युनिकोड
कोभिड १९बाट प्रभावित व्यवसाय सञ्चालनको लागि बजेटमा घोषणा गरेको ५० अर्ब रुपैयाँको कोष अझै स्थापना हुन नसक्दा व्यवसायी र मजदुर दुवै मर्कामा परेका छन्।
व्यवसायीहरुले ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा पाउने कोष स्थापना नहुँदा कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन समेत अप्ठ्यारो भएको बताएका हुन्।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत जेठ १५ मा संसदमा पेश गरेको बजेटमा घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्बको छुट्टै कोष खडा गर्ने भनिएको छ।
कोरोनाको कहरमा परेका व्यवसायीलाई मद्दत गर्न सरकारले बजेटमै यस्तो घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन भने अझै गरेको छैन।
भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि ०७६ चैत ११ देखि गरेको लकडाउनले सबै व्यवसाय ठप्प भएका थिए। साउन १५ देखि होटल, रेष्टुरेन्ट तथा पर्यटकीय कम्पनी खोल्न दिएको सरकारले गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले फेरि कोरोना संक्रमण फैलिएको भन्दै फेरि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
हवाइ, होटल, रेष्टुरेन्ट लगायत क्षेत्रका व्यवसायीहरुले चैतदेखि अफ्नो व्यवसाय ठप्प हुँदा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न अप्ठ्यारो परेको बताइरहेका छन्। सरकारले संक्रमणको डरले व्यवसाय बन्द गरे पनि कर्मचारी पारिश्रमिक तथा कार्यालय सञ्चालनको लागि स्थापना गर्ने भने पनि कोष खडा नहुँदा समस्या ज्युँकात्युँ रहेको छ।
‘चैतदेखि व्यवसाय बन्द गरेर बस्नुपरेको छ। बजेटमा कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिनको लागि सहुलियत कर्जा स्थापना गर्ने भनेको छ’, होटल संघ नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले भने, ‘तर अहिलेसम्म त्यो कोष कहाँ छ थाहा छैन। हामीले त्यो कोषबाट कहिले फाइदा पाउँछौँ खोइ!’
कोभिडको सबैभन्दा ठूलो असर आन्तरिक हवाइ सेवा कम्पनीलाई परेको छ। करिब ५ महिनादेखि उडान ठप्प हुँदा कम्पनीहरु धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
‘एयरलाइन्स ५ महिनादेखि बन्द छन्। कहिलेसम्म हामीले कम्पनी जोगाउन सक्छौँ। एयरलाइन्स कम्पनीहरु नै धराशायी हुने अवस्था आउँदै छ’, यति एयरलाइन्सका कार्यकारी अधिकृत अनोज रिमालले नेपालखबरसँग भने, ‘सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको सहुलियत कर्जा लिने वातावरण अझै छैन।’
आन्तरिक उडानमा ठूलो हिस्सा भएको बुद्ध एयरका प्रबन्धनिर्देशक वीरेन्द्र बहादुर बस्नेतले पनि नेपालमा काम गरेर खाने मानिस सडकमा उत्रिने अवस्था रहेको बताए।
‘कोभिड १९को कारण सबैको आयस्रोत शून्य भएको छ। सधैँ लकडाउन गरेर एयरलाइन्सलाई कसरी टिकाउने?’, उनले गुनासो गरे।
‘छिट्टै कोष स्थापना हुन्छ’
कोष स्थापना नभएको व्यवसायीले गुनासो गरिरहँदा अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर कुमार खत्री भने बजेटमै उल्लेख भएको व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी कोष छिट्टै बन्ने बताउँछन्।
‘कोषको विषयमा हामी छलफलमै छौँ। छिट्टै यसको टुंगो लाग्छ’, खत्रीले नेपालखबरसँग भने।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले कोषमा स्रोत जुटाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए।
‘स्रोतको टुंगो लागेपछि हामीले कार्यविधि बनाएर ५० अर्ब उपलब्ध गराउँछौँ’, भट्टले भने।
व्यवसायीले पुनर्कर्जा पनि पाउन सकेनन्
सरकारले कोभिड प्रभावित व्यवसायीको लागि १ खर्बको पुनर्कर्जा कोष स्थापना गर्ने बजेटमै घोषणा गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषको लागि कार्यविधि समेत तयार परिसकेको छ।
अतिप्रभावित व्यवसायलाई २० करोडसम्म पुनर्कर्जा पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ।
‘सरकारले अतिप्रभावित क्षेत्रलाई २० करोडसम्म पुनर्कर्जा दिने भनेको छ। हामीले त्यसको लागि बैंकमा प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ’, यती एयरलाइन्सका सीईओ रिमालले भने, ‘राष्ट्र बैंकले निर्देशन नदिएर हो कि हामीले पाउनसकेका छैनौँ।’
उनले अर्बौँ ऋण भएका एयरलाइन्सलाई २० करोडले ठूलो फाइदा नभए पनि केही राहत हुने बताए।
कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग होटल, पर्यटन लगायतका क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले १ खर्बसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।
प्रतिक्रिया