युनिकोड
राज्यको अनिवार्य दायित्व १३ खर्ब ३० अर्ब पुगेको हुँदा सीमित स्रोतबाट नागरिकको आकांक्षा पूरा गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन्।
सरकारी मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको राजस्व संकलन ११ खर्ब ८० अर्बको सीमाभित्र रहेकाले पनि नागरिकको सबै आकांक्षा पूरा गर्ने स्रोत नभएको उनले बताएका हुन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटको तयारीका सम्बन्धमा सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित सबै मन्त्री र सचिवहरुसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयको बाध्यता र सीमालाई ध्यान दिएर प्राथमिकता निर्धारण गरी बजेट निर्माणमा लाग्न भनेका छन्।
नेपालको सार्वजनिक वित्त संकटको अवस्थामा रहेकाले आगामी बजेटबाट सरकारमा रहेका सबै पक्षको सामुहिक परीक्षण हुने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन्।
छलफलमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणकर भट्टसहित सबै सदस्यहरु र प्रधानमन्त्रीका प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदिप ढकालको उपस्थिति थियो।
छलफलमा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर विषयगत मन्त्रालयबाटै हुने व्यवस्था गरेको, बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमतिको समय सीमा परिवर्तन भएको लगायतका विषयमा मन्त्री र सचिवहरुलाई जानकारी गराएका थिए।
त्यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख डा. सुमन दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि अहिलेसम्म गरिएको तयारीको बारेमा जानकारी गराएका थिए।
आगामी बजेट बनाउँदा सुशासन तथा संस्थागत सवलीकरणलाई प्रमुख सिद्धान्तको रुपमा लिन मन्त्री वाग्लेले निर्देशन दिएका छन्।
त्यसैगरी, सदाचार नीतिको अवलम्बन, फराकिलो आर्थिक वृद्धि, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन, सूचना प्रविधिको विस्तार, पुँजी निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास, मध्यमस्तरीय वर्गको विकास, विपन्न वर्गको उत्थान र सौम्य शक्तिको विस्तार जस्ता सैद्धान्तिक आधारलाई मध्यनजर गरी बजेटका कार्यक्रम बनाउनु पर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
प्रतिक्रिया