युनिकोड
सरकारी निकायहरुले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत ७२ अर्ब १३ करोड ७१ लाख रुपैयाँको खरिद प्रतिस्पर्धाबेगर गरेको पाइएको छ।
महालेखापरीक्षकको ५७औँ प्रतिवेदनमा जनाइएअनुसार पाँच मन्त्रालय र संघीय संसद सचिवालय तथा मातहतका कार्यालयले यति ठूलो खरिदमा ऐन मिचेका हुन्। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ (२)मा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्राटुक्रा पारी खरिद कार्य गर्न नहुने व्यवस्था गरे पनि ती मन्त्रालयहरुले उक्त व्यवस्थाको धज्जी उडाएका हुन्।
यसरी खरिद गर्नेमा संघीय संसद सचिवालय, सहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय छन्।
ती मन्त्रालयअन्तर्गतका ३५ कार्यालयले पनि ऐन मिचेर खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ऐनविपरीत प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी खरिद कार्य गराउन नपाइने भए पनि मन्त्रालयहरुले सोझै खरिद गरेकाले भ्रष्टाचार भएको आशंका गरिएको छ।
प्रतिक्रिया