मितेरी पुल चीनले बनाइदिने, परराष्ट्रमार्फत पूर्वाधार मन्त्रालयमा पुग्यो प्रस्ताव

गत वर्ष २०८२ असारको अन्तिम साता तिब्बततर्फबाट आएको बाढीले बगाएको नेपाल-चीन जोड्ने रसुवा-केरुङ मितेरी पुल चीनले बनाइदिने भएको छ।

यसका लागि चीनले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको हो।

रसुवा-केरुङ मितेरी स्थायी पुल निर्माण गर्न चीनबाट परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता प्रस्ताव आएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सीडीई अमित श्रेष्ठले जानकारी दिए।

‘सो प्रस्तावको अध्ययन गरेर कानुन मन्त्रालयको राय लिइसकिएको छ’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यसमा केही सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ। उक्त विषय अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गरिएको छ।’

पुलको नाम, ठाउँको नामलगायत केही प्राविधिक विषयमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएकाले परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता प्रस्तावमा सुधार गर्न अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको उनको भनाइ छ।

रसुवा-केरुङ मितेरी पुल चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण हुनेछ। अहिले परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता प्रस्ताव मात्र आएकाले पुल कस्तो प्रकृतिको हुने भन्ने विषय डिजाइन स्वीकृत भएपछि मात्र भन्न सकिने उनले बताए। 

बाढीका कारण अवरुद्ध रसुवा-केरुङ नाकालाई सडक यातायात मार्फत जोड्न चीनकै प्राविधि तथा आर्थिक सहयोगमा अस्थायी पुल ‘बेलिब्रिज) निर्माण भइ सञ्चालनमा आइसकेको छ। बेलिब्रिज गत पुसदेखि सञ्चालनमा आएको हो। 

कस्तो छ गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रुबेसी-रसुवागढी सडक?
नेपाल-चीन सीमा नाका जोड्ने गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रुवेशी-रसुवागढी सडक खण्ड ८१ किलोमिटर छ।

यो सडक तीन खण्ड गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ ४६, मैलुङ-स्याफ्रुवेशी १९ किलोमिटर र स्याफ्रुवेशी-रसुवागढी १६ किलोमिटर खण्डमा विभाजन गरी स्तरोन्नतिको कार्य भइरहेको छ। 

गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ खण्डको ३९ किलोमिटर सडक खण्ड कालोपत्रे छ। तर  बटार-विदुर ७ किलोमिटर खण्ड भने कालोपत्रे हुन सकेको छैन। यो खण्ड चार लेनमा निर्माण गर्ने गरी डिजाइन गरिएको थियो।

डिजाइन अनुसार बाटो चौडा गर्न साइड क्लियर गर्न नसक्दा यो खण्डमा कालोपत्रे हुन सकेको छैन। अहिले घर, टहरा हटाउने मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिने काम भइरहेको रहेको गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रुवेशी-रसुवागढी सडक योजनाका इन्जिनियर कुमार पराजुलीले जानकारी दिए। 

‘बजार क्षेत्र भएकाले धेरै घर टहरा हटाउनु परेकाले समय लागेको हो। मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिने काम अन्तिम चरणमा छ। यो सकिएपछि कालोपत्रे गर्ने काम सुरु हुनेछ,’ पराजुलीले भने। 

अर्को खण्ड मैलुङ-स्याफ्रुवेशी खण्ड १९ किलोमिटर छ। नेपाली सेनाले २०७२ वैशाखदेखि काम सुरु गरेर २०७५ जेठ ६ गते ट्रयाक खोलेको थियो। ट्रयाक खुलेपछि यो खण्ड विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्न २०७६ मा ठेक्का लगाइएको थियो। निर्माण व्यवसायीले काम नगरेपछि योजनाले ठेक्का तोडेको थियो। अब सबै प्रक्रिया पुरा गरेर ठेक्का लगाउने प्रक्रियामा रहेको पराजुलीले जानकारी दिए।

