अदालतको फैसलाअनुसार रकम नलिए उद्योग ठप्प पार्ने उद्योगीहरूको चेतावनी

सरकारले देशभरका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरूलाई ७ दिनभित्र वक्यौता बुझाउन अल्टिमेटम दिएसँगै उद्योगीहरूले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। 

शुक्रवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्योगीहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार वक्यौता नउठाए आफूहरू उद्योग नै ठप्प पार्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका हुन्।

नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घले हालै सात दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरी वक्यौता भर्न भनेको छ। उद्योगीहरूले भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार भाडा तिर्न आफूहरू तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

नेपालमा औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले १० वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन्, जहाँ ७०० भन्दा बढी उद्योगहरू स्थापित छन् र करिव १ लाख नागरिकले रोजगारी पाएका छन्। तर २०७५ सालदेखि शुरु भएको भाडा वृद्धि सम्बन्धी विवादले अहिले जटिल मोड लिएको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष एजाज आलमले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन भएन भने उद्योगीहरू आफ्ना उद्योगहरू बन्द गरी संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिए। यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवार नेपाल सरकार र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

समस्या समाधान गर्न सहज रूपमा औद्योगिक वातावरण बनाउनको निम्ति उक्त पुनरावलोकनको मुद्दा दुवै पक्षले फिर्ता लिई उक्त सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न अपिलसमेत गरे। 

उनले भने,‘सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन भएन भने उद्योगीहरू आफ्ना उद्योगहरू बन्द गरी संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुनेछन्। यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवार नेपाल सरकार र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड हुनुपर्नेछ। समस्या समाधान गर्न सहज रूपमा औद्योगिक वातावरण बनाउनको निम्ति उक्त पुनरावलोकनको मुद्दा दुवै पक्षले फिर्ता लिई उक्त सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।’

सरकारले देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूबाट झन्डै ८९ करोड रुपैयाँ वक्यौता उठाउन बाँकी रहेको भन्दै सात दिनभित्र चुक्ता गर्न अन्तिम चेतावनी दिएको छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको तथ्याङ्कअनुसार देशभरका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका ६३५ वटा उद्योग तथा निकायहरूबाट कुल ८८ करोड ४५ लाख ७४ हजार ५५२ रुपैयाँ वक्यौता उठ्न बाँकी छ।

यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा जग्गाको भाडाबापत ८२ करोड ७ लाख रुपैयाँ रहेको छ। यस्तै, भवन भाडाबापत २ करोड २० लाख, विद्युत महशुलबापत ३ करोड ८९ लाख र पानीको महशुलबापत २१ लाख १८ हजार रुपैयाँ वक्यौता छ।

क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा बढी वक्यौता बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको (४३ करोड ९८ लाख) रहेको छ। हेटौँडाको २० करोड ९० लाख र पाटनको १० करोड ९० लाख रुपैयाँ वक्यौता छ। वक्यौता नतिर्नेहरूको सूचीमा बोटलर्स नेपाल (कोकाकोला), नेपाल ग्यास, गुराँस इन्जिनियर्स र बालाजु अटो वक्र्स जस्ता स्थापित प्रतिष्ठानहरू समेत समावेश छन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले राज्यको कोषमा आउनुपर्ने राजश्व असुलीमा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेकी छन्।तोकिएको समयभित्र वक्यौता नबुझाउने उद्योगहरूको विद्युत् र पानीको लाइन काटिने, उद्योग परिसर सिल गरिने र सञ्चालकहरूविरुद्ध सरकारी रकम हिनामिनाको कसुरमा कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइने लिमिटेडले जनाएको छ।

वर्तमान आर्थिक शिथिलताका बीच औद्योगिक क्षेत्रको भाडा विवादले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको दूरी बढाएको छ। एकातिर उद्योगीहरू सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार, २०७९ असारपछिको मात्र भाडा तिर्न तयार देखिन्छन् भने, अर्कोतिर सरकार, २०७५ सालदेखिकै वक्यौता असुल गर्ने अडानमा छ।

सरकारले अदालतको आदेशलाई पूर्ण पालना नगरी दमनकारी बाटो रोज्दा यसले देशको औद्योगिक वातावरण र वैदेशिक लगानीमा समेत नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ। वार्ता र सहमतिको माध्यमबाट निकास ननिकाले ७०० भन्दा बढी उद्योगहरू बन्द हुने र लाखौँको रोजगारी जोखिममा पर्ने खतरा उत्पन्न भएको छ।