सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मुलुकको सूचना प्रविधि क्षेत्रको समग्र विकासलाई सहयोग हुने गरी विज्ञहरुको समूह बनाउने योजना अगाडि सारेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा हालै मात्र नियुक्त भएका मन्त्री पार्वत गुरुङले त्यस्तो विज्ञ टोली बनाउने योजना अगाडि सारेका हुन्।
यो प्राविधिक क्षेत्र भएको र यसको लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको राय सुझाव अत्यावश्यक भएको भन्दै ‘थिंक ट्यांक’ बनाउन लागिएको हो।
सरकारको प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङ त्यस्तो विज्ञ समूह बनाउने तयारीस्वरुप छलफल अगाडि बढाएको मन्त्रीका प्रेस संयोजक सन्तोष खड्काले बताए।
‘सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरुको रोष्टर बनाउने र त्यसलाई थिंक ट्यांकका रुपमा विकास गर्ने मन्त्रीज्यूको योजना छ,’ खड्काले भने, ‘प्रविधि क्षेत्र भएकाले अहिले यस बारेमा विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ।’
गुरुङ सञ्चारमन्त्री भएसँगै मन्त्रालय मातहतका निकायहरुसँग ब्रिफिङ लिइरहेका छन्। ती निकायमा अनुगमनमा जाने, त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्ने काम भइरहेको खड्काले बताए।
सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत एक दर्जनभन्दा धेरै निकायहरु रहेका छन्। ती निकायहरुको वस्तु स्थिति बुझ्न लिखित रुपमा ब्रिफिङ मागेका छन्।
यस मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, राष्ट्रिय सूचना आयोग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र संस्थान, नेपाल टेलिभिजन संस्थान, रेडियो प्रसार सेवा समिति, न्यूनतम पारीश्रमिक निर्धारण समिति, चलचित्र विकास बोर्ड, सुरक्षण मुद्रण विकास समिति, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलगायतका निकाय रहेका छन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण टेलिकम क्षेत्रको नियामक निकायको रुपमा रहेको ठूलो बजेट र काय गर्ने निकाय हो। त्यस्तै, नेपाल टेलिकम मुलुकै अग्रणी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको रुपमा रहेको छ।
प्राधिकरणका विगतका कतिपय काम र ठेक्काहरु विवादास्पद हुँदै आएका छन्। विवाद हुँदा कति योजना रद्द समेत भएका छन्। वितगका सञ्चार मन्त्रीहरुले प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिमा विशेष चासो राख्ने र आफ्नो मान्छे राख्ने काम हुदै आएको छ।
यस्तो अवस्थामा ती निकायबाट हुने कामलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनु नयाँ मन्त्रीको लागि चुनौतीको विषय हो। यी निकायहरुकाबाट उनीहरुको ब्रिफिङ लिने काम भइरहेको खड्काले बताए।
प्राधिकरणबाट कार्ययोजना, कार्यप्रगति, चालू आर्थिक वर्षको कार्यक्रम, नीति तथा कार्यक्रम, बजेटलगायतका सम्पुर्ण विषयमा लिखित रुपमा प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ।
ती निकायले प्रस्तुत गरेको ‘ब्रिफिङ’का थप आधारमा छलफल गर्ने र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने योजना बनाउने तयारीमा मन्त्री गुरुङ रहेका छन्।
हरेक निकायमा कर्मचारी युनियनहरु रहेका छन्। नेपाल टेलिकम भित्र मात्रैै प्रमुख राजनीतकि दलका छुट्टाछुट्टै युनियहरु रहेका छन्। कम्पनीप्रति ती युनियनको धारणा फरक फरक रहेको हुन्छ।
उनीहरुको धारणा पनि बुझ्ने काम भएको र त्यसलाई क्रस चेक गरेर योजना बनाउने मन्त्री गुरुङको सोच रहेको खड्काले बताए।
‘मन्त्रीज्यूले अहिले विभिन्न क्षेत्रको वास्तविकता र विगतका राम्रा नराम्रा सबै कुरालाई अलि बढी अध्ययन गर्न चाहनुभएको छ’, खड्काले भने, ‘ती सबै विषयलाई सूक्ष्म अध्ययन गरेर अगाडि बढ्ने योजना छ।’

प्रतिक्रिया