युनिकोड
नेपाल बैंक लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको साधारण सभाले गरेको निर्णय अर्थ मन्त्रालयले बदर गरेको छ। यी दुई सार्वजनिक संस्थानको साधारण सभाले गरेको निर्णयमा अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको हो।
गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट नेपाल बैंकको १६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसलाई अर्थ मन्त्रालले बदर गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयले हाललाई १० प्रतिशत मात्रै लाभांश वितरण गर्न सक्ने बताएको छ।
संचालक समितिको प्रस्ताव र साधारण सभाको निर्णय अर्थ मन्त्रालले बदर गरेको भन्दै बैंकका संचालक समितिका अधयक्ष बासुदेव अधिकारीले राजीनामा दिएका छन्।
गत आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को नाफाबाट नेपाल बैंकले १२ प्रतिशत बोनस सेयर ४ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल १६ प्रतिशत लाभांश दिने भएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनको प्रावधान विपरित गएर पारित भएको लाभांश जम्मा १० प्रतिशतमा झार्नु भनेपछि राजीनामा दिएको उनले नेपालखबरलाई बताए।
उनले भने ‘लगानीकर्ताहरुलाई पैसा समेत पठाइसकेको अवस्थामा पुनः पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि राजीनामा बुझाएको हुँ।’
त्यस्तै सालट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले पनि १० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसलाई पनि अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएको हो। मन्त्रालयले सरकारले दिएको अनुदान सरकारको नाममा सेयर परिणत नगरेको भन्दै लाभांश वितरण रोकिदिएको हो।
प्रतिक्रिया