युनिकोड
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा आवेदन दिने विद्यालयको संख्या ५ हजार ३ सय ९३ रहेका छन्।
शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले आवेदन माग गरे अनुसार ६ सय ७७ स्थानीय तहबाट निर्णय भएका आवेदन केन्द्रले संकलन गरेको थियो। ७६ स्थानीय तहले निवेदन दिएका छैनन्।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रमा आएका निवेदन बाहेक राष्ट्रपति कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट १ सय १२, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता भएका १ हजार ३ सय ४५ रहेका छन्।
कार्यक्रममा खर्च हुने बजेट ५ अर्ब ५५ करोड छ। माग भएको बजेट खर्च गर्दा करिब ९ अर्ब बढी छ। सबै आवेदनको आधारमा बजेट जोड्दा १४ अर्ब ३५ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
मन्त्रालयमा आज बसेको कार्यक्रम कार्यान्वय निर्देशक समितिको बैठकमा तत्काल कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अति आवश्यक र प्राथमिकताको आधारमा बजेट बाँडफाँड गर्न निर्देशन दिएका थिए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (शिक्षा) डा. उषा झा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष, अर्थ, स्थानीय र शिक्षा सचिव सहितको बैठकले बजेट वितरणको आधार तय गरी बाँडफाँड गर्न निर्देशन गरेको थियो।
बैठकमा निर्देशक समितिका अध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री श्रेष्ठले आगामी दुई साताभित्र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेगरी तयार गर्न निर्देशन दिएका थिए। उनले आवश्यकतकाको आधारमा बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए। शिक्षा क्षेत्रमा देखिनेगरी सुधार हुनेगरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उनको भनाई थियो।
केन्द्रका महानिर्देशक बैकुष्ठ अर्यालले आवेदनमा भवन निर्माण, कक्षाकोठा मर्मत, खेल मैदान, खेल सामाग्री, कम्प्युटर तथा सुचना प्रविधिको विकास, कम्प्युटर ल्याब, सरसफाइ र खानेपानी ,छात्रा छात्रावास लगायतका शिर्षकमा आवेदन परेको जानकारी गराए।
बैठकले आगामी चैत १२ गते बैठक बसेर निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।
आब २०७७-०७८ को लागि स्वीकृत बजेट मध्य कोभिड–१९ आकस्मिक कोषमा २६ करोड ७० लाख, दिवा खाजा कार्यक्रमको लागि ११ करोड ३७ लाख, प्राबिधिक धारमा सञ्चालित विद्यालयमा ल्याब व्यवस्थापन गर्न ६ करोड ६५ लाख रुपिया खर्च भैसकेको छ। चालु आवमा ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नेगरी योजना तयारी भैरहेको केन्द्रका महानिर्देशक अर्यालले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया