युनिकोड
राष्ट्रिय वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले काठ कटान, ओसार पोसरा र बिक्री वितरण तत्काल खुला गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
साल बाहेकका काठ मात्र खुलाउने सरकारी निर्णयले १ करोड ४० लाख बढी उपभोक्ताहरु आफ्नो घरगोठ बनाउनबाट बञ्चित भएको भन्दै महासंघले यस्तो माग गरेको हो। देशभरीका २२ हजार २ सय ६६ सामुदायिक वन व्यवस्थापन गरिरहेका २९ लाख घरधुरी र १ करोड ४० लाख उपभोक्ताहरु आफ्नो दैनिक कामबाट समेत बञ्चित भएको महासंघको भनाई छ।
सामुदायिक वनले स्थानीय गरिब विपन्न वर्गलाई गर्दै आएको सहयोग रोकिँदा चाड पर्व समेत मनाउन नपाएको महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले बताइन्। अहिले वन व्यवस्थापनका लागि अपनाइएको पद्धती समेत गलत भएको उनले बताइन्।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गर्दै प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयहरुले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई रोकेर त्यसमा रहेको बजेट सामुदायिक वन व्यवस्थापनको काममा लगाउन पनि माग गरेको छ। उत्पादन बढाउने विधि र प्रकृया राखी सबैको सहभागितामा सामुदायिक वनको कार्ययोजना परिमार्जन गर्नुपर्ने उनले बताइन्।
महासंघले दिगो विकास लक्ष्य प्रतिको प्रतिवद्धता, सामुदायिक वनको स्वायत्तता, जैविक विविधता संरक्षण, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणर्लाइ समेत ध्यानमा राखेर दिगो वन व्यवस्थापन गर्न माग गरेको छ।
सामुदायिक वन उपभोक्त समूहको सुशासन र क्षमता अभिवृद्धिका लागि वन सम्बन्धि सबै तहका निकायहरुले सामुदायिक वन उपभोक्त महासंघसँग सहकार्य गर्नुपर्ने, उद्यम सञ्चालनको लागि सामुदायिक वनमा लगाइएको दूरी तत्काल हटाउनुपर्ने माग पनि महासंघको छ।
महासंघले चुरे संरक्षण र व्वस्थापन स्थानीय समुदायका नेतृत्वमा हुने गरी वन ऐनमा व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ। मध्यवती तथा संरक्षण क्षेत्रका सामुदायिक वन धार्मीक वन र कवुलियती वनहरुलाई राष्ट्रिय वनमा भएका सामुदायिक वन धार्मी वन र कबुलियति वन सहर अधिकार दिन पनि माग गरेको छ।
महासंघको माग पुरा नभएको आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया