युनिकोड
कोरोना भाइरसले निम्त्याएको संकटका बीच मुलुकमा कृषिको सम्भावना बढ्दै गएको बेला ठूला व्यावसायिक घरानाहरु कृषि पेशामा आकर्षित हुनथालेका छन्।
परम्परादेखि नै कृषिप्रधान देश भनिए पनि नेपालमा ठूला कृषि फार्म अहिलेसम्म खासै बन्नसकेका छैनन्। भइरहेको कृषि पनि घट्दै जान थालेको अवस्थामा व्यवसायी दीपक मल्होत्राको आईएमएस ग्रुपले कृषिमा ठूलो लगानी गर्ने तयारी गरेको छ।
पूर्वी सुनसरीको अम्दुवाबाट व्यावसायिक कृषि सुरु गरेका मल्होत्राले सातै प्रदेशमा ठूला प्रकृतिका कृषि फार्म र कोल्डस्टोर खोल्ने गुरुयोजना तयार गर्दै छन्। अब मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठूलो स्तरको व्यावसायिक कृषि खेती आवश्यक रहेकोले कृषिमा लगानी गर्न लागेको ग्रुपका अध्यक्ष मल्होत्राले बताए।
‘हामीले सातै प्रदेशमा ठुल्ठुला कृषि फार्म र कोल्डस्टोर बनाउँदै छौँ’, नेपालखबरसँग उनले भने, ‘अहिले यसको मास्टर प्लान (गुरुयोजना) बनाउँदै छौँ।’
उनको यो मास्टरप्लान महिना दिनमा तयार हुनेछ।
यसको लागि उनीहरुले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सम्भावना भएका कृषियोग्य जग्गाहरु खोजिरहेका छन्। ती जमिन किन्न सकिने अवस्थामा किन्ने र महंगो भए भाडामा लिएर फार्म बनाउने योजना आईएमएसको छ।
अध्यक्ष मल्होत्राले डेढ सयदेखि दुई सय बिघासम्मको जमिनमा कृषि फार्म बनाउने तयारी गरेका छन्। सुरुवातमा ‘सिड मनी’ का रुपमा एक अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने उनको योजना छ। त्यसबाहेक आवश्यक लगानी बैंकबाट कर्जा लिएर थप्दै जाने उनले जानकारी दिए।
‘जग्गा र कोल्डस्टोर निर्माणको लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ,’ मल्होत्राले भने, ‘सुरुमा एक अर्ब हाल्छु, थप लगानी बैंकबाट कर्जा लिँदै जाने योजना छ।’
‘मास्टर प्लान’ तयार भइसकेपछि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र कृषि मन्त्रीसँग छलफल गर्ने योजना उनको छ।
‘हामीलाई उहाँहरुको सहयोग चाहिन्छ’, मल्होत्राले भने, ‘सरकारले के–के सहयोग गर्छ, त्यो पनि हेर्छौँ।’
मास्टरप्लान तयार भइसकेपछि कुन–कुन ठाउँ, कतिसम्म गर्न सकिन्छ, बजार कस्तो छ, निर्यातको सम्भावना कस्तो छ, कुन–कुन वस्तु निर्यात गर्न सकिन्छ र आयातित कुन–कुन वस्तु विस्थापित गर्न सकिन्छ भन्नेलगायतका विषयमा स्पष्ट हुने उनले बताए।
साथै, यो योजनाबाट विदेशबाट फर्केका कामदारहरुलाई पनि काम दिनसक्ने वातावरण बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
‘म यसमा लागिसकेको छु’, मल्होत्राले भने, ‘बृहत् रुपमा लैजाने योजना बनाइरहेको छु।’
यसबाट अन्य कृषकलाई पनि व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए। कृषकहरुको जग्गा भाडामा लिने अथवा उनीहरुलाई खेती गर्न लगाएर उत्पादित अनाजको खरिद गर्ने योजना मल्होत्राले बनाएका छन्।
‘किसानले चाहेमा उनीहरुको जग्गाजमिनमा हामीले खेती गर्छौँ’, उनले आफ्नो योजनाबारे भने, ‘उनीहरुलाई सेयर वा त्यसको प्रतिफल दिने तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ।’
अहिले उत्पादित वस्तुमा बिचौलिया हाबी छन्। कृषकले कृषि उत्पादनबाट पाउने लाभ पनि उठाउनसकेका छैनन्। बजारसम्म पहुँच पाउन पनि सजिलो छैन।
आफूले तयार गरेको यो योजनाले यस्ता समास्या समाधान हुने मल्होत्राको दाबी छ।
अन्य कृषकहरुले उत्पादन गरेको वस्तु खरिद गरेर भण्डारण गर्न ठुल्ठुला कोल्डस्टोर आवश्यक पर्छ। सातै प्रदेशमा त्यस किसिमका कोल्डस्टोर बनाउने योजनामा मल्होत्रा लागेका छन्। यो योजना अगाडि बढाएसँगै आधुनिक कृषि खेतीको लागि नयाँ प्रविधि भित्र्याउने उनको सोच छ। केही कृषि सामग्री आयात गरिसकेको उनले बताए।
सुरु भइसक्यो कागती खेती
कृषि व्यवसायलाई मुलुकभर विस्तार गर्ने मास्टर प्लान बनाइरहेका मल्होत्राले कागती खेतीबाट यसको सुरुवात गरिसकेका छन्। उनीसँग पहिलेदेखि रहेको सुनसरीको अम्दुवा गाउँपालिका, सायरगन्जमा रहेको २५ बिघा जग्गामा कागतीका बिरुवा हुर्किसकेका छन्।
‘अहिलेसम्म १२ हजार ५ सय कागतीका बिरुवा, केही मेवा र स्ट्रबेरी लगाइसकेका छौँ’, मल्होत्राले भने, ‘यो हाम्रो पाइलट प्रोजेक्ट हो।’
आफूसँग भएको जमिनमा खेती सुरु गरिहाल्ने र थप विस्तार गर्दै जाने उनको भनाइ छ। यसमा १५ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन्। यसको लागि केही कृषि सामग्रीसमेत आयात गरिसकेको उनले बताए।
२८ वर्षअघिको योजना
कोभिड–१९ कै संकटमा कृषि व्यवसायमा प्रवेश गर्ने बहाना भए पनि उनको यस पेशामा लगानी गर्ने योजना २८ वर्षअघिकै हो। त्यो बेला उनले सुनसरी जिल्लाको अम्दुवामा २५ बिघा जमिन किनेका थिए। जतिबेला नेपालमा सिसौ रोप्ने चलन थियो।
२५ बिघामा उनले १ लाख सिसौका बिरुवा रोपे।
‘एक लाख सिसौ रोप्दा २५ हजार खेर जान्छ र ७५ हजार सप्रिन्छ भन्ने हाम्रो आँकलन थियो’, २८ वर्षअघिको प्रयास सुनाउँदै उनले भने, ‘२५ वर्षमा एक बोटको मूल्य ३० हजार मूल्यमा बेच्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मूल्यांकन थियो।’
योजना उनले सोचेअनुसार भएन। तीन/चार वर्षसम्म बिरुवा राम्ररी हुर्किँदै थिए। त्यसपछि सिसौका बिरुवामा रोग लाग्यो। बिरुवा विस्तारै सुक्दै गए।
त्यो बेला नेपालमा मात्र नभएर छिमेकी भारतमा पनि सिसौका बिरुवामा त्यस्तै रोग लागेको उनी बताउँछन्। सुकेका बिरुवाको अरु विकल्प थिएन। तिनलाई दाउराका रुपमा प्रयोग गरे। त्यसपछि भने उक्त जग्गालाई ऊखु खेती गर्न लिज (भाडा) मा दिए।
उनले सिसौका बिरुवा रोप्ने बेलासम्म नेपाल धेरै उत्पादनमा आत्मनिर्भर थियो। त्यसैबीच मुलुकमा माओवादी द्वन्द्व सुरु भयो। युवाहरु विदेश पलायन हुनथाले। कृषिमा कसैको ध्यान नै पुगेन।
स्वदेशी उत्पादन घट्दै गयो। रेमिट्यास बढ्दै गयो। यसले खपत त बढायो तर आयात बढ्दै गयो। अहिले नेपालमा सबैजसो कृषि वस्तु आयात हुन्छ। उदाहणका रुपमा हेर्ने हो भने गत वर्ष मात्रै मुलुकमा ८ अर्बको आलु मात्र आयात भएको थियो।
यस्तो अवस्थामा कोरोनाका कारणले सबैका आँखा पनि खुलेको उनले बताए। तर, कार्यान्वयमा जान गम्भीर पहल हुनैपर्छ।
‘यही अवस्थाले गर्दा मेरो भित्री मनदेखि नै स्वदेशमै कृषि उत्पादन गर्ने सोच थियो’, उनले भने, ‘यसले स्वदेशी उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग गर्छ भन्ने सोच छ।’
त्यही सोचलाई अहिले कार्यान्वयन गर्ने बेला भएको र कोभिड–१९ को बहाना पनि भएको उनले बताए।
निर्यातको सम्भावना
ठूलो स्तरको कृषि उत्पादन गर्ने भएपछि निर्यातको सम्भावनाबारे पनि उनले अध्ययन गर्न थालेका छन्। नेपालबाट निर्यात गर्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसको लागि हामीसँग उपज छैनन्। निर्यात हुने वस्तुहरुको पनि स्थायित्व छैन।
त्यसमाथि विदेशको बजार र नेपालको व्यापारले निर्यातलाई प्रभाव पार्दै आएको छ। ठूलो स्तरमा उत्पादन हुने र त्यो उत्पादनको स्थायित्व हुने हो भने निर्यातको सम्भावना रहेको उनको बुझाइ छ।
‘निरन्तर रुपमा सप्लाई (आपूर्ति) गर्नसक्ने निश्चित भएपछि निर्यातको लागि पहल गर्छौँ’, उनले भने, ‘त्यसको लागि केही समय लाग्छ।’
निर्यात गर्नको लागि कतार र यूएईमा छलफल अगाडि बढाएको उनी बताउँछन्। पहिलो चरणमा ती देशमा निर्यात गर्ने र त्यसपछि थप बजार खोज्ने लक्ष्य छ।
निर्यात गर्ने सम्भावना भइरहेको बेला मुलुकमा आवश्यक भएको वस्तु यहीँ खपत गर्ने उनी बताउँछन्। आयातलाई विस्थापित गर्नु पनि निर्यात गरेसरह भएकोले डलर बाहिर जान रोक्नु भनेको निर्यात जस्तै हुने उनको भनाइ छ।
प्राथमिकता र समस्या
कोरोना संकटले स्वदेशी उत्पादन हुनुपर्ने ज्ञान दिइरहेको बेला सरकारले बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत सकारात्मक पहल गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने बताइसकेको छ। जसअनुसार बैंकहरुले दिने कर्जाको १५ प्रतिशत कर्जा कृषिमा लगानी गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ।
यो नीतिले कृषि खेतीको लागि राम्रो पहल भएको मल्होत्राको भनाइ छ।
‘कृषिमा सहुलियत दरमा कर्जा पाएपछि अन्य व्यवसायभन्दा राम्रो हुनसक्ने देखिन्छ’, उनले भने।
कृषि व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले केही विषयमा भने छिटै सम्बोधन गर्नुपर्ने मल्होत्राको सुझाव छ। खेतीयोग्य जमिन र अन्य जमिन छुट्याउने भू–उपयोग नीति सरकारले अहिलेसम्म ल्याउनसकेको छैन।
यो नीति आएमा कुन जग्गा खेतीयोग्य हो र कुन घरजग्गाको लागि प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनेछ।
‘सरकारले यो नीति ल्याएमा कुन कृषियोग्य हो र कुन घरजग्गाको लागि बेचबिखन गर्ने भन्ने स्पष्ट हुने थियो’, मल्होत्राले भने, ‘कृषिभूमि भनेर छुट्याएपछि त्यहाँ अर्को केही गर्ने विकल्प नै हुँदैन।’
त्यस्तै, कृषिमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई सरकारी जग्गा लिजमा लिने सुविधा दिएमा जग्गा प्राप्ति झन् सहज हुने उनको भनाइ छ।
कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने योजना अगाडि बढाएसँगै ठाउँ–ठाउँबाट विभिन्न प्रस्ताव आउनथालेको उनले सुनाए।
‘जग्गा किन्न, लिज लिन वा पार्टनरसिप गर्न सकिने भनेर प्रस्ताव आइरहेका छन्’, उनले भने।
प्रतिक्रिया