चौध वर्षपछि बल्ल बन्दै कमला पुल: असारमा जोडिनेछ मधेसको ‘लाइफलाइन’

मधेसको 'लाइफलाइन' मानिने हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत धनुषा र सिरहा जोड्ने कमला नदीको पुल निर्माण सुरु भएको डेढ दशक पुग्न लाग्यो। तर, मुहार फेरिने आशमा बसेका स्थानीयले अहिलेसम्म सास्ती र आश्वासनबाहेक केही पाएका छैनन्। २०६८ जेठमा ठेक्का लागेको यो पुल १४ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै 'निर्माणाधीन' अवस्थामै छ।

पछिल्लो समय, आगामी असारभित्र काम सक्ने भन्दै निर्माण कम्पनीले 'धमाधम' काम गरिरहेको दाबी गरेको छ। तर, पटक–पटक म्याद थप्ने र काम अलपत्र पार्ने पुरानै प्रवृत्तिले गर्दा स्थानीय अझै विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। ४ सय ६९ मिटर लामो यो पुल नबन्दा धनुषा र सिरहाका हजारौँ नागरिक वर्षायाममा ज्यान जोखिममा राखेर डुङ्गा चढ्न वा कयौँ किलोमिटर घुमेर पूर्व–पश्चिम राजमार्ग प्रयोग गर्न बाध्य छन्।

अकर्मण्यताको पराकाष्ठा
यो पुलको कथा नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणाली र निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीको एउटा नमूना हो। २०६८ जेठमा पप्पु–लुम्बिनी जेभीले २४ करोड ९१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिँदा २०७१ मंसिरमै काम सक्नुपर्ने थियो। तर, सुरुदेखि नै विवादित रहेको पप्पु कन्स्ट्रक्सन र पछि लुम्बिनी बिल्डर्सको सुस्त कार्यशैलीले गर्दा ७ पटकसम्म म्याद थपियो।

निर्माण सम्पन्न हुन लागेकै बेला १७ असार २०७८ को बाढीले पुलको दुईवटा पिलर (जग) भासिएपछि यसको डिजाइन र गुणस्तरमाथि नै प्रश्न उठेको थियो। त्यसबेला भासिएका स्ल्याबमध्ये सिरहातर्फका दुईवटा हटाइएको छ भने धनुषातर्फका दुईवटा स्ल्याब प्राविधिक अध्ययनका आधारमा यथावत राखिएको छ।

कुलमानको 'इन्ट्रि' पछि गति
गत ५ मंसिरमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीसमेत रहेका कुलमान घिसिङले स्थलगत अनुगमन गरेपछि मात्रै निर्माण कार्यले केही गति लिएको देखिन्छ। मन्त्रीले ठेकदारलाई 'काम सक्न वा कारबाही भोग्न' चेतावनी दिएपछि अहिले दैनिक ४० देखि ५० जना कामदार खटाएर फिनिसिङ र मर्मतको काम भइरहेको निर्माण कम्पनीको दाबी छ।

अहिले नदीमा अस्थायी ‘डाइभर्सन’ बनाएर साना–ठूला सवारी साधन चलाउन दिइए पनि यो वर्षायामको बाढीसम्मका लागि मात्रै हो। असारभित्र पुल तयार नभए फेरि यो क्षेत्रको सम्पर्क टुट्ने निश्चित छ।

तथ्यमा कमला पुल 
ठेक्का सम्झौता: २०६८ जेठ ३१
सम्पन्न हुनुपर्ने मिति: २०७१ मंसिर ३०
हालसम्मको स्थिति: ७ पटक म्याद थप, आठौँ पटकको लक्ष्य आगामी असार मसान्त।
भौतिक प्रगति: सिरहातर्फको 'सब-स्ट्रक्चर' सकिएको र अब 'प्लेट गडर' राख्ने तयारी।
मुख्य चुनौती: बाढीले भासिएको पिलरको ठाउँमा नयाँ संरचना बनाउनु र गुणस्तर कायम राख्नु।

तराई–मधेसको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन हुलाकी राजमार्ग मेरुदण्ड हो। कमला पुल जस्ता महत्त्वपूर्ण आयोजनामा राज्यले देखाएको लाचारीले गर्दा मधेसको समृद्धि वर्षौँ पछि धकेलिएको छ। असारको नयाँ 'डेडलाइन' के हुने हो? प्रश्न जीवितै छ।