युनिकोड
जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि अर्थतन्त्रसँग जोडिएका करिब एक दर्जन महत्त्वपूर्ण विधेयक निष्क्रिय बनेका छन्। संसद् सचिवालयका अनुसार दुवै सदनमा उत्पत्ति भएका ३० विधेयकमध्ये धेरैजसो आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित थिए, तर संसद् विघटनसँगै सबै प्रक्रियाबाट रोकिएको अवस्था आएको हो।
सबैभन्दा चासोका रूपमा हेरिएका बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, निकासी-पैठारी (नियमन) विधेयक, औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक लगायतका विधेयक अन्तिम छलफलको अवस्था नाघिसक्दा–नाघ्दै निष्क्रिय सूचिमा परेका छन्। विद्युत, धितोपत्र, नवीकरणीय उर्जा, हाइ सेवा, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पनि सँगै रोकिएका छन्।
विधेयक निष्क्रिय भए पनि लगानी खेर जाने अवस्था छैनः संसद् सचिवालय
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार संविधानगत व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै दुवै सदनमा अपूर्ण अवस्थामा रहेका विधेयक निष्क्रिय हुने प्रावधान छ। तथापि, नयाँ सरकारले चाहेमा यसअघि भएका छलफल, अध्ययन र सिफारिसलाई आत्मसात गरी त्यही आधारमा नयाँ विधेयक दर्ता गर्न सकिने उनले बताए।
गिरीले भने, ‘विधेयकहरूमा भएको दफाबार छलफल व्यर्थ हुने छैन। नयाँ प्रतिनिधि सभाले चाहे पुरानै विधेयकलाई परिमार्जन गरी दर्ता गर्न सक्छ। यसले प्रक्रिया छिटो हुने सम्भावना रहन्छ।’
राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक नीति निर्माण प्रभावित
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले संसद् विघटनले आर्थिक नीतिगत स्थायित्वमा ठूलो धक्का पुगेको बताए। उनका अनुसार अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक सबै विधेयक रोकिएकाले लगानी माहोल कमजोर बनेको छ।
अग्रवालले चेतावनी दिँदै भने, ‘यी विधेयक समयमै पारित भएको भए विदेशी लगानी भित्र्याउन, औद्योगिक विस्तारका लागि वातावरण बनाउन र आर्थिक गतिविधि चलायमान गराउन ठूलो योगदान पुग्थ्यो। संसद् विघटनसँगै सबै प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ।’
उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनको मूल जड भनेकै आर्थिक निराशा हो। देशको ५७५ युवा जनशक्ति रोजगारी नपाएर विदेशिन बाध्य भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘आर्थिक समृद्धि प्राथमिकतामा नपुग्दा नै आन्दोलन भयो र अहिले २८ सयभन्दा बढी युवा हरेक दिन विदेशिइरहेका छन्। आर्थिक नीतिगत अस्थिरता त्यही समस्याको मुख्य कारण हो।’
आगामी सरकारका लागि चुनौती
विशेषज्ञहरूका अनुसार नयाँ प्रतिनिधि सभा गठन भएपछि यी महत्त्वपूर्ण आर्थिक विधेयकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर छिटो पारित गर्नु आवश्यक छ।
अग्रवालले निष्कर्षमा भने, ‘राजनीतिक स्थायित्वसहित आर्थिक नीतिगत स्थायित्व नभएसम्म लगानीमैत्री वातावरण बन्न सक्दैन। नयाँ नेतृत्वले आर्थिक समृद्धिलाई नै पहिलो मुद्दा बनाउनु जरुरी छ।’
प्रतिक्रिया