गण्डकी प्रदेशको बजेट : कस्तुरी र मृग पाल्न १ करोड ५० लाख

संभाव्यता भएको तर चुनौतिपूर्ण मानिएको कस्तुरी र मृगको फार्म स्थापना गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ।

गण्डकी सरकारले कस्तुरी मृग संरक्षण तथा प्रजननका लागि फार्म स्थापना गर्न भन्दै बजेटमा १ करोड ५० लाख छुट्याएको हो।

कस्तुरीको बीना सुगन्धित र महंगो हुन्छ भने मृगको मासुको पनि उच्च माग रहेको छ।

हिमाली भेगमा पाइने यी जंगली जनावरको व्यावसायिक पालन भने अहिलेसम्म भएको छैन।

सरकारले यो अभियानमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने बताएको छ। यसैगरि, वातावरण र विज्ञान प्रविधि दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम, जडिबुटीको उत्पादन, संकलन र प्रशोधन एवं वन पैदावारमा आधारित आयात प्रतिस्थापन र निर्यातमूलक उद्योग व्यवसायलाई प्रवद्र्धन, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, हाइटेक वन नर्सरी स्थापनामा पनि बजेट विनियोजन भएको छ।

बिग्रेका बनमा उच्च मूल्यका विरुवा रोप्ने, कास्की, पर्वत र स्याङ्जाको सीमाना पर्ने पञ्चासेमा सुनाखरी पार्क, पोखरामा विश्व शान्ति जैविक विविधता उद्यान, म्याग्दीको घोरेपानीमा गुराँस पार्क, तनहुँको भिमादमा वनस्पति तथा पन्छी उद्यान, विद्यालय वृक्षारोपण तथा हरित उद्यान बनाउन पनि बजेट छुट्याइएको छ।

धौलागिरी क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, पोखरा महानगरपालिकाको पचभैया प्राणी उद्यान र वन्यजन्तु उद्दार केन्द्र व्यवस्थित गर्न बजेट छुट्याएको बताउँदै आर्थिक मामिलामन्त्री किरण गुरुङले गण्डकी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन, प्रयोगशालाको स्थापना र उपकरण खरिद तथा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अनुसन्धान वृत्तिका लागि रू २ करोड ८० लाख विनियोजन गरेका छन्।

सडकलाई ६ अर्ब, पुललाई १ अर्ब

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सडक र पुलको लागि ७ अर्ब बराबरको रकम विनियोजन गरेको छ। सोमबार सार्वजनिक भएको बजेटमा सडक निर्माणको लागि ६ अर्ब १७ करोड ३ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश गौरवका सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र÷एक सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक र विभिन्न सडक निर्माण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै ६ अरब १७ करोड ६ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम विनियोजन गरेको हो।

यस्तै, सञ्चालनमा रहेका विभिन्न सडकलाई मर्मत सम्भार गरी सुचारु गर्न २४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराकरको रकम विनियोजन गरिएको छ।

यस्तै, आगामी दुई वर्षभित्र प्रदेश लोकमार्ग र अन्य सडकमा क्रमागत १ सय ४४ पुल निर्माण सम्पन्न गर्न र नयाँ ६३ पुल अध्ययन गरी सुरू गर्न आगामी वर्षका लागि १ अर्ब २५ करोड ६२ लाख विनियोजन गरिएको छ।

आगामी दुई वर्षभित्र प्रदेशका आवश्यक र सम्भाव्य सबै स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने नीति अनुरुप आगामी आर्थिक वर्षभित्र क्रमागत १ सय २१ र आवश्यक नयाँ झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न ४६ करोड ५४ लाख विनियोजन गरिएको छ। सडक, सडक पुल, झोलुङ्गे पुल, खानेपानी, भवन तथा शहरी विकास, उर्जा र सिंचाई सम्बन्धी विभिन्न आयोजनाहरूको गुरुयोजना र विस्तृत अध्ययन सर्वेक्षण कार्यको लागि २९ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ।

स्थानीय निकायहरुलाई कति ?
गण्डकी प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा स्थानीय निकायहरुलाई दिइने अनुदान नघटाउने बताएको छ। बजेट भाषणमार्फत् आर्थिक मामिला मन्त्री किरण गुरुङले यहाँका ८५ वटा स्थानीय निकायहरुलाई आवश्यकता, मानव विकास सूचकांक र राजश्वको क्षमता अनुसार वित्तीय समानीकरणमा १ अर्ब ५ करोड,प्रदेश र स्थानीय तहबीचको साझेदारी कार्यक्रमको लागि समपुरक अनुदान ६२ करोड ७० लाख, विशेष अनुदान १९ करोड ६० लाख र क्रमागत परियोजनाका लागि ४५ करोड विनियोजन गरेका छन्।

स्थानीय तहहरुलाई प्रशासनिक भवन बनाउने शीर्षकमा उनले ६८ करोड ६० लाख विनियोजन गरेका छन्। प्रदेशको एकलन कर संकलन हुने सवारी करबाट स्थानीय तहलाई ४० करोड हस्तान्तरण गर्ने मन्त्री गुरुङको घोषणा छ।

पर्यटन
प्रदेश सरकारले कोरोनाले ध्वस्त बनाएको पर्यटन क्षेत्र प्रवद्र्धनको लागि व्यवसाय पुनर्जीवन कोषमार्फत् राहतका कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ। पर्यटकीय गन्तव्य, पदमार्ग, होमस्टेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने विपदमा परेका पर्यटकहरुलाई उद्धार गर्न र पर्यटन सूचना प्रणाली विकास गर्न बजेट विनियोजन भएको छ।

यसैगरि मुस्ताङको लोमान्थाङ र गोरखा दरबारलाई विश्व सम्पदा सूचिमा सूचीकृत गर्न, हिमागृह र रत्नमन्दिरको व्यवस्थापन गर्न बजेट छुट्याइएको छ। पर्यटन प्रवद्र्धन शीर्षकमा यसको लागि २७ करोड ४५ लाख विनियोजन भएको छ।

एक गाउँ एक उद्योगग्रामलाई ५ करोड
गण्डकी प्रद्रेश सरकारले कास्कीको पुँडीटार र नवलपुरको लोकाहाखोलामा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र बनाउन बजेट छुट्याएको छ। यसैग्रि एक स्थानीय तह एक उद्योगग्रामको लागि ५ करोड ६५ लाख विनियोजन भएको छ।

यो आयोजनामा जग्गा प्राप्तिदेखि अन्य कारणहरु बाधक बन्दा सोचजस्तो प्रगति नभएको स्वयं सरकारले स्वीकारेको छ।

बजेटले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न बीउपूँजी दिन भन्दै १ करोड १० लाख विनियोजन गरेको छ। यी उद्योगहरुले बेरोजगारलाई रोजगारी दिने सरकारको अपेक्षा छ।

उद्यमशीलता र स्वरोजगार सृजनाको लागि २ करोड ५ लाख विनियोजन गरिएको छ। धौवादीमा संचालन हुने फलाम खानीमा सेयर हाल्न, परम्परागत सीप, प्रविधि र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु र साना उद्योगको विकास गर्न, क्षमता बृद्धि र प्रविधि हस्तान्तरण गर्न पनि बजेट दिइएको छ।

उद्योग र आपूर्ति व्यवस्थापनमा ११ करोड १३ लाख छुट्याइएको छ।