युनिकोड
नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शाखा वा आवास प्रयोजनका लागि जम्मा एकाइको २५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट लिजमा दिने घोषणा गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदको संयुक्त सदनमा शुक्रबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत त्यस्ता संस्था वा व्यक्तिलाई हाउजिङ वा अपार्टमेन्ट दीर्घकालीन लिजमा दिने गरी विद्यमान कानुन संशोधन गर्ने बताएका हुन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
प्रतिक्रिया