राष्ट्रसंघीय हानि नोक्सानी कोषमा साढे ३ अर्बको परियोजना प्रस्ताव गर्दै नेपाल

वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिको १११औं बोर्ड  बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई सहमति दिने निर्णय गरेको छ।  

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बिहीबार समितिको बोर्ड बैठक बसेको हो।

केन्द्रले प्राप्त सिलिङभित्र रहेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका कार्यक्रमहरू तय गर्नेछ।

बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले केन्द्रद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा सामाजिक न्यायलाई ख्याल गर्दै ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका जनताले प्रत्यक्ष अनुभव र लाभ प्राप्त गर्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा र नवप्रर्वतनका कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले जानकारी दिए।

त्यस्तै बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारुप महासन्धिअन्तर्गतको हानि नोक्सानी कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज) मा नेपालको तर्फबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा तयार पारेको १९.८७ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) बराबरको परियोजना प्रस्ताव हानि नोक्सानी कोषमा पेस गर्नको लागि हरित जलवायु कोषको प्रत्यक्ष पहुँच निकायको रुपमा केन्द्रलाई सहमति दिने निर्णय गरेको ढकालले जानकारी दिए।