युनिकोड
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल टेलिकमको बिलिङसहितका अरु प्रणालीबारे गम्भीर चासो राखेका छन्।
सरकारी निकायहरुमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि प्रणालीहरुको विस्तृत अध्ययन गर्न उनका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले टेलिकमलाई चिठी पठाएर विभिन्न विवरण माग गरेको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो चिठी पठाउनुको पछाडि कारण भने अर्कै छ। टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिद पटक–पटक विवादित बनेर रद्द हुँदै आएको छ। बिलिङ प्रणालीको मर्मतसम्भार ठेक्कामा त निमित्त पूर्वप्रबन्धनिर्देशक संगीता पहाडी अर्यालसहितलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ। चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोको दशक बढी पुरानो बिलिङ प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्दा टेलिकमको सेवा पटक–पटक अवरुद्ध हुने र चुहावटबाट करोडौँ रुपैयाँ गुमाउन बाध्य छ।
तर टेलिकमको बिलिङमा प्रधानमन्त्री स्वयंले चासो राख्दै अब बिलिङ एन्ड कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट (सीआरएम)मा अहिलेकै प्रणाली प्रयोग गर्ने र ओसीएस तथा हार्डवेयरमा मात्रै नयाँ टेन्डर अघि बढाउन खोजेका छन्। टेलिकममा हाल बिलिङ प्रणाली र त्यसको सीआरएम चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोकै छ।
'टेलिकमको बिलिङ सधैँ विवादमा त छँदै छ, नयाँ बिलिङ प्रणाली नभई नहुने अवस्था छ। तर, अब भने सीआरएम हालकै प्रयोग गर्ने गरी ओसीएस तथा हार्डवेयर खरिद गर्न मात्रै नयाँ टेन्डर गराउने भन्ने तयारी छ। टेलिकमको आय पनि निरन्तर घट्दै गइरहेको छ। नयाँ बिलिङ किन्नुपर्दा ५ अर्ब हाराहारी लाग्छ। त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्दै मध्यमार्गी प्रस्तावस्वरुप सीआरएम अहिलेकै प्रयोग गर्ने र ओसीएस तथा हार्डवेयर मात्रै खरिद गर्न खोजिएको छ,' प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो।
ओसीएस तथा हार्डवेयरका लागि एक अर्ब बढी लाग्ने अनुमान छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि शाहले गत चैतमा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि संयोजकमा विवेक मिश्रलाई नियुक्त गरेका थिए। उनै मिश्र नेतृत्वको कार्यदलले जेठ १३ गते टेलिकमलाई चिठी काट्दै बिलिङ प्रणाली (नयाँ तथा पुरानो), जीआइएस प्रणाली, फोरजी/एलटीई, सूचना प्रणालीहरुको हालको समग्र अवस्था, प्रणालीसम्बन्धी पूर्ण डकुमेन्टेसन, खरिदसम्बन्धी अभिलेखहरु पठाउन टेलिकमलाई पत्राचार गरेको हो।
'बोलपत्रको कागजात, मूल्यांकन प्रतिवेदन, सम्झौतालगायत प्रणालीको आर्किटेक्चर, बिजनेस प्रोसेस नेपाल टेलिकमलाई लेखिपठाउने निर्णय भएको हुँदा उक्त दस्तावेजहरु उपलब्ध गराइदिनुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ', टेलिकमलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखाका कम्प्युटर इन्जिनियर विनय सुवेदीले कार्यदलको निर्णयअनुसार आवश्यक कागजातसहित त्यस कार्यका लागि एकजना सम्पर्क अधिकृत समेत तोकेर पठाइदिन ताकेता गरिएको जानकारी दिए।
पत्रको बोधार्थ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई समेत पठाइएको छ। मन्त्रालयको सचिव टेलिकम सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहन्छन्।
सीआरएम पुरानै तर ओसीएस किन्न मात्रै ठेक्का !
बिलिङ प्रणालीमा सीआरएम र कोर बिलिङ सिस्टम हुन्छ। प्याकेजको जानकारी, सब्स्क्राइब गराउने, ग्राहकको हिस्ट्री सबै सीआरएमले व्यवस्थापन गर्छ। कोर बिलिङको काम भनेको ग्राहकको ब्यालेन्सबाट पैसा काट्ने हो।
टेलिकमका एक पूर्वप्रबन्धनिर्देशकले विद्यमान सीआरएमलाई यथावत राखेर ओसीएस तथा हार्डवेयर किन्न मात्रै खोज्दा टेलिकमलाई आर्थिक भार कम पर्ने बताए। नयाँ बिलिङ खरिद गर्न झण्डै पाँच अर्ब खर्चिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यदि सीआरएम पुरानै तर ओसीएस तथा हार्डवेयर मात्रै किन्ने हो भने खर्च उल्लेख्य घट्ने उनको भनाइ छ।
'मुख्य कुरा भनेको नयाँ टेन्डर गर्दा धेरै पैसा लाग्छ। यदि यसरी सेलेक्टिभ गर्ने हो भने खर्च निकै कम लाग्छ। यसले टेलिकमलाई वित्तीय दबाब कम पर्छ। यसले बिलिङका कारण हाल सेवामा पुर्याइरहेको अवरोध कम गराउन सक्छ। तर, सीआरएमले गर्ने गल्ती कम हुन्छ भन्नलाई त्यसमा लेटेस्ट भर्सनको सफ्टवेयर प्रयोग भएको छ वा छैन, अपडेटेड छ/छैन भन्ने कुराले ख्याल राख्छ। कुन कन्डिसनमा सीआरएम सञ्चालन भइरहेको छ, त्यसमा भर पर्छ', ती पूर्वप्रबन्धनिर्देशकले नेपालखबरसँग भने।
सीआरएम पुरानै तर ओसीएस तथा हार्डवेयर नयाँ राख्दा डेटा माइग्रेसन गर्नुपर्ने झन्झटसमेत अन्त्य हुन्छ। प्राविधिकरुपमा यी दुवैलाई इन्ड पोइन्टमा जोडेर इन्टरअपरेबल बनाएर सञ्चालन गर्न सकिने उनले जानकारी दिए।
टेलिकमले बिलिङ खरिद ठेक्का अघि बढाउँदा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विद्यमान कानुनसँग बाझिने र गर्न नहुने भनेर किटान गरेको विषयलाई ख्यालै नगरिएको भन्दै विवादित भएपछि २०८२ माघ ४ मा बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि निकालिएको करिब पाँच अर्ब रुपैयाँको ठेक्का रद्द भएको थियो। पटक–पटक विवाद भएको ठेक्का टुंगोमा नपुग्दा टेलिकम पुरानै बिलिङ प्रणाली चलाउन बाध्य बनिरहेको छ।
यो पनि–
प्रतिक्रिया