतबाट सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमबाट अनुदान दिँदा कुल लागतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रस्ताव गर्नुपर्ने अवस्था छ। विकास समिति, बोर्ड, कोष, सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठानलगायतका निकायहरूलाई उपलब्ध गराइने अनुदान रकमबाट तलब, भत्ता, भाडालगायतका प्रतिबद्ध खर्चमा पर्याप्त रकम छुट्याएर मात्र कार्यक्रममा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ।
भइपरी आउने रकम सकेसम्म प्रस्ताव नगर्ने र गर्नैपर्ने अवस्थामा पर्याप्त आधार र स्पष्ट प्रयोजन खुलाएर मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयलाई बाध्यता छ।
कार्यक्रम तथा आयोजना छनोट तथा प्रस्ताव गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना÷कार्यक्रम, बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भएका र स्रोत सुनिश्चितता दिइएका कार्यक्रम/आयोजनाको लागि पर्याप्त रकम सुनिश्चित हुने गरी प्रस्ताव गर्नैपर्छ।
साथै, आगामी आर्थिक वर्षभित्र नै सम्पन्न गर्न सकिने, उच्च प्रतिफल दिने.तत्काल आर्थिक–सामाजिक लाभ हासिल हुने र कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न सहयोग पुर्याउने क्रमागत विकास कार्यक्रम तथा आयोजनालाई प्राथमिकता दिई प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ।
अर्थ मन्त्रालयको बजेट लेखन टिममा नै रहेका एक सहसचिवका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा २० प्रतिशत मात्रै नयाँ कार्यक्रम पार्न सकिने देखिएको छ।
‘पुराना कार्यक्रमले नै करिब–करिब ८० प्रतिशत बजेटको स्रोत खाने देखिएको छ’, उनले नेपालखबरसँग भने।
नयाँ कार्यक्रम/आयोजना पहिचान तथा विकास गर्नको लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहेको आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजनामा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको ताकेता छ।
योजना आयोगले पठाएको खाकामा नै भनिएको छ, ‘कमागत कार्यक्रम÷आयोजना, सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका तथा कार्यान्वयनका लागि तयारी पूरा भएका नयाँ कार्यक्रम÷आयोजनाको विवरण आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गराएपछि मात्र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ।’
यस्तो छ विकासे मन्त्रालयको बजेट सिलिङ
चालू आवमा बजेटको आकार नै घटेको थियो। कोरोना प्रभावको कारण बजेटको स्रोतमा नै ह्रास आउने आँकलनमा सरकारले आकार घटाएर बजेट कार्यक्रम निर्माण गरेको थियो। आगामी वर्षको लागि चालू आवभन्दा केही बढाएर योजना आयोगले सिलिङ दिए पनि मन्त्रालयहरु असन्तुष्ट छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट सिलिङ आगामी आवका लागि १ खर्ब ४८ अर्ब बढी छ। चालू आवमा मन्त्रालयलाई १ खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका र बहुवर्षीय आयोजनालाई बजेट ‘फिक्स्ड’ जस्तै भएको छ। तर नयाँ कार्यक्रमलाई यो सिलिङ कम रहेको भन्दै मन्त्रालयले गुनासो गरिरहेको छ।
त्यस्तै, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको लागि योजना आयोगले १ खर्ब १३ अर्ब ६० करोड ५२ लाख रुपैयाँको सिलिङ दिएको छ।
चालू आवमा मन्त्रालयलाई १ खर्ब ५ अर्ब ८१ करोड २४ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यता कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई आगामी आवको बजेटको लागि ३६ अर्ब ४० करोड २० लाख रुपैयाँको सिलिङ योजना आयोगले पठाएको छ। चालू आवमा मन्त्रालयले ४१ अर्ब ४० करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ।
प्रतिक्रिया