काम छोडेर निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलनमा, सडक र सिँचाइ विभागलाई दिए ज्ञापनपत्र

इन्धन लगायतका निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिको विरोधमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सडक विभाग, जलस्रोत विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाउनुका साथै धर्ना दिएको छ। 

अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण देशभरका सम्पूर्ण आयोजनाहरू स्वतः बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा समेत सरकारले चासो नदिएको भन्दै महासंघ र सोसँग सम्बन्धित एशोसिएट सदस्य समन्वय समितिले बिहीबार धर्ना दिएका छन्।

व्यवसायीहरूले सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसी र सिचाइ विभागका उपनिर्देशक डाक्टर सन्तोष कैनीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।

महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरेले सरकारले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरेकाले आफूहरु आन्दोलित बनेको बताए।
उनकाअनुसार निर्माण व्यवसायीहरु मूल्यवृद्धिका कारण चरम संकटमा परेका छन्। त्यसकारण बढेको बजार भाउ अनुसार ठेक्काको मूल्य पनि समायोजन गरिनुपर्छ। काम रोकिएका आयोजनाहरूको म्याद थप गरी २०८४ असारसम्म काम गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ।

आगामी बजेटमा आयोजनाहरूको स्पष्ट बजेट शीर्षक र भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्छ। आन्दोलनकै बिचमा व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको धरपकडप्रति पनि उनले आपत्ति जनाउनुभयो अनुसन्धानको नाममा व्यवसायीलाई दुःख दिँदा लगानीको वातावरण बिग्रने उनको भनाइ छ। 

महासंचिव घिमिरेले भने, ‘आजदेखि देशभरका सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरू ठप्प गर्ने, बन्द गर्ने निर्णय गरेका छौँ र त्यसैको जानकारीको लागि आज हामी यहाँ उपस्थिति भएका छौँ। यसपछिको जुन परिणाम हुन्छ अब निर्माण कार्य ठप्प भइसकेपछि अब नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ। म्याद थप, बैंक ग्यारेन्टी, इन्स्योरेन्सका विषयलाई चाहिँ नेपाल सरकारले सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा सरकारले सम्बोधन नगर्दा हामी बाध्य भएर काम रोक्नुपरेको हो।’

उनकाअनुसार महासंघले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिसकेको छ। इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण सिमेन्ट, डण्डी, बालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको र बिटुमिनलगायतको अभावका कारण पनि निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष असर गरेको निर्माण व्यवसायीको निष्कर्ष छ।

मूल्य समायोजन निर्देशिका तत्काल ल्याउनुपर्ने, मूल्यवृद्धिका कारण परेको असरमा सहुलियत दिनुपर्ने माग सम्बोधन नभएसम्म काम अघि नबढाउने व्यवसायीहरुको भनाइ छ।