युनिकोड
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले जलविद्युत आयोजनाहरूलाई सहज ढंगले अघि बढाउनका लागि लचकताका साथ प्रस्तुत हुन प्रभावित क्षेत्रमा जनतालाई आग्रह गरेका छन्।
शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्। मन्त्री घिसिङले प्रभावित क्षेत्रका जनताले जलविद्युत आयोजनालाई सहज ढंगले अघि बढाउनका लागि लचक नभए त्यो महंगो पर्न जाने र विद्युत निर्यात समेत नभई मुलुकमा थप समस्या देखापर्ने समेत बताए।
उनले नेपालमा ५० हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने भएपनि प्रभावित क्षेत्रको माग पूरा हुनसक्दा ती आयोजनाहरूलाई अघि बढाउन कठिनाई हुने गरेको समेत बताए।
उनले भने,‘नेपालमा ५० हजार मेघावाटको जलाशाययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरू बनाउनुपर्नेछ। त्यो बनाउने बेलामा हामी कसरी अगाडि बढछौ, ती प्रोजेक्टहरु बन्छन कि बन्दैननन्? साना प्रोजेक्टहरूबाट पनि पाठ सिक्नुपर्नेछ।’
उनले थपे, ‘अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्ने हो भने चाईनामा ४ लाख ५० हजार मेघावाटको जलाशायुक्त प्रोजेक्टहरु छन्। स्थानीयका धेरै समस्याहरु समाधान गरेर यस्ता प्रोजेक्टहरु अगाडि बढाइएको छ। हामीसँग भएको रिसोर्स भनेको हाइड्रोपावर हो। यसमा पनि बढि सम्भावना भएको भनेको जलाशाययुक्त जलविद्युत आयोजना नै हो। अब कर्णाली चिसापानी एउटा प्रोजेक्ट बनाउनु पर्यो भने १० हजार ८ सय मेघावाट भन्दा पनि बढी बन्नसक्छ। त्यो बेसिनमा मात्रै करिब २५ हजार मेघावाटको प्रोजेक्टहरू बन्नुपर्नेछ।’
मन्त्री घिसिङले सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा जनताको माग र अधिकारलाई कुण्ठित बनाएर कुनैपनि आयोजना अघि नबढाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे।
उनले भने, ‘स्थानीय जनता, आदिवासी समुदायको माग र अधिकारलाई कुण्ठित बनाएर त्यसलाई पूर्ण रुपले वेवास्ता गरेर अगाडि बढने भन्नेकुरा कुनैपनि हालतमा हुँदैन। त्यसलाई पनि समाधान गर्दै अप्टिमम रुपमा वीन वीन अवस्थाबाट हामी जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ।’
मन्त्री घिसिङले स्थानीय जनताको माग पूरा नहुँदा ट्रान्समिसन लाइन विस्तारको काममा पनि समस्या भइरहेको बताए।
प्रतिक्रिया