सांस्कृतिक संस्थानले भंग गर्‍यो सीएम ट्रेडिङसँगको सम्झौता, दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग नयाँ सम्झौता

सांस्कृतिक संस्थानले सीएम ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेज प्रालिसँग भएको ३० वर्षे सम्झौता भंग गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग नयाँ सम्झौता गरेको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईको उपस्थितिमा संस्थानका अध्यक्ष प्रेमनाथ अधिकारी, महाप्रबन्धक अशोकप्यासी राई र प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालबीच मंगलबार सम्झौता आदानप्रदान गरिएको हो।

काठमाडौंको जमलस्थित संस्थानको स्वामित्वमा रहेको सपिङ कम्प्लेक्स तथा अन्डरग्राउण्ड पार्किङ क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सीएम ट्रेडिङ र संस्थानबीच २०६४ सालमा ३० वर्षे सम्झौता भएको थियो। अत्यन्त न्यून दरभाउमा सम्झौता भएको भन्दै सुरुदेखि नै उक्त सम्झौतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो।

मन्त्री भट्टराईले नयाँ सम्झौत्ताले सांस्कृतिक संस्थान आत्मनिर्भरतर्फ अघि बढेको बताउँदै अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकलाई धन्यवाद दिए।

सीएम ट्रेडिङसँगको सम्झौताअनुसार आव २०७७।०७८ सम्म आइपुग्दा प्रतिवर्गफिट मासिक २० रुपैयाँमात्र थियो। सोही स्थान नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग मासिक प्रतिवर्गफिट ७० रुपैयाँ भाडा दर कायम गरी सम्झौता भएको छ।

सांस्कृतिक संस्थान सञ्चालन समितिका अध्यक्ष प्रेमनाथ अधिकारीले संस्थानको समृद्धिका लागि पुरानो सम्झौता बाधक भएको बताए।

‘संस्थानको समृद्धिका लागि सीएम ट्रेडिङसँगको सम्झौता भंग हुनु जरुरी थियो’, अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘संस्थानमा अरु पनि केही जटिल समस्या छन्। हरेक समस्या समाधानका लागि मिहिनेत गरिरहेका छौँ।’

सीएम ट्रेडिङसँग भएको सम्झौता भंग गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग जीटुजी मोडेलमा नयाँ सम्झौता गरेको महाप्रबन्धक अशोकप्यासी राईले बताए।

‘संगीन अवस्थामा गुज्रिरहेको संस्थानको समृद्धिका लागि निर्मम भएर त्यस्ता समस्याको समीक्षा गर्न जरुरी छ’, उनले भने।

गत पुसदेखि कार्यभार समालेका महाप्रबन्धक राईले सांस्कृतिक संस्थान सुधारका लागि २२ बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै सी। एम। ट्रेडिङसँग भएको असन्तुलित सम्झौतालाई पुनरवलोकन गरिने पनि उल्लेख गरेका थिए।

‘यसअघि संस्थानले आफ्नै पार्किङ क्षेत्र समेत प्रयोग गर्न पाएको थिएन। अब त्यो समस्या समाधान भएको छ’, महाप्रबन्धक राईले भने, ‘लोकसंस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा विकासका लागि सांस्कृतिक संस्थानको समृद्धि आवश्यक छ।’

सीएम ट्रेड्रिङसँगको सम्झौताअनुसार आव २०७७।७८ मा संस्थानले लगभग एक करोड ३० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्थ्यो भने दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएको छ।

नयाँ सम्झौतामा प्रत्येक दुई वर्षमा १० प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि हुने पनि उल्लेख छ। १० वर्षे नयाँ सम्झौताअनुसार आव २०८७।८८ मा संस्थानले प्राधिकरणबाट वार्षिक तीन करोड आठ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। पुरानो सम्झौताअनुसार संस्थानले एक करोड ७१ लाख रुपैयाँमात्र पाउने थियो।