‘नेपालमा रेल आवश्यक छ तर हतारमा हाम नफालौँ’

रेल तथा पूर्वाधार विज्ञहरुले नेपालमा रेल आवश्यक रहे पनि हतार गर्न नहुने बताएका छन्। विज्ञहरुले रेल विकाससँगै एकीकृत यातायात र सहरी विकासलाई ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन्।

नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले नेपालमा रेल वेको विकाससम्बन्धी गरेको वेबिनार पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल वेको ठेक्का प्रक्रिया र अन्य रेलमार्गको आवश्यकताको विषयमा छलफल भएको थियो।

छलफलमा पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्यले रेल अरु यातायातको तुलनामा भाडादर सस्तो र कम प्रदूषण हुने तर त्यसको प्राविधिक पक्ष अध्ययन गरेर मात्रै रेल वे निर्माणको विकास गर्नुपर्ने बताए।

उनले काठमाडौं–निजगढ रेलमार्ग नजोडी पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग व्यावसायिक रुपमा चल्न सम्भव छ कि छैन भन्ने प्राविधिक अध्ययनविना रेलमार्गको काम सुरु गरेको बताए।

‘अर्बौं खर्च गर्दा यात्रु हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ’, आचार्यले भने, ‘हामीलाई रेल आवश्यक छैन भने अनुदानमा दिए पनि रेल ल्याउनुहुँदैन।’

उनले १३२ किमिसम्मको दूरीमा कारमा १३२ देखि ६७२ किमिसम्म रेलमार्ग र ६७२ किमिभन्दा लामो दूरीको यातायातमा हवाइ यात्रा गर्ने देखिएको बताए। विज्ञहरुले रेल वे निर्माण गर्दा कुनै देशले अनुदान कति दिन्छन् भन्ने बहस भएको तर प्रविधि हस्तान्तरणको विषयमा कम छलफल हुने गरेको उल्लेख गरे।

रेल वेको विकास राष्ट्रको भौतिक विकासको स्वरुपसँग जोडिनुपर्छ। रेल वेसँगै राष्ट्रिय राजमार्ग, रेल वेसँगै विमानस्थल कस्तो हुन्छ। एकीकृत विकास कार्ययोजना नै छैन।

यो पनिः
नेपालका दुवै रेल सेवाका लागि तयार, महानिर्देशक मिश्र भन्छन्– बोर्डरनजिकै आइसके

रेल वे विभागका पूर्वमहानिर्देशक प्रकाश उपाध्यायले बर्दिबासदेखि चन्द्रनिगाहपुरसम्म विद्युतीय रेल वेको काम भइरहेको भन्दै बर्दिबासदेखि इटहरीसम्मको ठेक्का नलगाई त्यसभन्दा पूर्वको ठेक्का किन लगाएको भन्दै रेल विभागलाई प्रश्न गरे।

सरकारले झापादेखि इटहरीसम्म १०६ किमिमा रेल निर्माणको लागि टेन्डर गरेको छ। जसमा माटो पुर्ने र भर्ने काम मात्रै हुनेछ।

‘टेन्डर रोकौँ प्राविधिक पक्ष टुंग्याएर अघि बढौँ’
रेल विभागका अर्का पूर्वमहानिर्देशक अनन्त आचार्यले रेलको सपना देख्नुपर्ने तर सही बाटो नहिँडे दुर्घटना हुने बताए। ‘राजनीतिज्ञलाई सबै प्राविधिक कुरा थाहा हुँदैन’, उनले भने, ‘इन्जिनियरले के सम्भव छ, के छैन भन्ने स्पष्ट बनाउनुपर्छ।’

उनले रेलमार्ग निर्माणको झापा–इटहरी खण्डको टेन्डर बढी प्रतिस्पर्धाको आधारमा निर्माण गर्नुपर्ने बताए।

‘जटिल काम भएको भए अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गर्नुपथ्र्यो’, उनले भने, ‘जटिल नभएको भए नेपालका धेरैभन्दा धेरै निर्माण व्यवसायीबीच प्रतिस्पर्धा गराउँदा लागत घट्थ्यो।’