‘नयाँ ठेक्का लगाउन खरिद गुरु योजना स्वीकृत भएको छ। लागत योजना स्वीकृत हुन बाँकी छ। यो स्वीकृत भएलगत्तै बोलपत्र आह्वान हुन्छ’, उनले भने।

 ट्रयाक मात्र खुलेकाले यो खण्ड ग्राबेल सडक रहेको छ। केही स्थानमा पहिलोको समस्या पनि रहेको छ। हिउँदमा सहज रुपमा यातायात सञ्चालन हुने गरेको छ। तर बर्खामा पहिरो आउँदा यातायात अवरुद्ध हुने गरेको छ।

स्याफ्रुबेसी-रसुवागढी १६ किलोमिटर खण्ड चीन सरकारको सहयोगमा ट्रयाक खोलिएको हो। यो सडक चीनले निर्माण गर्ने भनेर दुई देशबीच सात वर्ष अघि सम्झौता भएको छ। चीन सरकारको अनुदानमा स्तरोन्नति गर्ने गरी दुई देशका अधिकारीबची सन् २०१९ मा परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता भएको थियो। सम्झौता बमोजिम चीनले काम सुरु गर्न लाग्दा कोभिड-१९ महामारी देखिएपछि स्तरोन्नतिको कार्य अवरुद्ध हुन पुगेको थियो।

करिब ढेड वर्षदेखि चिनियाँ कम्पनी सिचाङ चियान्लुले स्तरोन्नतिको काम सुरु गरिरहेको छ। यो कम्पनीलाई चीन सरकारले छनोट स्याफ्रुवेशी-रसुवागढी सडक स्तरोन्नति गर्न नेपाल पठाएको हो। यसको ठेक्का रकम करिब ६ अर्ब रुपैयाँ छ। 

‘यो खण्डमा विगत ढेड वर्षदेखि चिनियाँ टोलीले काम गर्दैछ। सरकारले दिनु पर्ने कर छुट र परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने ढुंगा गिट्टीको विषय निर्णय हुन नसक्दा ढिलाई भएको थियो। अहिले यसमा निर्णय भइसकेको छ,’ पराजुलीले भने, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज बाहेक अन्य स्थानमा काम भइरहेको छ।’ 

निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने स्थानका रुख काट्नका लागि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरिएको छ।  तर अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट स्वीकृति आएको छैन। 

यो खण्डमा असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत भौतिक प्रगति हुने निर्माण व्यवसायीले जानकारी दिएको उनले बताए। 

असारको बाढीका कारण स्याफ्रुवेशी-रसुवागढी खण्डको ५ किलोमिटर सडक बाढीले कटान गरेको थियो। यस्तै तीन स्थानमा ठूलो पहिरो रहेको छ। 

बाढीले सडक र पुलमा क्षति पुग्नु अघि यस नाकाबाट दैनिक सय वटा मालबहाक सवारी साधन सामान लिएर नेपाल भित्रिने र चीनतर्फ जाने गर्थे। सडकको भौगोलिक अवस्था र कम भारवान क्षमताको अस्थायी पुलका कारण हाल मालसामान ढुवानी ठूलो संख्याले घटेको छ।

रसुवागढी भन्सार प्रमुख राजेन्द्र ढुंगानाले यस नाका हुँदै दैनिक १० देखि १५ वटा मालवाहक सवारीसाधन मात्र ओहोरदोहोर गर्ने गरेको बताएका छन्। अहिले मानसरोवर जाने पर्यटकको संख्या बढ्नुका साथै साँघुरो बाटोका कारण मालवाहक गाडीहरू कम पास भइरहेको उनले जानकारी दिए।

 बाढी अघि नेपाल र चीनबीच हुने ७० प्रतिशत व्यापारिक गतिविधि रसुवागढी नाकाबाट हुने गरेको थियो।

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि तातोपानी नाका बन्द भएपछि रसुवागढी-केरुङ नाका नेपाल चीनबीचको प्रमुख व्यापारिक नाकामा परिणत भएको हो।

त्यसैले पनि चीनले रसुवागढी-केरुङ जोड्ने स्थायी प्रकृतिको पुल निर्माण गर्न पहल थालेको हो।