सरकारले सुरुवाती व्यवसाय (स्टार्टअप) गर्ने नवप्रवर्तक व्यवसायीहरुलाई अनुदान दिने भनेर आवेदन भराए पनि सहुलियत ब्याजदरमा मात्रै पैसा दिने कार्यविधि ल्याएको छ।
गत वर्ष अनुदान दिने भनेर मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको कार्यविधि उल्ट्याउँदै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नयाँ कार्यविधि ल्याएका हुन्।
सुरुवाती व्यवसाय गर्नेलाई अनुदान दिने भनेर गर्त वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुँयालको नेतृत्वमा आवेदन लिइएको थियो।
गत वैशाखमा नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएको आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीलाई अनुदानका लागि योजना आयोगले आवेदन खुलाएको थियो। तर अहिले नयाँ कार्यविधिले भने सहुलियत ऋण मात्रै दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
गत वर्ष माघमा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कार्यविधिमा समेत नवप्रवर्तक व्यवसायीहरुको लागि ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिइने उल्लेख छ।
तर गत हप्ता मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको नयाँ कार्यविधिले भने सहुलियत ब्याजदर अर्थात् २ प्रतिशत ब्याजदरमा मात्रै पैसा दिने उल्लेख गरेको छ।
यही मंसिर ७ गते उक्त परिवर्तित कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको हो।
कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘पुँजी प्राप्त गर्न चाहने आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीले आफूले गर्न खोजेको नवप्रवर्तनकारी आविष्कार, उद्यम वा व्यवसाय, त्यसको जोखिम, सम्भावित प्रतिफल, आवश्यक पर्ने रकम, सरकारबाट अपेक्षा गरिएको कर्जा रकम, त्यसबाट सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा पर्नसक्ने प्रभाव जस्ता विषयहरु उल्लेख गरेर प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ।’
कसरी पाउन सकिन्छ ऋण?
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ३० दिनको म्याद तोकी राष्ट्रिय दैनिकमा आवेदन खुलेको जानकारी दिनेछ।
परेको आवेदनहरुलाई छनोट गरिनेछ। यो सहुलियत कर्जाको लागि योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा एक निर्देशक समिति बनेको छ।
उक्त समितिले उपसमिति गठन गरी परेका आवेदनहरुको छनोट गर्नेछ। छनोटमा परेका आवेदकहरुले बैंकमार्फत पैसा दिने व्यवस्था उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्नेछ।
यसरी पाएको रकम पहिलो किस्ता एक वर्ष अवधिमा बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया