सूचना महामार्गको गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको ठेक्का पनि नेपाल टेलिकमलाई

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत अघि सारिएको ‘सूचना महामार्ग’को दोस्रो प्याकेज (गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश)को ठेक्का पाउने कम्पनी टुंगो लागेको छ। 

यो अप्टिकल फाइबरबाट मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने परियोजनाअन्तर्गत रहेको छ।

यस प्याकेजमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने र नेटवर्क स्थापना गर्न युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल)ले ठेक्का पाएको थियो। तर यूटीएलले काम सुरु नगर्दा प्याकेज–२ अघि बढ्नसकेको थिएन। अब यो परियोजना पुनः सुरु हुने चरणमा प्रवेश गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उक्त परियोजना सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई दिने निर्णय गरेसँगै लामो समयदेखि अलपत्र परियोजना अघि बढ्ने भएको हो। 

सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गत असारमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै दोस्रो प्याकेजको ठेक्का नेपाल टेलिकमलाई दिने निर्णय गरेका हुन्। 

योसँगै दोस्रो प्याकेजको पुनः ठेक्का लगाउने प्रक्रिया अघि बढेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए। 

‘सर्वोच्च अदालतले यूटीएलले दायर गरेको रिट खारेज गरेसँगै नयाँ प्रक्रियामा जाने बाटो खुल्ला भएको थियो। अहिले मन्त्रालयले उक्त प्याकेजको पनि जिम्मा टेलिकमलाई दिनु भनेर निर्देशन प्राप्त भएको छ’, प्रवक्ता अर्यालले नेपालखबरसँग भने, ‘नेपाल टेलिकमलाई प्याकेज–२ को ठेक्का कसरी दिने भन्ने गृहकार्यमा प्राधिकरण जुटेको छ। कम्पनी टुंगो लागेसँगै ठेक्का सम्झौता गरेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनेछौँ।’

प्याकेज–२ मा किन ढिला भयो? 
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७४ वैशाख २५ गते प्याकेज २ मा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा २ हजार १६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने र नेटवर्क स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसका लागि आवश्यक उपकरण जडान गर्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायक यूटीएलसँग २ वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी २ अर्ब १ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। 

परियोजना पूरा गर्ने अवधिसम्म यूटीएलले निर्माण कार्य अघि नबढाउँदा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७६ वैशाख २४ मा ठेक्का सम्झौता नवीकरण नगर्ने र कार्यसम्पादक जमानत र अग्रिम भुक्तानी जमानत असुलको निर्णय गरेको थियो। 

प्राधिकरणको उक्त निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँदै यूटीएलले २०७६ वैशाख २७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। अदालतले यूटीएलको रिटमा ‘स्टे–अर्डर’ दियो। २०८० माघ २३ गते म्याद थप नगर्ने निर्णय बदर गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट खारेज भयो।

पछि प्याकेज २ को कार्य कसरी अघि बढाउने भनेर प्राधिकरणले थप निर्णय गर्न सकेन। यस सम्बन्धमा प्राधिकरणले तालुकदार सञ्चार मन्त्रालयलाई जानकारी दियो। मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय नहुँदा प्राधिकरणले सेवा प्रदायकबीच खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्थ्यो। तर प्याकेज १ र ३ को कार्य पनि नेपाल टेलिकमबाट भएको थियो।

यस्तोमा काममा तथा पूर्वाधार विस्तारमा एकरुपता ल्याउन भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमलाई नै उक्त प्याकेज सम्पन्न गर्न जिम्मेवारी दिने गरी निर्णय भयो। अब प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमसँग ठेक्का सम्झौता गरेर निर्माण कार्य अघि बढाउनेछ। 

यूटीएलको ५० करोड २५ लाख जमानत असुल
सर्वोच्च अदालतबाट यूटीएलको रिटमा प्राधिकरणको पक्षमा फैसला आएसँगै कार्यसम्पादक जमानत र अग्रिम भुक्तानी जमानत असुल भइसकेको छ।

यूटीएलले कार्यसम्पादक जमानत र अग्रिम भुक्तानी जमानतबापत ५० करोड २५ लाख रुपैयाँ कुमारी बैंकमा राखेको थियो।

यूटीएलबाट अग्रिम भुक्तानी जमानतको ४० करोड २० लाख रुपैयाँ र कार्यसम्पादक जमानत १० करोड ५ लाख रुपैयाँ असुल गरिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। 

यसअघि नै प्याकेज १ र ३ को ठेक्का नेपाल टेलिकमलाई 
मुलुकको ग्रामीण स्थानमा दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तार गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको प्रयोग गर्ने गरेको छ।

यस परियोजनाअघि बढाउन प्राधिकरणले सञ्चालनमा रहेका हरेक दूरसञ्चार सेवा प्रदायबाट प्रत्येक आर्थिक वर्षको आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) अन्तर्गत संकलन गर्दै आइरहेको छ। उक्त कोषमार्फत संकलन भएको रकमबाट प्राधिकरणले दुर्गम क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्दै आइरहेको छ। 

उक्त कोषको रकम परिचालन गरी ७७ जिल्ला सदरमुकाम र मध्यपहाडी राजमार्गमा अप्टिकल फाइबल बिछ्याउने योजनाअन्तर्गत प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमसँग २०७३ असोज १२ गते दुई वर्षभित्र निर्माणसम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता अघि बढाएको थियो।

यस्तै प्याकेज ३ मा स्मार्ट टेलिकमसँग २०७४ भदौ ३ गते दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता अघि बढाइएको छ। सो अवधिमा स्मार्ट टेलिकमले अप्टिकल फाइबर विस्तारको काम गर्न नसकेपछि प्राधिकरणले २०७६ कात्तिकमा ठेक्का ठेकका रद्द गरेको थियो। स्मार्टसँगको ठेक्का तोडेर प्राधिकरणले उक्त प्याकेजको जिम्मा पनि नेपाल टेलिकमलाई दिएको छ। यसका लागि प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच २०७६ पुसमा ठेक्का सम्झौता भएको हो।  

यस्तो छ भौतिक र वित्तीय प्रगति
प्राधिकरणले मुलुकको सातै प्रदेशलाई सूचना महामार्ग परियोजनामार्फत जोड्न ४ हजार ९१६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार र अन्य प्राविधिक उपकरण जडान गर्न ९ अर्ब ८९ करोड १७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। २०८० फागुन मसान्तसम्म सूचना महामार्गको वित्तीय प्रगति २१.१६ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ९ करोड ३८ लाख ६७ रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। 

सूचना महामार्गअन्तर्गत प्याकेज १ को कोशी, बागमती र मधेश प्रदेशमा  २ हजार १७९ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने योजना छ।

जसअन्तर्गत कोशी ५९६ किलोमिटर, मधेश १०२८ किलोमिटर र बागमती ५५५ किलोमिटर छ। २०८० फागुन मसान्तसम्म ८१.२८ प्रतिशत अर्थात् ४८४.४३५ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार भइसकेको छ। यस्तै मधेशमा ७२३ किलोमिटर अर्थात् ७०.३३ प्रतिशत अप्टिकल फाइबर बिछ्याइएको छ। प्याकेज १ अन्तर्गत सबैभन्दा कम भौतिक प्रगति बागमती प्रदेशमा देखिएको छ। यस प्रदेशमा २०८० फागुन मसान्तसम्म ३४.५९ प्रतिशत अर्थात् १९२ किलोमिटर मात्र अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिएको छ। 

प्याकेज २ अन्तर्गतको गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा २ हजार १६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्नुपर्ने थियो। निर्माण कम्पनी यूटीएल र नियामक प्राधिकरणको विवाद र अदालती प्रक्रियाका कारण यसको भौतिक प्रगति शून्य प्रतिशत छ। म्याद थप नगर्ने निर्णय बदर गर्नका लागि यूटीएलले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट खारेज भएसँगै नयाँ प्रक्रियाबाट निर्माण सुरु गरिने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। 

प्याकेज ३ अन्तर्गत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३३०.२४७ किलोमिटर अप्टिल फाइबर विस्तार गरिनेछ। प्याकेज २मा अप्टिकल फाइबर विस्तार कार्य शतप्रतिशत सम्पन्न भएको छ। कर्णालीमा १०७.५२४ किलोमिटर र सुदूरपश्चिम २२२.७२३ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार सम्पन्न भइरहेको छ।

अब यी दुई प्रदेशमा डीडब्ल्यूडीएम सिस्टम, कोर राउटर इक्विपमेन्ट, माइक्रोवेभ स्पट केही संख्यामा जडान गर्न बाँकी भएको २०८० फागुन मसान्तसम्म प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा देख्न सकिन्छ।