युनिकोड
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत अघि सारिएको ‘सूचना महामार्ग’को दोस्रो प्याकेज (गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश) २३ जिल्ला अप्टिकल फाइबरमार्फत जोड्ने परियोजनाको ठेक्का नेपाल टेलिकमले पाएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी र नेपाल टेलिकमकी निमित्त प्रबन्धनिर्देशक सविना मस्के प्रधानबीच आज (शुक्रबार) सम्झौतापत्र आदानप्रदान गरेका हुन्।
यस परियोजना नेपाल टेलिकमले तीन वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक एक अर्ब ७७ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको हो।
यसअघि युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)ले २०७४ वैशाखमा दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी २ अर्ब १ करोड रुपैयाँमा यस प्याकेज निर्माणको जिम्मा पाएको थियो।
सूचना महामार्गको गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको ठेक्का पनि नेपाल टेलिकमलाई
परियोजना पूरा गर्ने अवधिसम्म यूटीएलले निर्माण कार्य अघि नबढाउँदा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७६ वैशाखमा ठेक्का सम्झौता नवीकरण नगर्ने र कार्यसम्पादक जमानत र अग्रिम भुक्तानी जमानत असुलको निर्णय गरेको थियो।
यसविरुद्ध दूरसञ्चार सेवा प्रदायक सर्वोच्च अदालत गएको थियो। अदालतले यूटीएलको रिटमा ‘स्टे–अर्डर’ दियो। २०८० माघ २३ गते म्याद थप नगर्ने निर्णय बदर सर्वोच्चले खारेज गरेसँगै नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन मार्गप्रशस्त भएको थियो।
यस्तोमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०८२ असारमा नेपाल टेलिकमलाई प्याकेज दुई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयका आधारमा प्राधिकरणले अहिले नेपाल टेलिकमलाई ठेक्का दिएको हो।
परियोजनाको सुरुवाती चरणमा कुल दूरी २ हजार १६० किलोमिटर थियो। यसबीचमा टेलिकमले आफ्नो नेटवर्क विस्तार गरेकाले अब १ हजार ९ सय किलोमिटर मात्र नयाँ नेटवर्क निर्माण गर्नुपर्नेछ। दूरी घटेसँगै परियोजनाको लागत पनि कम भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया