युनिकोड
बजारमा नक्कली नेपाल गुणस्तर चिह्न प्रयोग गरेर उपभोक्ताको स्वास्थ्य र सुरक्षामा चिन्ता बढिरहेको बेला सरकारले यससम्बन्धी कडा कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ।
कुनै पनि वस्तु, सेवामा सरकारले तोकेअनुसार नेपाल गुणस्तर चिह्न प्रयोग नगरेमा वा नक्कली प्रयोग गरेमा १० लाख जरिवाना वा एक वर्षको जेल सजाय वा दुवै हुने भएको छ।
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले तयार पारेको नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिह्न) ऐन, २०७७ को मस्यौदामा उक्त प्रावधान उल्लेख गरिएको छ। नयाँ बन्न लागेको ऐनमा दण्ड सजायको प्रावधानलाई कडा र अझ स्पष्ट पारिएको विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले बताए।
‘पहिलेको ऐनमा दण्ड सजायको कमी थियो र स्पष्ट पनि थिएन’, पुडासैनीले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिले दण्ड सजायको दायर फराकिलो र स्पष्ट पारिएको छ।’
मुलुकमा हाल नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिह्न) ऐन, २०३७ लागू छ। उक्त ऐन समयानुकूल नभएकोले नयाँ ऐन जारी गर्न लागिएको हो।
नयाँ ऐनअनुसार कुनै वस्तु, सेवा वा प्रक्रियाको उत्पादन वा निर्माता वा वितरक वा सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले विभागले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ।
विभागले जनसाधारणको स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड तोक्ने र त्यो नियमभन्दा विपरीत जानेलाई दश लाख जरिवाना वा एक वर्ष जेल वा दुवै हुनसक्ने प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, कुनै पनि वस्तु, सेवा प्रक्रिया वा प्रणालीको निकासीमा सरकारले मापदण्ड तोक्नसक्नेछ। उक्त मापदण्डअनुसारको गुणस्तर चिह्न प्रयोग नभएको खण्डमा पनि दश लाख जरिवाना वा एक वर्ष जेल वा दुवै हुनसक्नेछ।
गुणस्तर चिह्न लिनुपर्ने वस्तु वा सेवामा नलिई बिक्रीवितरण गरेको पाइए ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा ६ महिना जेल वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था नयाँ ऐनमा गरेको छ।
त्यस्तै, कुनै पनि वस्तु, सेवा, प्रक्रिया वा प्रणालीको गुणसम्बन्धी भ्रम सृजना हुने गरी कुनै पनि माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्न पाइनेछैन। त्यस्तै, गुणस्तर प्रमाण चिह्नलाई बिगार्ने, या मापदण्डविपरीत फरक तरिकाले प्रयोग गर्न समेत बन्देज लगाइएको छ। त्यस्ता कार्य गर्नेलाई २ लाख जरिवाना वा ६ महिना जेल वा दुवै हुने प्रावधान नयाँ ऐनमा राखिएको छ।
मस्यौदामा दण्ड सजाय र क्षतिपूर्तिको पक्षमा स्पष्ट प्रावधान ल्याइएको पुडासैनीले बताए।
उक्त ऐन धेरै पुरानो भएको र प्रावधानहरु अस्पष्ट छन्। ऐनमा उल्लेख भएका कारबाहीका प्रावधान स्पष्ट छैनन्। निलम्बन गरेपछि के गर्ने भन्ने जस्ता कुरा स्पष्ट छैन।
पुरानो ऐनमा कुनै पनि कसुरविरुद्ध मुद्दा चलाउने ठाउँ भनेर जिल्ला प्रशासनलाई तोकिएको छ। जिल्ला प्रशासनमा मुद्दा दायर गर्दा खासै प्रभावकारी नभएको पुडासैनीको भनाइ छ।
‘नयाँ बनेको मस्यौदामा मुद्दालाई जिल्ला अदालतमा लैजाने प्रावधान राखेका छौं’, पुडासैनीले भने, ‘त्यहाँबाट मुद्दा प्रक्रिया प्रभावकारी हुनसक्छ।’
नयाँ ऐनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको क्षतिपूर्तिका व्यवस्था पनि गरिएको छ। ऐनले तोकेको वस्तुमा तोकिएको मापदण्डअनुसारको गुणस्तर नभएको भेटिएमा र त्यसले उपभोक्तालाई हानि पु¥याएमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ।
नयाँ ऐनमा प्रणाली (म्यानेजमेन्ट)लाई पनि थपिएको छ। यो भनेको व्यवस्थापन प्रणाली हो। यसअघिको ऐनले दस्तुर, वस्तु सेवा र प्रकृयालाई मात्र सम्बोधन गरेको थियो।
नयाँ बन्न लागेको ऐनलाई संघीय संरचनालाई सम्बोधन गर्ने तरिकाले मस्यौदा तयार पारिएको छ। संघीय संरचनामा गएपछि सबै ठाउँमा एकरुपता होस् भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिइएको पुडासैनीले बताए।
प्रदेश सरकारको अधिकारभित्र गुणस्तर चिह्न पनि पर्छ। प्रदेशअनुसारका मापदण्ड फरक हुँदा राम्रो नहुने भएकाले प्रदेश तहमा पनि कानुनी प्रक्रिया एउटै हुने गरी नयाँ ऐन मस्यौदा तयार गरिएको छ।
विभागले ऐनको मस्यौदालाई थप सुझाव र सल्लाहको लागि छलफल गर्ने तयारी गरिरहेको छ। सरोकारवालासँग थप सुझाव माग्ने र छलफल गरेर यसलाई अन्तिम रुप दिने पुडासैनीले बताए।
‘आगामी तीन महिनामा मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन्छौं’, पुडासैनीले भने, ‘आगामी नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसलाई समावेश गरिनेछ।’ तीन महिनामा मन्त्रालय पठाउने र आगामी आर्थिक वर्षमा संसदबाट पारित गर्ने योजना विभागको छ।
विभागले गत वर्ष एक्रिडिटेसन ऐन र नापतौल ऐनलाई तयार गरेर संसदमा पठाएको छ।
प्रतिक्रिया