अर्थमन्त्री भन्छन्ः सामुदायिक विद्यालय निजीलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा झूठो हो

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जेठ १५ को बजेट भाषणपछि संसदमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिएका छन्। सोमबार संसद बैठकमा उपस्थित हुँदै उनले सांसदहरुले सोधेका बजेट सम्बन्धित प्रश्नहरुको जवाफ दिएका हुन्।

उनले वित्त आयोगको सुझावअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतको वरिपरि रहेर आन्तरिक ऋण उठाउने व्यवस्था गरिएको बताए। निजी क्षेत्रमा जाने कर्जालाई विस्थापित नगर्ने गरी सरकारले ऋण उठाउने व्यवस्था गरेको उनले बताए।

अर्थमन्त्री खतिवडाले बाह्य स्रोतको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा एसियाली विकास बैंकसँग कोभिडको समस्या समाधानका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको बजेट सपोर्ट सम्झौता गरिएको बताए। त्यसैगरी विश्व बैंक, युरेपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक र एआईबीले समेत थप सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरेको उनले बताए।

अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्व धेरै संकलन हुँन सक्दैन भनेकै कारण चालु बजेटको अनुमानमा पनि १० प्रतिशत कम गरेर अनुमान गरिएको बताए।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसअघि साढे २ प्रतिशत रकम खर्च हुनेगरेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ।

यद्यपि एकैपटक १०, १२ प्रतिशत भनेर महत्वकांक्षी हुन सक्ने अवस्था अहिले नरहेको उनले बताए।

कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि ६ अर्ब मात्रै छुट्याइएको सन्भर्दमा उहाँले महामारीका नियन्त्रणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा पनि कामहरु भइरहेकोले अहिलेका कृयाकलाप हेर्न पनि उनले आग्रह गरे। बजेट नपुगेको अवस्थामा पुनः बजेट छुट्याउन सकिने उनले बताए।

समग्र कृषि क्षेत्रका लागि झण्डे ८० अर्ब बराबरको बजेट छुट्याइएको उनले बताए। कृषि भनेको उत्पादनमा चाहिने कृषि सामग्री मात्रै नभएको उल्लेख गर्दै उनले कृषि भनेको भूमि पनि भएकोले भूमि व्यवस्थाका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा बजेट रहेको बताए।

उनले भने, ‘भूमि बैंकको बजेट त्यहाँ छ । सहकारीमार्फत कृषि गर्नका लागि दिने अनुदान भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा छ । त्यस्तै सिँचाइको बजेट ऊर्जा मन्त्रालयमा छ। विद्युतको सम्बन्धमा चाहिने कुराहरु ऊर्जामा छन् ।’

कृषिको भण्डारण र बजारीकरणको अनुदान उद्योग मन्त्रालयमा रहेको र त्यसरी समग्रमा हेरियो भने यो बजेट झण्डै ८० अर्बबराबरको आएको उनको भनाइ छ।

‘यसलाई साँघुरो घराबाट नहेरौं । कृषिका धेरै कार्यक्रमहरु प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि जाने भएकाले यसलाई पनि स्मरण गर्नुपर्छ’, उनले भने।

राहत र पुनस्थापना गर्ने कुरामा ‘राहत अब मलाई पुग्यो भन्ने गरी राज्यको क्षमताले नसके पनि जहाँ जीवन रक्षा गर्नपर्ने छ, जहाँ व्यावसायिक पुँजी ह्रास हुन लागेको छ, जहाँ आर्थिक रुपले अर्थतन्त्र विशृङ्खल हुने स्थितिमा पुग्न खोज्छ, त्यहाँनेर राहतका कुरा लैजानु पर्ने बताए।

श्रमलाई उत्पादनसँग जोडिराख्न अथवा त्यहाँबाट टुटेको सम्बन्ध कायम राख्न गरिने कार्य राहत भएको उनले दाबी गरे।

उनले भने, ‘राहत आफैँमा दीर्घकालीन कुरो होइन, दीर्घकालीन कुरो त्यसको आधारबाट हामीले आर्थिक पुनरुत्थानको कामलाई अघि बढाउने हो त्यसतर्फ बजेट गएको छ।’

बजेटमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरुलाई सीपको आधारमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम बजेटले ल्याएको उनले बताए।

