युनिकोड
संसदीय समितिले निर्माण व्यवसायीहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
बुधबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको ज्ञापन पत्र बुझ्ने क्रममा संघीय संसदको अर्थ समितिका सभापित डा कृष्णहरि बुढाथोकीले उनीहरूको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सचेत गराउने बताएका हुन्। त्यसैगरी उनले समितिले पनि सो विषयमा छलफल गरेर समस्या समाधानका लागि निकासको बाटो तय गर्ने पनि बताए।
निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण क्षेत्रमा पनि मूल्य समायोजन गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएको छ। तर उक्त समस्या समाधानका लागि सरकार अग्रसर नभएपछि सो समितिलाई सहजीकरणका लागि ध्यानाकर्षण गराएपछि समितिका सभापति बुढाथोकीले सो कुरा बताएका हुन्। उनले द्रुत ढंगले विकास, निर्माणको काम हुनेगरी समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढने बताए।
उनले भने,‘हिजोकै ढंगले भन्दा पनि द्रुत गतिमा द्रुत ढंगले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले पनि तपाईंको समस्या महसुस गरेका छौँ। अब के गर्दाखेरी निर्माण व्यवसायीहरुको चासो, चिन्ता र सुझावहरुलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ? हामीले समितिमा पनि यस विषयमा छलफल गर्छौं। सम्बन्धित पदाधिकारी र मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गर्ने काम हुन्छ।’
उक्त अवसरमा निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण क्षेत्रमा तत्काल मूल्य समायोजन सरकारले नगरे सबै निर्माण कार्य ठप्प हुने अवस्थामा रहेको बताएका थिए।
निर्माण कार्य अघि बढाउन नसकिने अवस्था भएकाले निर्माण क्षेत्रमा पनि मूल्य समायोजन गरेर विकास, निर्माणको कामलाई अघि बढाउने वातावरण बनाउन संसदीय समितिको पनि ध्यानाकर्षण गराउने काम गरिएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरेले बताए।
उनले भने,‘डिजेलको मूल्य वृद्धि भएको छ। खानेपानीका पाइपको मूल्य वृद्धि भएको छ। यस क्षेत्रमा पनि मूल्य समायोजन हुनुप¥यो भनेर नेपाल सरकारसँग माग गर्दै आएपनि त्यो समस्या अझै सम्बोधन हुन नसकेको अवस्था छ। हामीले जति काम ग¥यो, त्यति नै घाटामा जाने अवस्था छ। निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसक्ने अवस्था भएको हुनाले हाम्रा साईटहरु स्वतः बन्द भईरहेका छन्। त्यसैले मूल्य समायोजन भएन भने काम गर्न सकिने अवस्था नभएको कुरा सरकारलाई हामीले भनेका छौँ।’
महासंघले निर्माण सामग्रीहरुको मूल्य अत्याधिक वृद्धि भएकाले यथास्थितिमा कुनैपनि ठेक्का परेका आयोजनाहरु पनि अघि बढाउन सक्ने स्थिति नरहेको भन्दै सरकारलाई निर्माण क्षेत्रमा पनि मूल्य समायोजन गरेर विकास, निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गर्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया