युनिकोड
लकडाउनमा बीमा जोखिम न्यून भन्दै बीमा समितिले ‘मोटर बीमा दर निर्देशिकाका केही प्रावधान तत्कालका लागि परिवर्तन गरेको छ।
बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय समितिले मोटर बीमा दरसम्बन्धी निर्देशिका २०७३ को परिच्छेद ७ को दफा ७.९ मा रहेको प्रावधान संशोधन गरेको हो।
विश्व महामारी कोरोनाका कारण सरकारले ०७६ चैत ११ देखि लकडाउन गरिरहेको र अधिकांश सवारीसाधन पूर्ण रुपमा थन्किएको तथा केही सवारीसाधन आंशिक र अतिन्यून रुपमा मात्र चलेकोले बीमा जोखिम पनि न्यून भएको भन्दै समितिले बीमितहरुलाई प्रिमियममा राहत दिन नयाँ निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ।
समितिका अनुसार अब कम्पनीहरुले सवारीसाधन प्रयोगमा नरहेको सूचना सम्बन्धमा लकडाउन सुरु भएको मिति ०७६ चैत ११ लाई र समयावधि सरकारले लकडाउन हटाएको समयसम्म कायम गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै अत्यावयक सेवाका सवारीसाधनको हकमा सरकारले सूचना जारी गरी सवारीसाधन सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको अवधिसम्मको लागि थन्किएको वधि गणना गर्ने र त्यसबाहेक अन्य सबै सवारीसाधनको हकमा थन्किएको अवधि गणना गर्दा चैत ११ देखि लकडाउन नसकिएसम्मको अवधि गणना गर्नुपर्ने भएको छ।
यस्तै समितिले चालू बीमा अवधिमा दाबी परिसकेको सवारीसाधनको हकमा थन्किएको अवधिको लागि छुट लागू नहुने जनाएको छ।
थन्किएको अवधिको बीमाशुल्क छुटको गणना सवारीसाधनको कुल वार्षिक बीमाशुल्कको एक तिहाइ रकम थन्किएको अवस्थाको जोखिमको लागि कट्टा गरी बाँकी दुई तिहाइमा समानुपातिक रकम छुट दिन कम्पनीहरुलाई भनिएको छ।
त्यस्तै, यस्तो छुटअनुसार कुल प्रिमियम हिसाब गर्दा तेस्रो पक्ष, यात्रु, कर्मचारीको बीमा लगायत जोखिम समूह समेतको हिसाब गर्नुपर्नेछ भने यसरी प्रदान हुने छुट रकम, सवारीसाधन बीमाको नवीकरण गर्दा नवीकरण बीमा शुल्कमा समायोजन गर्नुपर्नेछ।
साथै, सवारीसाधनको अन्यत्र बीमकसँग नवीकरण हुने अवस्थामा बीमितको अनुरोधमा बीमकले छुट रकमको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने समितिले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया