युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले नेपालमा बैंकहरुलाई दिइने लाइसेन्सको अवधि तोकिनेपर्ने संकेत गरेका छन्।
बिहीबार अर्थ समितिमा पुगेका गभर्नर पौडेलले धेरैजसो लाइसेन्सहरुको आयु हुने भए पनि बैंकहरुको नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन्।
उनले भने, ‘धेरैजसो लाइसेन्सहरुको आयु हुन्छ तर बैंकहरुको एक अर्थमा लाइसेन्सको आयु छैन। हामी नयाँ बैंकहरु पनि आउन दिइरहेका हुँदैनौँ। त्यो अर्थमा बैंकको लाइसेन्स भनेको के हो भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको हुन्छ।’
उनले हाइड्रोलाई उदाहरण दिँदै ३० वर्षमा परियोजना फर्केर आउने सुनाए।
‘जस्तो हाइड्रोको लाइसेन्स ३० वर्षमा प्रोजेक्ट फर्केर आउँछ। टेलिकमहरुको पनि त्यस्तै छ तर बैंकको हुँदैन’, उनले थपे।
यदि लाइसेन्स अनन्तकालका लागि हो भने प्रतिस्पर्धा बढाउन बजार प्रवेशमा रहेका अवरोध कम गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। नत्र लाइसेन्सको पनि निश्चित अवधि तोकिनुपर्ने उनले बताए।
बैंकहरुको संस्थागत सुशासनमा निर्मम हुनुपर्ने बेला आएको भन्दै उनले समितिमा बैंकबाट जनताले ऋण पाउनु नैसर्गिक अधिकार भएको उल्लेख गरे। बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँ कसैको निजी सम्पत्ति मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रको स्रोत मान्नुपर्ने बताए।
उनले बाफियामा राखिएका व्यवस्थाहरु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई ख्याल गरेर ल्याइएको उल्लेख गर्दै अझै पनि छलफलका लागि तयार रहेको उल्लेख गरे। यद्यपि निर्णय लिने अधिकार सांसदहरुकै भएको उनको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया