युनिकोड
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले नेपाल विद्युत प्राधिकरणविरुद्ध दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले छलफलमा झिकाएकाे छ।
मंगलबार न्यायाधीश सूर्यप्रसाद पराजुलीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा दुवै पक्षसँग छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने भन्दै कात्तिक १९ गते छलफलमा बोलाएको हो।
प्राधिकरणले मिल्सलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोगबापतको जरिवानासहित ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार ३३५ रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन पत्र काटेको थियो।
मिल्सले प्राधिकरणको २०८२ असोज १० गतेको निर्णय र असोज १२ र १३ गते का सूचना तथा रकम बुझाउन माग गर्दै जारी गरेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो।
साथै प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै २५ वटा उद्योगमा विद्युत कटौती गरिसकेको छ। १२ उद्योगले बक्यौता रकम किस्तामा तिर्न सुरु गरिसकेका छन् भने ६ वटा उद्योगले अदालतबाट स्टे अर्डर लिएका छन्।
यस्तो छ अदालतको आदेश
प्रतिक्रिया