युनिकोड
श्रम अदालतको आदेशबमोजिम विमान परिचारिकालाई काममा फर्काउन नेपाल वायुसेवा निगम तयार भएको छ।
असार ६ गतेको अन्तरकालीन आदेश उल्लंघन गर्दै आएको निगमले श्रम अदालतमा बुधबार परिचारिका प्रजिता कार्कीलाई काममा लगाउन तयार रहेको जानकारी गराएको हो।
आजै निगमले कार्कीलाई काममा फर्कन इमेल पत्राचार गरेको उनका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले जानकारी दिए।
बुधबार श्रम अदालतबाट अन्तरकालीन आदेश निरन्तर भएपछि परिचारिका कार्कीलाई बाध्य भएर काममा फर्कन निगमले इमेल पत्राचार गरेको हो।
निगम व्यवस्थापनले पटक–पटक अदालतको आदेश अटेर गरेकोले अवहेलनामा कारबाही माग गर्दै परेको निवेदनमा सुनुवाइपश्चात् अदालतले विमान परिचारक, विमान परिचारिका (क्याबिन क्रु)का पक्षमा आदेश दिएको हो।
वरिष्ठ विमान परिचारिका कार्कीलाई कार्यालयमा हाजिर गराउन असार ६ र असार १३ गते अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै विपक्षी निगम व्यवस्थापनलाई अदालत झिकाएको थियो।
श्रम अदालतका न्यायाधीशहरु जनकराज पाण्डे, निशा बाँनिया र शैलेन्द्र कुमार चौरसियाको इजलासबाट श्रम अधिकारका पक्षमा प्रभावशाली आदेश जारी भएको हो। अदालतको यो निर्णयले अब निगममा कार्यरत करारका क्याबिन क्रुलाई कम्तीमा ५० वर्ष उमेरसम्म सेवा सुनिश्चित भएको छ।
निगम विनियमावलीमा अधिकतम सेवा अवधि ५० वर्ष तोक्दा पनि व्यवस्थापनले त्यसलाई पालना नगरेको भन्दै अदालतमा मुद्धा परेको थियो। अन्तरिम आदेशमार्फत सर्वोच्चले सेवाबाट अवकाश नदिनू भन्दाभन्दै जबर्जस्ती निगमले अवकाश दिएउपर श्रम अदालतमा दायर भएको मुद्दाको सुनुवाइपश्चात् असार ६ गते वरिष्ठ विमान परिचारिका प्रजिता कार्कीलाई काममा लगाउन श्रम अदाललते उक्त आदेश दिए पनि आफूलाई काममा नलगाएपछि कार्कीले बिहीबार अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेकी थिइन्।
निवेदकको पक्षमा अदालतमा अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुइँटेल, बालकृष्ण बस्नेत, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले आदेशको अवज्ञा गर्ने निकायलाई सजायको भागीदार बनाउनुपर्ने मागदाबीसहित बहस गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा १ सय ३५ जना परिचारक र परिचारिकाको सेवासुविधा र उमेरहदको विभेदउपरको मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छ। कार्कीलाई मुद्दा किनारा नलागुन्जेल असोज १८ देखिकै खण्डित अवधिको सेवा सुविधा समेत उपलब्ध गराउन श्रम अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले गलत मनसाय राखी क्याबिन क्रुमाथि गैरकानुनी व्यवहार गरेको, अदालतलाई छल्ने गरेको भन्दै अवहेलनाको मुद्दा अदालत पुगेको हो। निगम कर्मचारी प्रशासन विनियमावलीको ५० वर्षसम्म सेवामा रहन पाउने प्रावधानलाई व्यवस्थापनले तजबिजी अधिकारजस्तै गरी मनोमानी ढंगले दुुरुपयोग गर्दै आएको जिकिर कानुनव्यवसायीहरुले गरेका थिए।
जबर्जस्ती हटाएउपर सर्वोच्च अदालतमा निगम संचालक समितिका अध्यक्ष, सदस्यसहित विरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा विचाराधीन छ।
रिट निवेदनमा नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहको सेवा, शर्तसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्थाले विमान परिचारक र विमान परिचारिकालाई अन्य कर्मचारीभन्दा विभेदपूर्ण व्यवहार गरी दोस्रो दर्जाको कर्मचारीको व्यवहार गरिएको उल्लेख छ।
कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम गरेकोमा विमान परिचारक र परिचारिकाको हकमा ४० वर्षमा अवकाश दिने, एक महिनाको तलब दिएर जहिल्यसुकै हटाउनसक्ने, सेवा अवधिभर करारको करार नै राखी अवकाश गराउने र उपदान पनि नदिनेलगायतका प्रावधानको बदर माग गरिएको छ। रिटमा जिन्दगीभर एउटै पदमा काम लगाएर विना कुनै सुविधा जहिल्यैसुकै हटाउने तथा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता नगरिएको उनीहरुको दाबी छ।
सामान्य कम्पनीले समेत सामाजिक सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकार स्वामित्वको वायुसेवा निगमजस्तो निकायले आफ्ना क्याविन क्रुमाथि गभ्मीर विभेद गरेको उनीहरुको गुनासो छ।
प्रतिक्रिया