युनिकोड
मुलुकभरमा ८६.४४ प्रतिशत घरपरिवारमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत पुगेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार राष्ट्रिय ग्रिडमार्फत सबैभन्दा बढी प्रदेश २ का घरपरिवारमा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा छ। प्रदेश २ मा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत ९९.०५ घरपरिवारमा विद्युत् पुगेको छ। प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशमा ३४.७४ प्रतिशत विद्युतीकरण गरेको छ।
सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत राष्ट्रिय ग्रिड पुग्न नसकेमा ठाउँमा सौर्य,लघुजलविद्युत (माइक्रोहाइड्रो) लगायतमार्फत पनि विद्युतीकरण गर्दै आएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको तथ्याङअनुसार, अहिले ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ।
‘आव २०७२/०७३मा ६२.१६ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्रै विद्युतीकरण भएको थियो, चार वर्षभित्र २३.२८ प्रतिशतले विद्युतको पहुँचमा बृद्धि भई अहिले ८६.४४ प्रतिशत पुगेको छ’, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘आगामी साढे दुई वर्षभित्र हरेक नेपालीको घरमा विद्युत्को पहुँच पुर्याउने लक्ष्यका साथ विद्युतीकरण अगाडि बढाएका छौँ, यसका लागि बजेटको जोहो भइसकेको छ।’
एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले कम विद्युतीकरण भएका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्दै छ।
सरकारले २०७९ (सन् २०२२) भित्रमा प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुर्याउने र चार वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपतलाई ७०० युनिट पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ। अहिले प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत २ सय ६० युनिट पुगेको छ।
कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट (ग्रिड) ३०.५७ र अफ ग्रिडबाट ४.१७ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, कालिकोट र मुगुमा अहिलेसम्म राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुगेको छैन। प्राधिकरणले ती जिल्लामा माइक्रो हाइड्रोमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ। भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरण चुनौतीपूर्ण रहेको घिसिङले बताए।
प्रदेश २का ८ जिल्लामध्ये सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा र पर्सामा ९९ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ।
प्रदेश २पछि वाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ। बागमती प्रदेशमा ९४.४४ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको हो। यस प्रदेशका काठमाडौं, भक्तपुर र नुवाकोटमा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ। सिन्धुलीमा सबैभन्दा कम ६९.५१ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ।
गण्डकी प्रदेशमा ९२.७९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। यस प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये स्याङजा र पर्वतमा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ । मनाङमा सबैभन्दा कम ६४ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ। लमजुङ, तनहुँ, कास्की, म्याग्दी र बाग्लुङमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ।
प्रदेश ५मा ९१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। प्रदेश ५का १२ जिल्लामध्ये नवलपरासी, कपिलवस्तु र बर्दियामा ९९ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ। गुल्मी, अर्घाखाँची र रुपन्देहीमा ९५ प्रतिशभन्दा बढी र रुकुम पूर्वमा सबैभन्दा कम ११.२५ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ।
प्रदेश १मा ८२.४३ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। प्रदेश १मा पर्ने १४ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी धनकुटामा ९७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सोलुखुम्बुमा १३.५५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। झापा, मोरङ र सुनसरीमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६४.६९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। यस प्रदेशमा पर्ने ९ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी कञ्चनपुरमा ९२.७९ प्रतिशत र कम बझाङमा १०.२१ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ।
गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/०७७ सम्ममा प्राधिकरणका विद्युत् ग्राहक संख्या करिव ४२लाख पुगेको छ। यो विगत ४ वर्ष अगाडिको तुलनामा करिव ४२ प्रतिशतले बढी भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए। सामुदायिक र बुटवल पावर कम्पनीकोसमेत गर्दा विद्युत्का कुल ग्राहक संख्या ४८लाख पुगेको छ।
ग्रीड पुर्याउन सम्भव नहुने स्थानहरुमा ब्याट्री स्टोरेज प्रणालीसहितको माइक्रो–हाइड्रो, सोलार तथा वायु उर्जाको उपयोग गर्ने सरकारको योजना छ। हरेक नेपाली जनताको पहुँचमा विद्युत पु¥याउने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न र उपभोक्तालाई पर्याप्त, नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति गर्न हरसम्भव प्रयास गरिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए।
प्रतिक्रिया