युनिकोड
जलवायु वित्त परिचालनमा कुल लागतको २० प्रतिशत मात्रै प्रशासनिक र प्राविधिक क्षेत्रमा खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि, २०८२ को मस्यौदा तयार पार्दै खर्चमा कडाइ गर्न लागेको हो।
मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा सरकारी, निजी र गैरसरकारी संस्थाहरुले जलवायु वित्त परिचालन गर्दा परियोजनामा कुल लागतको २० प्रतिशतभन्दा धेरै रकम प्रशासनिक वा प्राविधिक कार्यमा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो।
‘परियोजनाको आकारअनुसार परियोजना कुल लागतको अधिकतम २० प्रतिशत रकम मात्र प्रशासनिक र प्राविधिक विषयमा खर्च गर्न पाइनेछ’, मस्यौदामा उल्लेख छ।
जलवायुसम्बन्धी अनुदान, ऋण र सम्मिश्रित किसिममा वित्त परिचालन गर्ने अधिकार सरकार, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाहरुमा दिइएको छ।
खर्चमा कडाइ गर्दै सरकारले वित्त परिचालनमा सरकारका तीन तह, निजी र गैरसरकारी संस्थाहरुलाई सक्रिय बनाउन लागेको हो।
वित्त परिचालनलाई नियन्त्रित बनाउन सरकारले साझा जलवायु कोषको अवधारणा अवलम्बन गरेर सोहीमार्फत वित्त परिचालन गर्ने उल्लेख गरेको छ।
‘प्रदेश र स्थानीय तहमा परियोजनामा भएको दोहोरोपना र प्रशासनिक खर्च घटाउन साझा जलवायु कोष अवधारणाबाट जलवायु वित्त परिचालन गर्न प्रथामिकता दिनुपर्ने’ मस्यौदामा उल्लेख छ।
सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारले जलवायुसम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्न चाहेमा बजेटमार्फत सशर्त अनुदानमा राखेर जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। यसलाई अनुगमन तथा नियन्त्रण भने कोषले गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
‘प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनामा भने सरकारले सर्शत अनुदानको माध्यमबाट मात्रै रकम प्रवाह हुने’ मस्यौदामा उल्लेख छ।
वित्तीय परिचालन र त्यसको प्रभावकारिताका लागि मन्त्रालयले मस्यौदामा कोषबाट उपलब्ध भएको रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहले जलवायुसम्बन्धी कार्यबाहेकका अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै निजी क्षेत्रले लिने जलवायुसम्बन्धी ऋणको जमानी नेपाल सरकार नरहने र भविष्यमा सोको वित्तीय दायित्व सरकारलाई नआउने व्यवस्था गरेको छ।
निजी क्षेत्रले परियोजना सञ्चालन गर्ने अनुमति लिँदा संस्थाको अनुभव, परियोजना सञ्चालन गर्ने निजी संस्थाको वित्तीय अवस्था, क्रेडिट रेटिङ, सार्वजनिक खरिद र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा नपरेको तथा अर्थतन्त्रमा हुने योगदानको आधारमा मन्त्रालयमा गठित प्राविधिक समितिले परीक्षण गर्नेछ।
सरकारले जलवायु वित्तलाई प्रभावकारी परिचालन गर्नका लागि सोझै जलवायु वित्त साझेदारसँग वित्तीय सम्झौता गरी जलयवायु वित्तको रकम परिचालन गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ।
प्रतिक्रिया