युनिकोड
मुलुकको पाँचौँ ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक ‘क्लासिक टेक’को इन्टरनेट ‘ब्ल्याकआउट’ हुने खतरा बढेको छ।
नेटवर्क सेवाप्रदायक एनसेलले सम्झौताबमोजिम ब्यान्डविथबापतको बक्यौता तिर्न क्लासिक टेकलाई ३० दिनको ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ। उसले बक्यौता समयमै नतिरे सेवा बन्द गर्ने चेतावनीसहित पत्र पठाएसँगै क्लासिक टेकको इन्टरनेट ब्ल्याकआउट हुने खतरा बढेको हो।
क्लासिक टेकले २०८० चैतमा एनसेलसँग ब्यान्डविथ खरिदका लागि द्विपक्षीय सम्झौता गरेको थियो। तर उक्त सम्झौताबमोजिम क्लासिक टेकले ब्यान्डविथ प्रयोगबापतको भुक्तानी गरेको छैन। एक साताअघि एनसेलले ३० दिनभित्र बक्यौता भुक्तानी नगरे ब्यान्डविथ उपलब्ध नगराउने चेतावनीसहित पत्र पठाएको एनसेलका एक प्रतिनिधिले जानकारी दिए।
ब्यान्डविथ प्रयोगबापत क्लासिक टेकसँग ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी लिन बाँकी रहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए।
क्लासिक टेक नेटवर्क सेवाप्रदायक (ब्यान्डविथ बिक्रेता)का साथै इन्टरनेट सेवाप्रदायक पनि हो। ग्रामीण दूरसञ्चार कोष र रोयल्टीबापतको बक्यौता नतिरेको भन्दै नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले क्लासिक टेकलाई ब्यान्डविथ आयात गर्ने अनुमति रोकेको छ। यस्तोमा आफ्नो ग्राहकलाई इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न क्लासिक टेकले एनसेलसँग सम्झौता गर्दै ब्यान्डविथ खरिद गरेको हो।
तर अहिले एनसेललाई पनि क्लासिक टेकले ब्यान्डविथबापतको भुक्तानी दिएको छैन। यस विषयमा कुराकानी गर्न खोज्दा क्लासिक टेकका सञ्चालक प्रमेश खरेलसँग सम्पर्क हुन सकेन।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको मंसिर मसान्तसम्मको एमआईएस रिपोर्टअनुसार क्लासिक टेक प्राइभेट लिमिटेड शीर्ष ५ इन्टरनेट सेवा प्रदायक हो। क्लासिक टेकको इन्टरनेट २ लाख ६८ हजार १७७ स्थानमा कनेक्सन (जडान) गरिएको छ।
एउटा कनेक्सन बराबर ४.३७ जनाले इन्टरनेट प्रयोग गर्छन्। यसको आधारमा क्लासिक टेकका प्रयोगकर्ता करिब ११ लाख ७१ हजार ९३४ जना छन्। कुल आईएसपी बजारको ७.९४ हिस्सा क्लासिक टेकले ओगटेको छ।
‘नेपालको इन्टरनेट बजारमा क्लासिक टेकको ठूलो योगदान छ। नियामकले ब्यान्डविथ ल्याउने अनुमति रोक्दा क्लासिक टेकको सेवा ब्ल्याकआउट हुनबाट जोगाउन सहयोग गरेको हो। ब्यान्डविथबापतको भुक्तानी नहुँदा हामी आफैँ समस्यामा परेका छौँ। समयसीमा तोकेर बक्यौता तिर्न क्लासिक टेकलाई पत्र पठाइएको हो’, एनसेलका ती अधिकारीले भने, ‘उक्त समयसीमाभित्र बक्यौता नतिरे सेवा रोक्न बाध्य हुनेछौँ।’
बक्यौता तिर्न क्लासिक टेकलाई पटक–पटक मौखिक आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेकाले सम्झौता खारेज गरेर बक्यौता उठाउने निर्णय लिन बाध्य हुनुपरेको ती अधिकारीको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया