युनिकोड
दुई जर्मन कम्पनीले जडान गरेको प्रणालीबाट राहदानी छपाई र वितरण सुरु भएको छ। राहदानी विभागले सोमबार एक सूचना प्रकाशन गरेर नयाँ प्रणालीबाट राहदानी वितरण सुरु भएको जानकारी दिएको हो।
यसअघि फ्रान्सको कम्पनी आइडिमिया (आइडिईएमआईए)ले नेपाललाई पासपोर्ट उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।
गत वर्षको साउनमा दुई जर्मन कम्पनीहरू म्युहलबउर र भेरिडोसले नेपालमा पासपोर्ट पुस्तिका (बुकलेट) र पासपोर्टको वैयक्तिकरण (पर्सनलाइजेसन)को ठेक्का पाएका थिए। त्यसपछि भने डेढ दशकदेखि नेपालमा पासपोर्ट उपलब्ध गराइरहेको कम्पनी आइडिमिया बाहिरिने अवस्था बनेको थियो।
विभागले सोमबार प्रकाशन गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘असार २९ गतेदेखि राहदानी विभागले नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो डेटा माइग्रेसन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी नयाँ राहदानी उत्पादन तथा व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत राहदानी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। करिव एक करोड नेपाली नागरिकका राहदानीसम्बन्धी विवरण सुरक्षित रूपमा नयाँ प्रणालीमा स्थानान्तरण गरिएको छ।’
जर्मन कम्पनीको हातमा पुगेको पासपोर्टको ठेक्का विफल गराउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको टीम मरिमेटेर लागेको थियो।
त्यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन, राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह, सूचना संचार तथा प्रविधि संयोजक विवेक मिश्र, माधव खनाल, सन्तोष गिरी र निजी सचिव प्रदीप परियारसमेतले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई र अन्य आयुक्तहरु, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईलाई मात्रै होइन नेपालका लागि जर्मनीका राजदूतलाई समेत तथानाम भनेर थर्काएका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयकै दबाबमा राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक, निर्देशक र ठेकेदार कम्पनीलाई समेत विपक्षी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।
जर्मन कम्पनीलाई दिइएको ठेक्का रद्द गराउनको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले चर्को दबाब दिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति रवी लामिछाने नै अघि सरेर परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको पक्षमा कुरा गर्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो।
जर्मन कम्पनीले जडान गरेको प्रणालीबाट पासपोर्ट प्रिन्ट हुन थालेपछि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार टिमले गरेको चलखेलको अन्त्य भएको छ।
यता राहदानी विभागले भने ठूलो डेटा माइग्रेसन भएकाले सुरुवातका दिनमा प्रणालीमा केही समस्या उत्पन्न हुनसक्ने बताएको छ।
विभागको सूचनामा भनिएको छ, ‘बृहत् सूचना प्रविधि प्रणालीको कार्यान्वयन तथा गो–लाइभ भएपछि सुरूवातका दिनहरुमा केही प्राविधिक चुनौती, प्रणालीमा सुस्तता, राहदानी वितरणमा सामान्य ढिलाइ देखिनु स्वाभाविक हो। राहदानी विभागले यस्ता सम्भावित अवस्थाको पूर्वतयारी स्वरूप विभागका प्राविधिक टोली एवं कर्मचारी तथा प्रणाली विकास गर्ने कम्पनीका विशेषज्ञ चौबीसै घण्टा क्तबलम–दथ रही प्रणालीको निरन्तर अनुगमन, परीक्षण तथा सुधारमा खटिरहनु भएको छ।’
यस किसिमका समस्याहरूको शीघ्र तथा दीर्घकालीन समाधान गर्न विभाग पूर्ण रूपमा सक्षम र प्रतिवद्ध रहेको विभागले बताएको छ।
यससँगै नेपालीहरुको पासपोर्ट अब अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उडड्यन संगठन (आइकाओ)को प्रणालीमा जोडिएको छ। त्यसो हुँदा कसैले नक्कली पासपोर्ट बनाएर प्रयोग गर्ने अवस्था रहँदैन। आइकाओको नियमअनुसार सन् २०३० देखि राहदानीलाई आइकाओको सिस्टमसँग लिंक गर्नैपर्ने बाध्यता थियो।
प्रतिक्रिया