युनिकोड
सरकारले रुपान्तरणकारी आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गा नागरिकबाट जुनसुकै बेला खोस्न सक्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने भएको छ।
यस्तो व्यवस्थासहित ‘विकास आयोजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा निर्माण गरेको हो।
प्रस्तावित ऐनको दफा १९ मा नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्त गरिदिने प्रावधान राखिएको छ। जसको उपदफा १ मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रुपान्तरणकारी आयोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा दफा १८ बमोजिम प्राप्त गर्न नसकिएमा आयोजना कार्यालयले दफा १७ बमोजिम जग्गाप्राप्ति, पुनर्वास वा पुनस्र्थापना योजना बनाई जग्गाप्राप्तिको लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ।
सोही दफाको उपदफा (२) मा (१) बमोजिम आयोजना कार्यालयबाट अनुरोध भई आएकोमा नेपाल सरकारले जुनसुकै जग्गा जुनसुकै बखत प्राप्त गर्न सक्ने लेखिएको हो।
यद्यपि सरकारले रुपान्तरणकारी आयोजनाका लागि लिने जग्गा सित्तैमा भने लिनेछैन। जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउनेछ।
त्यसरी प्राप्त हुने जग्गाको क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गर्न सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने गरी ‘क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति’ गठन गरिनेछ।
उक्त समितिको सदस्य सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा निजले तोकेको सदस्य, प्राप्त गरिने जग्गा रहेको सम्बन्धित गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुख वा निजले तोकेको सदस्य र सम्बन्धित मालपोत अधिकृत रहनेछन्। सदस्य सचिव भने आयोजना प्रमुख रहने व्यवस्था छ।
यसरी निर्धारण हुनेछ क्षतिपूर्ति रकम
उक्त समितिले विभिन्न विषयलाई आधार बनाएर क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गर्नेछ।
आयोजना कार्यालयले आयोजना प्रभावित घरपरिवारलाई लक्षित गरेर तर्जुमा गरेको जग्गाप्राप्ति, पुनर्वास वा पुनस्र्थापना योजनाको स्वीकृत प्रतिवेदन, रजिष्ट्रेसनको प्रयोजनका लागि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेको मूल्य र जग्गा प्राप्त गर्ने सूचना प्रकाशन हुनुभन्दा तत्काल अघि तथा सोको अघिल्लो तीन वर्षसम्म प्रचलनमा रहेको बजार मूल्यलाई आधार बनाएर क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिनेछ।
यस्तै, जग्गा र जग्गामा रहेको बालीको किसिम र त्यसको प्रचलित बजार मूल्यको आधारमा मूल्याङ्कन गरिएको अनुमानित मूल्यका आधारमा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिनेछ। तर बाली सम्बन्धित जग्गाधनीले नै प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो बालीको मूल्याङ्कन नगरिने उक्त विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ।
साथै जग्गामा कुनै घर, टहरा, पर्खाल रहेको भए त्यस्ता संरचनाहरुको प्रचलित बजार मूल्यको आधारमा मूल्याङ्कन गरिएको अनुमानित मूल्यलाई पनि क्षतिपूर्ति रकम निर्धारणको आधारमा राखिएको छ। क्षतिपूर्ति रकम निर्धारणको आधारका रुपमा हुर्किसकेका रुख वा फलफूलका रुख भए त्यसको प्रचलित बजार मूल्यको आधारमा मूल्याङ्कन गरिएको अनुमानित मूल्य पनि राखिएको छ।
यस्तै, जुन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्ने कारबाही प्रारम्भ भएको हो। त्यस्तो आयोजनाको जग्गाप्राप्तिका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले कुनै निर्देशन जारी गरेको भए त्यस्तो निर्देशनलाई पनि क्षतिपूर्ति रकम निर्धारणको आधार मानिनेछ।
यस्तै, जग्गा प्राप्त गरेको कारणले सो जग्गामा बसोबास गर्ने जग्गाधनी वा मोहीको बसोबास, व्यापार वा व्यवसाय अन्यत्र सार्नुपरेको कारणले निजलाई हुन सक्ने सम्भावित हानि÷नोक्सानीको मनासिब मूल्य पनि क्षतिपूर्ति रकम निर्धारणको आधारका रुपमा राखिएको छ।
क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गर्दा सम्भव भएसम्म सर्वसम्मतबाट र सो नभएमा बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ।
जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने आयोजनास्थलका कुल जग्गाधनीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी जग्गाधनी वा कुल क्षेत्रफलमध्ये दुई तिहाइ क्षेत्रफलभन्दा बढी जग्गाका लागि जग्गा प्राप्त गर्दा निर्धारण भएको क्षतिपूर्ति रकमभन्दा बढी हुने गरी क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण नगरिने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तो छ जग्गाप्राप्तिको प्रस्तावित प्रक्रिया
रुपान्तरणकारी आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाका लागि आयोजना कार्यालयले जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास वा पुनस्र्थापना योजना बनाउनुपर्ने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ।
यसका लागि आयोजना कार्यालयले आयोजना प्रभावित घरपरिवारलाई लक्षित गरी जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास वा पुनस्र्थापना योजना (स्किम) तर्जुमा गरी सम्बन्धित आयोजनास्थलको उपयुक्त ठाउँमा आयोजना प्रभावित घरपरिवारको भेला बोलाई सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
भेलामा आयोजनाको लागि प्राप्त गरिने घर जग्गा र अन्य सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति रकम निर्धारणका लागि अनुमानित प्रतिएकाइ मूल्य समेत प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ।
भेलामा नेपाली भाषामा लेखिएको योजनाको सारसंक्षेप आयोजना प्रभावित घरपरिवारलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
भेलाबाट जग्गाप्राप्ति, पुनर्वास वा पुनस्र्थापना योजनाको सम्बन्धमा प्राप्त सुझाव र प्रतिक्रिया समेत सम्बोधन हुने गरी आयोजना कार्यालयले परिमार्जित योजना तयार गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो योजना स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने मस्यौदामा व्यवस्था छ।
जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास वा पुनस्र्थापना योजना प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले सोको उपयुक्तता परीक्षण गरी उपयुक्त देखिएको त्यस्तो आयोजना पन्ध्र दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्नेछ। आयोजना कार्यालयले आयोजना कार्यान्वयनको लागि जग्गाप्राप्तिको कारबाही गर्दा सोको लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था भएपछि मात्र गर्नुपर्नेछ।
वार्ताद्वारा जग्गा प्राप्त गर्ने
रुपान्तरणकारी आयोजनाको लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्नुपरेमा आयोजना कार्यालयले वार्ताबाट जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ।
आयोजना कार्यालयले सम्बन्धित जग्गाधनी वा जग्गाधनीका प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष वार्ता गरी जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेछ।
प्राप्त गरिने जग्गाको मूल्याङ्कन, क्षतिपूर्ति तथा तत्सम्बन्धी अन्य विषय आयोजना र जग्गाधनी बीच भएको वा हुने सम्झौता र स्वीकृत जग्गाप्राप्ति, पुनर्वास वा पुनस्र्थापना योजनामा भएको व्यवस्थाबमोजिम हुनेछ।
जग्गा प्राप्त गर्दा आयोजना कार्यालयले जग्गाप्राप्ति गर्न वार्ता प्रारम्भ गरेको मितिले तीन महिनाभित्र पूरा गरिसक्नुपर्नेछ।
कस्ता हुन्छन् रुपान्तरणकारी आयोजना?
सङ्घीय कानुनबमोजिम सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका वा राष्ट्रिय योजना आयोगको राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश भएका नेपाल सरकारको पूर्ण लगानीमा सञ्चालन गरिने आयोजनालाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय रुपान्तरणकारी आयोजनाको रुपमा छनौट गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।
जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा आवागमनलाई सहज बनाउन सक्ने राजमार्गसम्बन्धी आयोजना, रेलमार्गसम्बन्धी आयोजना, २२० किलोभोल्ट (केभी) वा सोभन्दा बढी क्षमताको विद्युत् प्रसारणलाइन र सोको सबस्टेसनसम्बन्धी आयोजना, २० हजार हेक्टरभन्दा बढी कृषियोग्य सिञ्चित क्षेत्र भएको सिँचाइ संरचनासम्बन्धी आयोजना र स्टेट अफ आर्टमा आधारित हुने गरी विकास तथा निर्माण हुने अन्य कुनै पूर्वाधार वा संरचनासम्बन्धी आयोजनालाई रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा राखिएको छ।
प्रतिक्रिया