युनिकोड
केही विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायकले सानो बजारमा धेरै कम्पनी भएको भन्दै नयाँ दर्ता रोक्नुपर्ने माग गरिरहेको बेला सरकारले उक्त मागलाई सम्बोधन गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले शुक्रबार जारी गरेको नयाँ मौद्रिक नीतिले विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्न यसअघि सैद्धान्तिक सहमति (एलओआई) प्रदान गरिएकाबाहेक नयाँ अनुमति रोकेको हो।
साथै, सञ्चालनमा रहने कम्पनीहरुलाई केही नयाँ प्रावधान समेत ल्याएको छ।
राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ प्रावधानलाई सेवा प्रदायकहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। केही सेवा प्रदायकले नयाँ कम्पनी रोक्ने काम राम्रो भएको भनेका छन् भने केहीको विचार भने नयाँलाई रोक्नुभन्दा राम्रो कम्पनी आउन दिनुपर्ने भन्ने छ।
पछिल्लो समय बजारमा कारोबार बढाइरहेको विद्युतीय सेवा प्रदायक सेलपेका सञ्चालक दीपक मल्होत्राले मौद्रिक नीतिले ल्याएको नयाँ नियम राम्रो र अहिलेको समस्या समाधान गर्ने खालको भएको बताए।
‘नयाँ विद्युतीय कम्पनी दर्ता रोक्नैपर्ने आवश्यकता थियो’, नेपालखबरसँग उनले भने, ‘हामीले उठाएको विषय हो। अहिले सम्बोधन भएको छ।’
विद्युतीय कारोबार गर्न बजार तयार नभइसकेको र अहिले नै धेरै संख्यामा मोबाइल वालेट आइसकेकाले नयाँ रोक्न आवश्यक भएको उनको तर्क छ।
अहिले भएका कम्पनीहरुले सञ्चालन खर्च धान्न नसक्ने अवस्था रहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ। विद्युतीय कारोबार कम भएको अवस्था धेरै कम्पनी आएको र पाइपलाइनमा रहेका समेत आउँदा नयाँ र पुरानो सबै कम्पनीलाई गाह्रो पर्ने मल्होत्राको भनाइ छ।
खल्ती मोबाइल वालेटका निर्देशक अमित अग्रवालले भने नयाँ आउनेलाई रोक्नुभन्दा पनि राम्रो आउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।
‘नयाँ आउनेलाई रोक्दैमा ठूलै फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्दैन’, नेपालखबरसँग अग्रवालले भने, ‘अनुमतिपत्र लिएर बस्ने मात्र नभएर राम्रो सेवा दिनसक्ने आउनुपर्छ।’
अहिले विद्युतीय भुक्तानी कम्पनीहरुमा मोबाइल सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलजस्ता सबल कम्पनी आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकले सुरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जथभावी अनुमतिपत्र दिएर अहिले मर्जरमा जान बाध्य पार्नेजस्तो परिस्थिति आउनसक्ने विषयलाई ध्यानमा राखेर मोबाइल वालेटको नयाँ दर्ता रोकेको हुनसक्ने अग्रवालको अनुमान छ।
अहिले सञ्चालनमा रहेका कम्पनीलाई सबल बनाउन केही समय नयाँ दर्ता रोकेको हुनसक्ने अग्रवालले बताए।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिलेसम्म विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी २३ वटा कम्पनीले अनुमतिपत्र लिएका छन्। जसमा मोबाइल वालेटका रुपमा १४ र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकका रुपमा ९ वटाले अनुमतिपत्र लिएका छन्।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकमा अनुमतिपत्र लिनको लागि आवेदन दिनेहरुको संख्या झण्डै एक दर्जन छ। तीमध्ये ८ वटाले एलओआई लिएर बसेका छन्।
अहिले मुलुकमा हुने कारोबारमध्ये ३ प्रतिशतको हाराहारीमा विद्युतीय कारोबार भएको छ। अहिले सानो बजारमा धेरै कम्पनी भएको र विद्युतीय कारोबार ह्वात्तै बढ्न नसक्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
अहिले सञ्चालनमा रहेका र सैधान्तिक सहमति लिएकाहरुको संख्या धेरै भएकाले मर्जरमा जान आवश्यक भएको समेत व्यवसायीहरुले बताएका छन्।
बजार सानो भएको र लगानी थपिरहनुपर्ने भएकाले सबल कम्पनी भएर कारोबार गर्न मर्जर अनिवार्य भएको उनीहरुको भनाइ छ।
‘मर्जमा नगईकन कसैले पनि राम्रो सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था अहिले छैन’, मल्होत्राले भने, ‘नेपालको बजारमा ३/४ वटा ठूला वालेट कम्पनी भए पुग्छ।’
मौद्रिक नीतिले नयाँलाई रोकेर मर्जरमा जान प्रोसाहित गरेको उनको भनाइ छ। अहिले कसैले कसैलाई मर्जरको लागि प्रस्ताव नगरे पनि धेरै त्यो पर्खाइमा रहेको मल्होत्राले बताए।
राष्ट्र बैंकले केही समयअघि ‘भुक्तानी तथा फर्छ्यौट विनियमावली, २०७७’ जारी गर्दै ‘अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था एकआपसमा गाभ्न, गाभिन वा प्राप्ति गर्नसक्ने’ बाटो समेत खोलिदिएको छ।
त्यस्तै, मौद्रिक नीतिले भुक्तानी सेवा प्रदायकको रुपमा अनुमति पाएका संस्थाले २०७८ असार मसान्तसम्ममा कम्तीमा ३ लाख ग्राहक नपु¥याएमा र मासिक औसत कारोबार संख्या कम्तीमा ६ लाख नपुगेमा त्यस्ता संस्थाको अनुमति खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
वालेट कम्पनीको लागि ३ लाख ग्राहक र कारोबार संख्या ६ लाख हुनु ठूलो कुरा नभएको अग्रवालले बताए। ग्राहक ३ लाख पु¥याउन गाह्रो नहुने तर कस्ता ग्राहक हुन् भन्नेमा भर पर्ने उनको भनाइ छ।
‘एप डाउनलोड गरेर नाम दर्ता गर्ने मात्र ग्राहक ३ लाख पु¥याउन कुनै गाह्रो काम होइन’, अग्रवालले भने, ‘सक्रिय ग्राहक ३ लाख पु¥याउनु महत्वपूर्ण हो।’
त्यस्तै, मौद्रिक नीतिले मासिक औसत कारोबार संख्या कम्तीमा ६ लाख पु¥याउनैपर्ने प्रावधान ल्याएको छ। त्यसको अर्थ ३ लाख ग्राहक हुँदा मासिक एक जनाले २ पटक कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ।
यी प्रावधानले गर्दा पाइपलाइनमा रहेका भुक्तानी कम्पनीहरुले पनि सोच्नुपर्ने बाध्यता हुने मल्होत्राको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया