युनिकोड
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवामा उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार नपर्ने गरी निर्णय दिएको छ।
इन्टरनेट सेवामा लाग्ने मर्मत संभार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) नलाग्ने व्यवस्था रहेको भनदै यसमा कुनै राजस्व चुहावट गरेको भन्ने ठोस अवस्था र आधार नदेखिने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निर्णय गरेको हो।
राजस्व अनुसन्धान विभागले वर्ल्डलिंकले टीएससीतर्फ आर्थक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्म फिक्स्ड ब्रोड ब्यान्डको १०० प्रतिशत मर्मत सम्भार शूल्क देखाई बढी असुल गरेको रकममा उठाएको टीएससी सरकारको ट्रेजरीमा दाखिल नगरी २ अर्ब ९४ करोड ३७ लाख ४७ हजार ८०० रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको भन्ने आरोप लगाएको थियो।
तर आर्थिक ऐनले दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लाग्ने व्यवस्था अन्तर्गत ‘दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महशुलको १० प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुर असुल उपर गर्नुपर्ने’ र यस्ता सेवा दिने अनुमति प्राप्त निकायबीच फिक्स्ड ब्रोड ब्यान्ड शूल्को ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शूल्क लगाउन सक्ने र मर्मत सम्भार शूल्कमा टीएससी नलाग्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिएको महान्यायाधिवक्ताले वर्ल्डलिंकको मुद्दा अघि नबढाउने निर्णय गरेको हो।
वर्ल्डलिंकले कानुनसम्मत रुपमा स्वीकृत शुल्क लिएर निर्धारित कर तिरेको पुष्टि गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कम्पनी विरुद्ध मुद्दा नचालउने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुर र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनको निर्णयलाई आइतबार सदर गरेको हो।
यदि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले वर्ल्डलिंकको विपक्षमा फैसला गरेको भयो ग्राहकले तिर्ने सत प्रतिशत शुल्कमा टीएससी लाग्ने थियो। हाल ग्राहकले बिल रकममा ५० प्रतिशत मात्र टीएससी तिर्दै आइरहेका छन्। मर्मत सम्भार शुल्कमा भने टीएससी लिने गरिएको छैन। मर्मत सम्भार शुल्कमा पनि टीएससी लाग्दा ग्राहकलाई थप आर्थिक भार थपिने जोखिम रहन्थ्यो।
प्रतिक्रिया