‘सामुदायिक विद्यालय निजीलाई हस्तान्तरण गर्न खोजिएको होइन’
त्यस्तै उनले सामुदायिक विद्यालयहरु निजी विद्यालयहरुलाई हस्तान्तरण गर्न नखोजिएको स्पष्ट पारे। सरकारले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने दायित्व बोकेकाले यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि सरकारको नै भएको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत गर्ने सहयोग लिने बताए।

उनले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयहरुलाई निजी विद्यालयका व्यवस्थापनले, निजी विद्यालयका सञ्चालकले हाम्रो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वभित्र आउने केही स्रोतबाट हामी सरकारलाई सहयोग गर्छों, तपाईंहरुले कुनै एउटा विद्यालय हामीलाई दिनुस् हामी तपाईहरुलाई सहयोग गछौं भनेर वहाँहरुले सहयोग गर्न खोजेको हो। यो हामीले सामुदायिक विद्यालयहरुलाई कुनै अर्को निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न खोजेको होइन।’

यसमा स्पस्ट हुन सांसदहरुलाई आग्रह गरे। ‘सरकारको उद्देश्य पनि यो नरहेको तर सबै प्रतिष्ठानहरुले निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वभित्रको रकम एक प्रतिशत कहीं अन्यत्र खर्च गर्दै छन् भने त्यो एक प्रतिशत रकम हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरुको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिदिनुस् न हुन्छ हामी एउटा एउटा विद्यालय लिएर गरिदिन्छौं भन्नुभएको छ त्यो लिन्न म हुँदै हुन्न तपाईंहरुको पैसा चल्दै चल्दैन भन्नुपथ्र्यो कि त्यो विद्यालय बनाउनको लागि खर्च गछौं भने सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम त्यहाँ खर्च गर्देउ भन्दा सहकार्यको वातावरण पनि बन्ने भयो।’

‘विदेशबाट ल्याउनुपर्नेलाई ल्याइन्छ’
विदेशबाट आउने नागरिकहरुको तथ्याङ्क संकलन भइरहेको र प्राथमिकताका आधारमा ल्याइने उनले बताए। नेपाल ल्याएपछि उनीहरुको व्यवस्थापनका लागि पनि सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।

‘सार्वजनिक यातायातका विद्युतीय साधनलाई १ प्रतिशत मात्रै भन्सार छ’
अर्थमन्त्री खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनमध्ये सार्वजनिक यातायातको सवारी साधनमा १ प्रतिशत भन्सार रहेको र त्यसमा कुनै परिमार्जन नगरिएको बताए। यसअघि सबै प्रकारका विद्युतीय साधनलाई एउटै दर भए पनि अहिले ६ वर्गमा विभाजन गरिएको उनले बताए।

अहिले पनि अन्य सवारी साधनको भन्सार महशुल ५० प्रतिशत कम रहेको बताउँदै उनले विद्युतीय सवारीको प्रयोग हुँदा विद्युतको खपत बढे पनि विदेशी मुद्रा अस्वाभाविक खर्च हुनबाट जोगाउन यस्तो कदम चालिएको बताए।

विदेशी मुद्राको अस्वाभाविक खर्च कम गरी राज्यलाई समस्या आउन नदिन कर बढाइएको उनले बताए।

‘संसदले निर्णय नगरेसम्म एमसीसी यथावत्’
अर्थमन्त्री खतिवडाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट निर्णय नहुदासम्म यथावत रहने बताए।

उनले बजेटको अनुसूचीमा तीन वर्षबाट लगातार आइरहेको उल्लेख गर्दै संसदबाट निर्णय भएपछि अरु काम अघि बढ्ने बताए।

‘एमसीसीको सहयोगमा बजेटमा गत तीन वर्षदेखि नै कार्यक्रम गर्दै आएको छ। आगामी वर्षको बजेटमा पनि कार्यक्रम राखिएको छ। त्यो कार्यक्रमको अमेरिकी सहयोगको रकम त्यो बेला मात्रै निकासा हुन्छ, जुन बेला संसदमा विचाराधीन रहेको सम्झौतापत्र संसदले अनुमोदन गर्छ। त्यो नगरुन्जेल त्यो यथावत् नै रहन्छ।’

एमसीसी परियोजनाअन्तर्गतको कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख भएको भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदहरुले यसको विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।