अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा अर्थशास्त्रीहरूको जोड

सरोकारवालाहरुले चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने खालको गरी आगामी मौद्रिक नीति तयार गर्नुपर्ने बताएका छन्।

खासगरी निष्क्रिय कर्जाले चुनौती बढेपछि यसको समाधानका लागि अबको मौद्रिक नीतिले विकल्प खोज्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ।

सेजनको प्रि मनिटरी छलफल कार्यक्रमको प्यानल सत्रका सहभागीले यस्तो उल्लेख गरेका हुन्।

छलफलमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल(सिबिफिन)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बैंकहरुलाई कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजन) कडा भएको गुनासो गरे। ‘यसअघि अनौपचारिक कर्जामा प्रोभिजन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजीमा दबाब परेको थियो। भारतमा धितोले नपुग्नेलाई मात्रै कर्जा नोक्सानी प्रोभिजनमा छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था छ। तर नेपालमा अहिल बढि कडा भयो’ उनले भने।

यसले गर्दा अहिले जग्गा बेचेर ऋण तिर्छु भन्दा पनि बिक्री हुने अवस्था नरहेको उनले बताए।

अर्थशास्त्री डा. मेनुका कार्कीले निजी क्षेत्रको कर्जाले अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व र रोजगारीमा पुगेको योगदान विश्लेषण गरेर नीति बनाउन जरुरी रहेको सुझाव दिइन्। खराब कर्जा बढ्दैमा बैंक नराम्रो भन्न नमिल्ने उनको तर्क थियो।

‘एक दुई–वर्षअघि नेपालको बैंकमा १२/१३ प्रतिशतसम्म खराब कर्जा थियो। केही समयअघि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिईयो’ उनले भनिन् ‘ केही समयपछि बैंकहरुको वास्ताविक अवस्था बाहिर आएपछि दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने धेरैले चाहेका थिए।’

पूर्वमुख्यसचिव डा.वैकुण्ठ अर्यालले मौद्रिक र वित्त नीति दुवैको उद्देश्य उस्तै भए पनि थोरै फरक रहेको बताए। वित्त नीतिले वातावरण सिर्जना गर्ने उनको भनाइ थियो।

‘मौद्रिकले वित्त नीतिलाई सहायता गर्नुपर्ने हो। तर हाम्रोमा वित्त नीति आउँछ त्यसलाई मौद्रिकले सघाउने भनिए पनि आइसोलेट भएर आउँछ’, उनले भने।

वित्त नीतिले नबोलेको विषयमा मौद्रिक नीतिले बोल्ने धेरै निजी क्षेत्रको अपेक्षा हुने भएपनि नीतिगत स्थिरता नभएको उनले बताए।

सरकारको खर्च र राजस्व संकलनको सन्तुलन नमिल्दा वित्त नीति विस्तारकारी हुन नसक्ने हुँदा निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिबाट बढी अपेक्षा राखेको देखिने उनले बताए।

अर्थशास्त्री डा. समिर खतिवडा भने मौद्रिक नीति र वित्त नीति सधै समन्वय हुनुपर्छ भन्ने नहुने तर्क गर्छन्। उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु हो।

‘वित्त नीतिले मौद्रिक नीतिलाई काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ। केन्द्रीय बैंकको स्वायतता कायम राखेर काम गर्न पाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा केन्द्रिय बैंकको भूमिका बलियो हुँदै गएको हो,’ उनले भने।