पूर्वाधारविज्ञ अचार्यले नेपालले बनाउन लागेको प्राविधिक स्ट्यान्डर्डमा प्रश्न उठाएका थिए। उनको प्रश्न थियो, ‘यो कुन प्राविधिक स्ट्यान्डर्डको कस्तो हो? कन्भेन्सनल वा हाइस्पिड कुन प्रविधि हो? डिजाइन स्पिड १२०, २००, ३०० वा कति हो? यो स्पष्ट नभएसम्म अहिलेको टेन्डर प्रक्रिया रोक्नुपर्छ र प्राविधिक बहस गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।’

उनले काठमाडौं मेट्रोमा पनि कोरिया, जाइका, एडीबीका फरक–फरक मास्टर प्लान रहेको भन्दै कुन मास्टरप्लानअनुसार रेल बनाउने स्पष्ट हुन नसकेको बताए।

रेलसम्बन्धी बंगलादेश, अफगानिस्तानमा काम गरेका इन्जिनियर ओम राउतले रेल वेको विकास गर्दा पछि पछुताउनु नपर्ने गरी ध्यान दिनुपर्ने बताए।

सार्वजनिक खरिदबिक्री जानकार डा. राजेन्द्र प्रसाद अधिकारीले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल वेको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धालाई संकुचित हुने गरी ठेक्का आह्वान गरेको बताए। उनले पूर्वतयारी नगरी काम गर्दा पछि समस्या हुने बताए।

बेलबारी नगरपालिकाका मेयर ज्ञानेन्द्र सुवेदीले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी ठेक्का लगाउँदा पछि समस्या हुने बताए।

‘ठेक्का निकाल्नु ठूलो कुरा होइन, मुआब्जा कसरी वितरण गर्ने मुख्य समस्या हुन्छ’, उनले भने।

अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचको लागि रेलमार्ग
पूर्वाधार विकास बहसमा सहभागी पूर्वमुख्यसचिव तथा चीनका लागि निवर्तमान राजदूत लीलामणि पोखरेलले रेल वेको निर्माण व्यापारिक नाफा घाटा मात्रै हेरेर नहुने बताए। उनले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्न केरुङ–काठमाडौं र रक्सौल–काठमाडौं रेल अत्यावश्यक भएको बताए।

उनले नेपालमा उत्पादन भएको वस्तु विदेश लैजान साधन नभए कोही पनि लगानी गर्न नआउने बताए। पूर्वाधारविद आचार्यले पनि नेपालबाट भारत वा चीनमा ठूलो मात्रामा लैजानको लागि साधन नै नभएको बताए।

‘विदेशी लगानी आएन भनेर मात्रै हुँदैन। नेपालमा निर्यात गर्ने उद्योग खोल्ने गरी केही लगानीकर्ता आउँदा न रेल न पानीजहाज ट्रकबाट कति लैजान सक्छौँ’, उनले भने।

उनीहरुले नेपाली इन्जिनियरलाई चीनमा रेल वेको अध्ययन तथा तालिमको लागि पठाउनुपर्ने बताए। रेल वे विभागका महानिर्देशक इ. बलराम मिश्रले नेपालमा रेल वे विकासको लागि बाह्रौँ आवधिक योजनादेखि सुरु भएको बताए।

मिश्रले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, केरुङ–काठमाडौं, रक्सौल–काठमाडौं, काठमाडौं–कुरिनटार–पोखरा, कुरिनटार–लुम्बिनी, काठमाडौं मेट्रो रेल वे विकासको लागि काम भइरहेको बताए।

सहज र सुरक्षित यातायत सेवाका रुपमा रेल सेवा विकास गरी देशको भौगोलिक दूरी घटाउने साथै नेपालमा उत्पादित विद्युतीय रेल सञ्चालन गरी वार्षिक २ खर्बको आयात हुने तेललाई विस्थापन हुने उनको दाबी थियो।

उनले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग टेन्डर कानुनी रुपमा प्रक्रिया पुर्याएर काम भइरहेको बताए।