युनिकोड
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले तीन दशकपछि ठुलो आँट गरेर र जोखिम मोलेर करका दर परिवर्तनको निर्णय गरिएको बताएका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) को २३औँ वार्षिक उत्सवको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री वाग्लेले लगानीकर्ताको प्रोत्साहन र अर्थतन्त्र सुधारको उद्देश्यले जोखिम उठाएको बताएका हुन्।
अर्थतन्त्रलाई गति दिएर एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने उद्देश्य हासिल गर्ने गरी बजेट बनाइएको उनले बताए।
उनले भने, ‘पञ्चवर्षीय बजेटको पहिलो किस्ताको रूपमा यस वर्षको बजेट आएको छ। पाँच/सात वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार उपभोक्ता मूल्यमा १०० अर्ब डलरको बनाउने लक्ष्य राखेका छौँ। त्यो लक्ष्य हासिल हुने गरी बजेट बनाइएको छ।’
बजेटमा ठुलो मात्रामा राजस्वको लक्ष्य राखिएको र त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले ढाडस दिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
‘काठमाडौँको मेयर रहँदा चार अर्बको राजस्वलाई बढाएर १२ अर्ब पुर्याएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले राजस्व संकलन बढाउन सकिन्छ भन्ने ढाडस दिनुभयो। त्यसपछि हामीले आँट गरेर ठुलो मात्रामा राजस्वका लक्ष्य राखेका छौँ’, वाग्लेले भने।
राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई पुर्नसंरचना गर्ने र कर चुहावटमा ध्यान दिएर रोक्ने उनले बताए।
आगामी दिनमा सानो आकारको अर्थतन्त्रमा अल्झिदा आर्थिक वृद्धि नहुने भएकाले ठुलो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको अर्थमन्त्रीको दाबी छ।
उनले भने, ‘हामीले लिएको लक्ष्य वास्तविक छ। यो हावादारी कुरा होइन। तर, आर्थिक वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको साथ चाहिन्छ। जोखिम मोलेर लगानी गर्ने निजी क्षेत्रले हो।’
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उद्योगी, व्यवसायीमैत्री बनाएको अर्थमन्त्रीको दाबी छ। उनले भने, ‘सीएनआईलाई नै बजेट लेख्न दिएको भए पनि यत्तिको व्यवसायीमैत्री बजेट बन्दैनथ्यो होला। यति ठुलो मात्रामा करको दर हेरफेर गर्न ठुलो राजनीतिक आँट चाहिन्छ। हामीले त्यो काम गरेका छौँ।’
परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नीतिगत स्थिरता र कानुनी सुधारमार्फत १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण सम्भव रहेको बताएका छन्।
सीएनआईको २३औँ वार्षिक उत्सवको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पाण्डेले १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र ठुलो जीडीपीको लक्ष्य मात्रै नभई उच्च राजस्व, गुणस्तरीय पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना र बलियो मध्यम वर्ग निर्माणको आधार भएको बताए।
उनले भने, ‘हामी आफ्नै पालामा मुलुक समृद्ध भएको देख्न र त्यसका लागि योगदान गर्न चाहन्छौँ। समृद्धि हासिल गर्न अर्थतन्त्रको आकार, प्रतिव्यक्ति आय र सामाजिक सूचकहरूमा उल्लेखनीय सुधार आवश्यक छ।’
नेपाल उद्योग परिसंघले लगानी बोर्डसँगको सहकार्यमा हालको करिब ४५ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई एक दशकभित्र १०० अर्ब डलर पुर्याउने सम्भावनाबारे अध्ययन गरेको उनले बताए।
पूर्वाधार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, कृषि, खानी तथा खनिज, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी गरिएको अध्ययनले आगामी १३ वर्षमा वास्तविक मूल्यमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बन्न सक्ने र त्यसका लागि औसत ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि आवश्यक देखिएको उनले बताए।
‘सरकारले ७ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ भने हाम्रो अध्ययनले दीर्घकालीन रूपमा ६ प्रतिशत वृद्धि कायम राख्न सके लक्ष्य हासिल सम्भव रहेको देखाएको छ,’ पाण्डेले भने।
पर्याप्त अवसरको अभावमा युवा जनशक्ति विदेशिन बाध्य रहेको र अर्थतन्त्र अझै रेमिट्यान्समा निर्भर रहेकाले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने पाण्डेको भनाई छ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन सरकारले छोटो अवधिमै आशा जगाउने काम गरेको पाण्डेले बताएका छन्।
‘नीतिगत तथा कानुनी सुधार र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा भएका प्रयासले निजी क्षेत्रलाई आशावादी बनाएको छ। सरकारको १०० बुँदे योजनामा सामाजिक, आर्थिक, सुशासन र सेवा प्रवाहका महत्वपूर्ण विषय समेटिएका छन्,’ पाण्डले भने, ‘ती प्राथमिकतालाई आधार बनाएर आएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई सीएनआईले स्वागत गरेको छ।’
औद्योगिक प्रवद्र्धनलाई केन्द्रमा राखिएको बजेटले आन्तरिक उत्पादन बढाउनुका साथै विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने पाण्डेको दाबी छ।
‘उत्पादनमूलक उद्योगका लागि तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थबीच भन्सारमा एक तहको फरक कायम गर्न २७३ वस्तुको भन्सार घटाइएको छ। परिसंघले दुई तहको फरकको सुझाव दिएको भए पनि यो निर्णयले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाई औद्योगिकीकरणलाई गति दिनेछ,’ पाण्डेले भने, ‘३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेजीले उत्पादन लागत घटाउन सहयोग गर्ने विश्वास छ।’
मोतीपुर र मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्न दिने गरी बजेटमा आएको व्यवस्था सकारात्मक भएको उनले बताए।
परिसंघले भने शक्तिखोर र मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि विगतमा नै सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेश गरेको थियो। यो औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम आगामी आर्थिक वर्षमै कार्यान्वयन हुने अपेक्षा रहेको पाण्डेले बताएका छन्।
बजेटमा आएको विद्युत डिमाण्ड शुल्क पुनरावलोकन, महसुल छुट तथा औद्योगिक क्षेत्रका संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न सकिने व्यवस्थाले औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उनले बताए।
स्वचालित भ्याट फिर्ता, विवादित करमा एक प्रतिशत तिरेर मुद्दा फिर्ता हुने तथा ब्याज–जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था व्यवहारिक रहेको त्यसले उद्योगी तथा लगानीकर्तालाई ठुलो राहत दिने पाण्डेले बताए।
प्रतिक्रिया